काठमाडौं– भूकम्पीय आकस्मिक सहायता आयोजना (इइएपी) अन्तर्गत बनिरहेका काभ्रे–सिन्धुपाल्चोक तथा धादिङ–गोरखाका सडकमा देखा परेका विद्युत्, नापी र वनसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्ने समझदारी भएको छ । 

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका पाँचखाल–मेलम्ची (काभ्रे–सिन्धुपाल्चोक) तथा धादिङ–गोरखा सडकको कार्य अघि बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आयोजित बैठकमा सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले आ–आफ्नो जिम्मेवारको बाँकी कार्यलाई समन्वय गरी अघि बढाउने बताए । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले पाँचखाल–मेलम्ची सडकका पोलहरू सार्ने ठेक्का लागिसकेकोले काम अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले सडक विभागले पोलहरू सार्ने बिन्दुका बारेमा अग्रिम जानकारी दिए काम शीघ्र अघि बढाउन सहज हुने धारणा व्यक्त गर्दै धादिङ–गोरखाका बाँकी रहेका पोल हटाउन पनि मातहत निकायलाई निर्देशन दिने बताए ।

नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले पाँचखाल–मेलम्ची सडकको मालपोत कार्यालयबाट लगत कट्टाको विवरण प्राप्त भएलगत्तै सडक सीमा तथा व्यक्तिको जग्गा छुट्टयाइने जानकारी दिए । 
 
वन विभागका उपसचिव नवीन गिरीले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पाँचखाल–मेलम्ची सडक राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक हो भन्ने व्यहोराको पत्र पाएपछि रूख कटानको काम अघि बढ्ने जानकारी गराए । 
 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अति आवश्यक पुनर्निर्माण कार्यमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै यी आयोजनाको अवरोध हटाउनका लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।

भूकम्पीय आकस्मिक सहायता आयोजनाअन्तर्गत पाँचखाल–मेलम्ची सडकमा विद्युत्का पोलहरू हटाउन तथा नापीबाट सडक सीमा तथा व्यक्तिको जग्गा छुट्टयाउन बाँकी रहेको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । 

त्यसैगरी, धादिङ–गोरखा सडकमा पनि बिजुलीका सबै पोल हटाइसकिएका छैनन् भने मुआब्जा वितरण कार्यमा पनि सन्तोषजनक प्रगति भएको छैन । 

बैठकमा भूकम्पीय आकस्मिक सहायता आयोजनाका आयोजना निर्देशक सरोजकुमार प्रधान, एडिबीका वरिष्ठ आयोजना अधिकृत नरेश गिरीलगायतको उपस्थिति थियो ।