सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले विभिन्न २२ वटा निर्णय गरेको थियो ।
सोही दिन निर्णय सार्वजनिक नगर्दा सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो ।
०६२/६३ पछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनअगाडि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय राजालाई देखाएर २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्ने चलन थियो ।
सोही दिन निर्णय सार्वजनिक नगर्नुको कारण खुलाउँदै सरकारका प्रवक्ता सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘तत्काल निर्णय सार्वजनिक गर्दा निर्णय परिपक्व नहुने भएकाले अस्ति निर्णय सार्वजनिक नगरिएको हो ।’
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय परिपक्व हुन कम्तीमा २४ घण्टा लाग्ने भन्दै उनले परिपक्व नभएका निर्णय सार्वजनिक हुँदा सरकार र मिडया दुवैलाई अप्ठेरो पर्ने देखिएकाले अबदेखि निर्णय भएको २४ घण्टापछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने बताए ।
अबदेखि सरकारले प्रत्येक हप्ताको बिहीबार सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने उनले जनाए ।उनका अनुसार यसरी सार्वजनिक गर्दा निर्णय परिपक्व हुने सरकारको ठहर छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय :
५३ अर्ब ११ करोड ५० लाख ऋण लिने
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न परियोजनाका लागि ५३ अर्ब ११ करोड ५० लाख ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट सडक निर्माण तथा सुधार, खाद्य पोषण अभिवृद्धि र भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माणलगायत कार्यक्रमका लागि ऋण लिने भएको हो ।
बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट सडक निर्माण र भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवन निर्माणका लागि ३२ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, विश्व बैंकबाट पुल निर्माण र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि १५ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने निर्णय भएको छ ।
नियुक्ति र दरबन्दी थप : प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई मन्त्रीसरह सुविधा
बैठकले प्रधानमन्त्रीको पराराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. राजन भट्टराईलाई नियुक्त गर्यो । परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त भट्टराईलाई मन्त्रीसरह सेवासुविधा दिनेसमेत निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि नीलाम्बर आचार्यलाई राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आचार्य अफगानिस्तान र भुटानका लागि गैरआवासीय राजदूत रहनेछन् ।
यस्तै, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे राजदूत नियुक्त भएका छन् । पाण्डे इन्डोनेसिया, ब्रुनाई र दारुसलामका लागि गैरआवासीय राजदूत रहनेछन् ।
युएईका लागि कृष्णप्रसाद ढकाललाई राजदूत नियुक्त गरिएको छ भने इजरायल र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनकुमार थापालाई फिर्ता बोलाएर उनको स्थानमा डा. अन्जान शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
यसबाहेक, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा डा. दुर्गा थापालई नियुक्त गरेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनानको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइको कार्यावधि एक वर्ष बढाइएको छ ।
बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, श्रम, रोजगारी तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, गरिबी निवारण कोषको पुनःसंरचना कार्ययोजनाको सुझाबअनुसार गरिबी निवारण कोषलाई भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्र्तगत राख्ने निर्णय भएको छ ।
ऐन तथा विधेयक
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको काम द्रुतगतिमा गर्न विधेयक ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको द्रुततर निर्माण तथा विकासम्बन्धी विधेयक’ तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्ने विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार संशोधन र एकीकरण विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यससँगै, प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेस गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।
राजस्व न्यायाधिकरणसम्बन्धी विधेयक बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन विषयको अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग्ने निर्णय भएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ स्वीकृत भएको निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा कमलादी, गोकर्ण र मध्यपुर ठिमीमा रहेको जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने निर्णय भएको छ ।
सर्लाही घटनाका पीडितलाई राहत
सर्लाही घटनामा परी मृत्यु भएका रामविलाश महतोको परिवारलाई १० लाख र घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
