लामो समयपछि शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक पदपूर्तिका लागि बनाइएको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै अब आयोगलाई स्थायी शिक्षकको लागि पदपूर्ति गर्ने बाटो खुलेको छ । 

कार्यतालिकाअनुसार अबको एक वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कात्तिक मसान्तसम्ममा रिक्त रहेका दरबन्दीमा नयाँ शिक्षकको पदपूर्ति गरिनेछ ।

आयोगले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न पाएको खण्डमा २०७९/०८० को कात्तिक मसान्तसम्ममा देशले १७ हजार २२३ नयाँ स्थायी शिक्षक पाउनेछ । कार्यतालिकाअनुसार अबको चैत मसान्तसम्ममा आन्तरिक प्रतियोगात्मक तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमार्फत प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकको बढुवा गरिनेछ । जसका लागि ३०९० स्थायी शिक्षकको आन्तरिक बढुवा हुनेछ । 

त्यस्तै, आयोगले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार काम गर्न पाएको खण्डमा मंसिर मसान्तसम्म खुल्ला पदपूर्तिका लागि विज्ञापन हुनेछ । फागुनमा सामान्य परीक्षा गरिनेछ भने आगामी जेठ मसान्तसम्ममा विषयगत परीक्षा हुनेछ ।
 
जसको नजिता सामान्य परीक्षाको वैशाख र विषयगत परीक्षाको साउनमा हुनेछ । त्यस्तै, लिखित परीक्षामा पास भएका परीक्षार्थीको भदौ/असोजमा अन्तर्वार्ता हुनेछ । आयोगले अन्तर्वार्तापछि असोज/कात्तिक मसान्तभित्रमा सिफारिस गरिसक्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ । 

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिरमा करार सूची प्रकाशन गर्दा अध्यापन अनुमति पत्रका लागि चैतमा विज्ञापन आह्वान गर्नेछ । असारमा परीक्षा सञ्चालन गरेर असोजमा नतिजा प्रकाशित गर्नेगरी आयोगले कार्यतालिका बनाएको छ । आयोगले आगामी मंसिरमा अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गर्नेगरी वार्षिक कार्यतालिका बनाएको छ । 

आयोगले आइतबार मात्रै वार्षिक कार्यतालिका बनाएर सार्वजनिक गरेको आयोगका सूचना अधिकारी उप-सचिव सुदर्शन मरहठ्ठाले जानकारी दिए । आयोगको बैठकबाट स्वीकृत भएर वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक भएको र आवश्यकअनुसार संशोधन गर्न सकिने उनले बताए ।  

शिक्षकको पदपूर्तिका लागि लामो समयदेखि आयोगले कार्यतालिका बनाउन सकिरहेको थिएन । आयोगले यसअघि २०७५ सालमा स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने क्रममा कार्यतालिका बनाएको थियो । त्यसपछि भने न आयोगले नयाँ विज्ञापन आह्वान भएको छ न त कार्यतालिका नै बनाउन सकेको छ । 

आयोगले शिक्षा नियमावली संशोधन हुन नसक्दा पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँदै आएको छ । विभागले संशोधनको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको पनि लामो समय भइसकेको छ । जुन अहिलेसम्म संशोधन हुन सकिरहेको छैन । 

शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा नपर्दा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । विदेश भ्रमणमा रहेका शिक्षामन्त्री पौडेल स्वदेश फर्किएपछि संशोधनको विषय अगाडि बढ्ने विभागका सूचना अधिकारी मरहठ्ठा बताउँछन् । 

‘मन्त्रीज्यू विदेश जानुभएको छ । उहाँ नभइकन विधायन समितिमा छलफल हुन सक्दैन । मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विधायन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन, उहाँ आएपछि बस्छन् होला,’ उनले भने । 

समयमै नियमावली संशोधन हुन सकेन भने आयोगले बनाएको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित हुनसक्छ । जतिसक्दो चाडो नियमावली संशोधन भयो त्यति नै छिटो आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्नेछ । नियमावलीले संशोधन भएन भने तत्कालै गर्नुपर्ने आन्तरिक बढुवा प्रक्रियाको कार्यतालिका पर धकेलिन सक्ने सूचना अधिकारी मरहठ्ठाको भनाइ छ । 

‘नियमावली चाँडो संशोधन भएन भने खुल्ला पदपूर्तिलाई त त्यति असर नगर्ला । तर, बढुवा प्रक्रियाको कार्यतालिकालाई भने असर गर्न सक्छ । जसले गर्दा तिनै तहको बढुवालाई कार्यतालिका अनुसार जान नसकिने पनि हुनसक्छ,’ उनले भने । 

शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले असोजमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरेर तीनै तहमा १७ हजार ४७ पद रिक्त रहेको विवरण आयोगलाई पठाएको थियो । जसमा प्राथमिक तहमा १२ हजार ९१२ स्थायी शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । त्यस्तै, निम्न माध्यमिक तहमा २ हजार ५९३ र माध्यमिक तहमा एक हजार ५४२ स्थायी शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ ।   

