प्रदेश–१ मा सत्ता साझेदार दलमा मन्त्रीका आकांक्षीको संख्या ठूलो भएपछि व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । 

अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरु मन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरुले मन्त्री बनाउन दबाब नै दिन थालेपछि दलका नेताहरु आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

सत्ता साझेदार ५ दलमध्ये सबैभन्दा बढी समस्या मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईकै पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा परेका छ ।

सांसदहरुले मन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक रुपमै समस्या भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी सुनसरीको कार्यक्रममा दुई दिनअघि मुख्यमन्त्री राईले पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै भएको र उनीहरुलाई रोक्न गाह्रो भएको बताएका थिए ।

उनले दाम्लो चुँडाएर जालान् जस्तै भएको कार्यक्रमम मै बताए । उनले मन्त्री नबनाए पार्टी छाड्ने सांसदहरुको घुर्कीसमेत सहनु परेको आफू निकटहरुलाई बताउन थालेका छन् ।

‘मन्त्री नबनाउने भए हामी किन पार्टी छाडेर आयौं ? भन्ने सांसदहरु धेरै छन्’, मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो, ‘१० जनै सांसदलाई मन्त्री बन्नु परेको छ । मन्त्रालय फुटाएर पनि मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

सांसदहरुको दबाबका कारण मुख्यमन्त्री राईलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या परेको छ ।

प्रदेश–१ मा पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा छ । साना दल बाहेक ठूला दलमा मन्त्री बन्ने चाहने प्रदेशसभा सदस्ययको लर्को हुँदा समस्या भएको हो ।

समाजवादीसँगै कांग्रेसमा पनि उही समस्या छ । कांग्रेसभित्रको दुईलाइन प्रतिस्पर्धाले पनि थप समस्या भएको देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश–१ संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेशसभा सदस्यले मन्त्रीको आकांक्षा देखाउनु स्वभाविक भएको बताए । उनले पार्टी र सरकारले यसको व्यस्थापन गर्ने बताए । 

अहिले आन्तरिक किचलोकै कारण कांग्रेसबाट भने दुई जना मन्त्री बनेका छन् । अन्यबाट भने एक जना मात्रै सरकारमा सहभागी भएका छन् । आन्तरिक समस्या समाधान गर्न दुवै लाइनबाट मन्त्री बनाइएको हो ।

माओवादी केन्द्रमा पनि अवस्था उस्तै छ । गठबन्धन गरेर पार्टी सरकारमा जाँदा पनि इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई नै सरकारमा पठाइएको भन्दै माओवादी भित्र असन्तुष्टि देखिएको थियो ।

यसअघि पनि आर्थिक मामिलामन्त्री भएका आङ्वोलाई पुनः मन्त्री बनाएर नयाँलाई अवसर नदिएको असन्तुष्टहरुको गुनासो छ ।

माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेकी उमिता बराईलीलाई मन्त्री बनाउन दबाबमूलक कार्यक्रम नै सञ्चालन भएको छ ।

बराईलीले समेत मन्त्री बनाउन माग राख्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको पार्टी भित्र चर्चा छ ।  

मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डाको तयारी

गठबन्धनभित्र मन्त्रालय फुटाएर भएपनि केहीलाई मन्त्री बनाउने तयारी छ । अहिले गठबन्धनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने सहमति भइसकेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कुन फुटाउने भन्ने विषय सहमतिको प्रक्रियामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले बताए ।

अहिले प्रदेशमा कांग्रेसले चार, माओवादी केन्द्रले तीन, नेकपा एसले दुई मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । आकांक्षी बढी भएका कारण मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या बढीमा १४ पु¥याउने सत्ता पक्षको तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री राईले पनि बढीमा १४ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताउँदै आएका छन् । तर सांसदहरुको दबाबले अझै मन्त्रिपरिषदको संख्या बढाउन सक्ने देखिन्छ । सभामुखबाहेक ९२ सांसद रहेको प्रदेश–१ मा संविधान अनुसार १९ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिनेछ । 

उच्चस्तरीय संयन्त्र 

​प्रदेश–१ को सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीब कोइराला नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको छ ।

सत्ता साझेदार दलहरुले सत्ता सञ्चालनलाई सहज बनाउनका लागि भनेर केन्द्रमा जस्तै प्रदेश–१ मा पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएका छन् ।

संयन्त्रमा ५ वटै दलका संसदीय दलका नेता छन् । संयन्त्रकै आधारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने टुंगो लाग्ने छ ।

सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रम बनाउन कांग्रेसकै सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा सरकारको साझा कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल पनि बनेको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कार्यदलमा माओवादी सांसद धिरेन शर्मा, एकीकृत समाजवादीका सांसद राजन राई, जसपाबाट रामचन्द्र तुम्बा र अशोक चेम्जोङ सदस्य छन् ।