न्यायालयमा भइरहेको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना प्रधानन्यायाधीश र दलहरूप्रति रुष्ट छन् । उनको नजरमा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू लाचार छन्। यतिसम्म कि दलहरू जबराविरुद्ध ‘चुँ’ बोल्नेवाला छैनन् ।

हुन पनि न्यायालयको विवादप्रति ‘गम्भीर छौं र यथासम्भव छिटो समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्छौं’ भन्नेबाहेक दलहरूका नेताबाट अभिव्यक्ति आएको छैन । न्यायालयको विवादमा मूकदर्शक छन् । 

यस्तो अवस्थामा ढुंगाना झन् आक्रोशित छन् । उनलाई चाहेको के भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिउन् र नदिए दलहरूले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन् । प्रधानन्यायाधीश विवादमा आउँदा पदबाट बहिर्गमन हुने यी दुई विकल्प हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा नदिने अडानमा छन् । सत्ता गठबन्धन महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन तयार छैन । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले प्रस्ताव दर्ता भए पनि समर्थन गर्ने स्थिति छैन । 
कानुन व्यवसायीहरू भने निरन्तर आन्दोलनमा छन् । अनेक नाराबाजी गर्दैछन् । आन्दोलित भएको २५ दिन भयो । जबरा टेर्ने पक्षमा छैनन् । यसो भएपछि ढुंगानाको आक्रोश सत्तारुढ दलहरूप्रति बढी छ । 

‘फरक के मा ? अघिल्लो सरकारले हुँदोखाँदो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍याे । सत्ताबाट नराम्ररी चिप्लियो । यो सरकार पनि संसद सामना गर्न किन टालटुल/आनाकानी गर्दै छ?’, उनको प्रश्न छ। 
 
देउवालाई २८ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ता जबरा नै हुन् । मागबमोजिम परमादेश दिएपछि २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा देउवा नियुक्त भए पनि । यसरी अप्रत्याशी रूपमा प्रधानमन्त्री हुने संयोग जुराइदिने जबराको विपक्षमा देउवा छैनन् । त्यही भएर ढुंगानाले गठबन्धन सरकार जबराविरुद्ध डराएको टिप्पणी गरेका छन् । यसरी डराइरहे न्यायालयको समस्याले सरकार ने संकटमा पर्ने उनको चेतावनी छ । 

फेसबुकमा उनले बुधबार लेखेका छन्, ‘ढिलो गर्दा मुङ्ग्रो आफ्नै थाप्लामा बज्रिएला नि ।’

निरन्तर ठढ्याउँदै औंला

नागरिक समाजका अगुवा भएर उभिँदै आएका ढुंगानाको खबरदारी निरन्तर छ । ५ पुस, २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गर्दा उनी विघटनको सिफारिस गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध खनिए । 

कार्यकाल छँदै संसद् विघटनको परिकल्पना संविधानले नगरेको उनको जिकिर थियो । यही जिकिरको आधारमा उनले ओलीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भने । निरन्तर सरकारविरुद्ध औँला ठड्याए । 

पछिल्लोपटक २८ असार, २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णय बदर भयो । बदर गर्न माग गर्ने पक्ष सत्तामा आयो । उनी फेरि सत्तारूढ घटकहरू र तिनका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको संरक्षणको संज्ञा दिन्छन् । 

भन्छन्, ‘न्यायालयको समस्या न्यायालयले हल गरोस्’ भन्ने गठबन्धनका दलहरूको भनाइलाई संविधानका सम्मान होइन । सर्वत्र जन छानबिन-लहरको डरले सिधै भ्रष्टाचारको संरक्षण हो ।’

पछिल्लो समय उनी सत्ताको सर्वकालीन प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएका छन् । घरी सडकमा ओर्लिएर सरकारका निकायबाट हुने गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउँदै पनि आएका छन् ।