आयोगले नै देशभरबाट रिक्त रहेको दरबन्दी मागेपछि केन्द्रले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत रिक्त दरबन्दी तथ्यांक संकलन गरेको थियो । आयोगले अब त्यही आधारमा स्थायी दरबन्दीका लागि नयाँ विज्ञापन आह्वान गर्नेछ । तर, नियमावली संशोधन नहुँदा ढिलाई भइरहेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगमा झमेला  

शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगलाई छ । जसरी लोक सेवा आयोगले निजामति कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दै आएको छ, त्यही अधिकार शिक्षकको हकमा आयोगलाई हो । तर, आयोग लामोसमयदेखि निस्क्रिय जस्तै बनेको छ । 

आयोगले २०७५ र २०७६ सालमा झण्डै १४ हजार शिक्षकको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि भने हरेक वर्ष रिक्त रहेको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । तर, अहिलेसम्म आयोगले न विज्ञापन आह्वान गर्न सकेको छ न त आफूलाई आवश्यक पर्ने नियमावली संशोधन नै गर्न सकेको छ । यसका पछाडि विभिन्न कारण रहेको आयोगका सूचना अधिकारी मरहठ्ठा बताउँछन् । 

कहिले पदाधिकारीको पद नै रिक्त हुने, कहिले नियमावली संशोधन हुन नसक्ने जस्ता कारणले आयोगले द्रुत गतिमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘आयोग लामो समय पदाधिकारीविहीन बन्यो । पदाधिकारी नियुक्त भएपछि नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । त्यो पनि मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘देशभर रिक्त रहेका शिक्षक दरबन्दीको विवरण आउन पनि ढिलाइ भयो । जसले गर्दा आयोगले काम गर्न सकेन् ।’

रिक्त दरबन्दी भएको खण्डमा ६/६ महिनामा आयोगमा विवरण पेस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, लामो समयपछि मात्रै केन्द्रले विवरण पठाएको थियो । नयाँ पदपूर्तिका लागि भन्दै अहिले शिक्षक सरुवा समेत रोकिएको छ । 

नयाँ संरचनामा शिक्षकको विज्ञापन

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ लाई २०७६ मा दशौं पटक संशोधन गरिएको थियो । संशोधन गरिएसँगै अब नयाँ संरचनाअनुसार विज्ञापन गरिनेछ । 

विज्ञापन आह्वान गर्दा प्राथमिक तहको हकमा जिल्लागत र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको हकमा प्रदेशस्तरमा विज्ञापन गर्नु पर्नेछ । ऐनको दफा १२ मा यसरी जिल्लागत र प्रदेशस्तरमा विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

यसअघि प्राथमिक तहको जिल्लागत र निमावि तथा मावि तहको विकास क्षेत्र स्तरमा विज्ञापन गरिँदै आएको थियो । ऐन संशोधन भएसँगै अबदेखि जिल्लागत र प्रदेशस्तरमा विज्ञापन गर्नुपर्नेछ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि गाँजिएर रहेका समस्या एकपछि अर्को गर्दै हल गरिने बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निसीखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

आन्दोलनमा अस्थायी र करार शिक्षक  

देशभर रहेका करिब १३ हजार अस्थायी र करार शिक्षक राज्यबाटै अन्याय भएको भन्दै आन्दोलनमा छन् । २०७५ सालमा खुलेको स्थायी शिक्षक विज्ञापनमा २०७२ सालभन्दा पहिला करार र स्थायी शिक्षकलाई स्थान दिइएको थियो । तर, २०७२ असोज २ गतेपछि नियुक्त भएका अस्थायी करार शिक्षकलाई भने खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गरियो । उमेरहदका कारण उनीहरू खुल्ला परीक्षामा सहभागी हुन पाएका थिएनन् । 

स्थायी विज्ञापनबाट आएका शिक्षकका कारण उक्त पदमा करार र स्थायी पदपूर्तिका आधारमा पठनपाठन गराउँदै आएकाहरू विस्थापित भएका थिए । जसले गर्दा धेरैको रोजीरोटी समेत गुमेको थियो । उक्त समस्याको समाधानको माग गर्दै उनीहरूलाई लामोसमयलेदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, राज्यले उनीहरूको मागको सुनुवाइ गर्न सकेको छैन । 

शिक्षामन्त्री पौडेलले भने अस्थायी र करार शिक्षकको व्यवस्थापन तथा दरबन्दी मिलानलगायत समस्या समाधानको बाटोमा लागेको बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै चुनौती तथा समस्या रहेको भन्दै उनले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालय काम गरिरहेको बताए । 

मन्त्री पौडेलले अस्थायी शिक्षकका जायज मागलाई नीति र विधिगत प्रबन्धमार्फत सम्बोधन गरिने बताए ।