कर्णालीमा रहेको बहुमूल्य खानीहरू विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी र फर्महरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका छन् । खानी तथा भू–गर्भ विभागको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा रहेका बहुमूल्य खानीहरू व्यक्ति, कम्पनी र फर्महरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका हुन् । 

बहुमूल्य खानीहरूमध्ये विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिहरूले सुनखानी, सिमेन्ट खानी, तुर्मालिन, काइनेटिकजस्ता बहुमूल्य पर्दाथका खानीहरू आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि हालसम्म रोकेर राखेका छन् ।   

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३२, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २३, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २६, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३५ र चालू आर्थिक वर्षमा २५ बहुमूल्य खानीहरू व्यक्ति, कम्पनी र फर्मका नाममा दर्ता भएका छन् । 

कर्णालीमा पाइने बहुमूल्य काइनाईट, क्वार्ज, तुर्मालिन, सुन, फलाम, कोल्केट, लिमस्टोन जस्ता बहुमूल्य धातुहरू विभिन्न कम्पनी तथा फर्मले उत्खनन् तथा निकासीका लागि स्वीकृति लिएको खानी तथा भू-गर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बास्कोटाले बताए । 

‘नेपाल सरकारको नियमअनुसार हामीले खानीको उत्खनन् र निकासीका लागि स्वीकृत गरेका छौं’, उनले भने, ‘खानी तथा भू-गर्भ विभाग नियमानुसार नै दर्ता भएका हुन् ।’ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खानी उल्खनन् गरी निकासी अनुमति लिनेमा २५ फर्म, कम्पनी र व्यक्ति रहेका छन् । 

बेखबर प्रदेश सरकार

कर्णालीमा रहेका बहुमूल्य खानीहरू विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी र फर्महरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको विषयमा प्रदेश सरकार अनविज्ञ छ । 

कर्णाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कति जनाले खानी उल्खननका लागि अनुमति लिएको विषयमा जानकारी नभएको जनाएको छ । 

कर्णाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले खानीको उल्खननको अनुमति खानी तथा भू–गर्भ विभागले दिने गरेको र प्रदेश सरकारलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए ।

‘खानीको उल्खननको अनुमति केन्द्रले दिने गरेको छ’, उनले भने, ‘यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई खासै जानकारी हुँदैन ।’ प्रदेश सरकारले खनिज ऐन नबनाउँदा समस्या आइपरेको हो । 

स्थानीय तहसँग छैन समन्वय 

खानी तथा भू–गर्भ विभागबाट उल्खनन् तथा निकासी लिएका कम्पनी, फर्म तथा व्यक्तिहरुले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी उल्खनन् तथा निकासी गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहसँग समन्वय नहुँदा कुन कम्पनी तथा फर्म वा व्यक्तिले कति मात्रामा सामानको निकासी तथा उल्खनन् गरे भन्ने कुनै जानकारी नै नहुने गरेको छ । 

विगत लामो समयदेखि विभिन्न कम्पनी तथा फर्महरुले कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका– २ भर्तामा रहेको काइनाईट खानीबाट बहुमूल्य पत्थरको निकासी गर्दै आएका छन् । तर कसले र कति मात्रामा निकासी गर्‍यो तथा राजश्व कसलाई बुझायो भन्ने अहिलेसम्म पनि जानकारी नभएको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले बताए । 

‘हाम्रो गाउँपालिकामा बहुमूल्य काइनाइट पत्थरको खानी छ’, उनले भने, ‘त्यो कसले कसरी लिएको कसलाई राजश्व बुझाएको छ । त्यो विषयमा गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी हुँदैन ।’

राजस्व गुम्दै

कर्णाली प्रदेशमा रहेका खनिज अवैध उत्खनन्, चोरी निकासी हुँदा करोडौं राजस्व गुम्ने गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग खनिज ऐन कार्यविधि निर्देशिका छैन । संघीय सकारले नै सबै कार्य व्यवस्था हेर्ने भएकाले करोडौं​ राजश्व गुम्दै गएको छ ।