नेपालले सन् २०११ मा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन जारी गरेको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ ले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै प्रशंसा पाएको थियो । ऐन लागू भएपछि यसको विरुद्धमा सूर्य नेपाल प्रालिलगायतका विभिन्न कम्पनीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जसले गर्दा २७ महिनासम्म ऐनको कार्यान्वय हुन सकेन् । पछि अदालतबाट फैसला भएपछि सन् २०१४ मा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ७५ प्रतिशत चेतावनीयुक्त सन्देश राख्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा गर्यो । आज आएर ऐन कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पूरा भएको छ । तर, नेपालले सोचेअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

नेपालमा हरेक वर्ष २५ हजार व्यक्तिको सुर्तीजन्य पदार्थबाट लाग्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेका छन् । यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जीडीपीको १.८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ ।

सन् २०१० देखि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पहल थालेको नेपाल अहिले पनि जहाँको त्यहीँ छ । बनेको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्तोको त्यस्तै हुन पुगेको हो ।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष अम्मरबहादुर चन्दले नेपाल कानून कार्यान्वयनमा कमजोर बनेको बताए । आज ललितपुरमा आयोजित ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी बहुपक्षीय पैरवी बैठक’ मा बोल्दै अध्यक्ष चन्दले नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश लेख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए ।

यसरी ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्त सन्देश लेख्न सकियो भने जनता सुसूचित हुने, जनताको पैसा खर्च नहुने, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्यामा कमी आउने सरकारको विश्वास थियो । 

‘निरक्षर जनताले पनि फोटो बुझ्ने हुँदा यसरी राख्नु राम्रो हुने भन्ने थियो । नेपाल सरकारले २०१५ मा यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत चेतावनीयूक्त सन्देश राख्नुपर्ने प्रावधान ल्यायो,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘त्यसबापत नेपालले ‘ब्लुमबर्ग अवार्ड’ समेत पाएको थियो । एक लाख डलर बराबरको उक्त अवार्ड नेपालले ग्रहणसमेत गरेको थियो । तर, त्यो प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।’

नेपालले सन् २०१६ मा खिल्ली चुरोट बिक्री वितरणमा रोक लगाउने आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सन् २०१७ मा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०१८ मा प्रत्येक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने अधिकारी तोकेको थियो । 

नेपालले २०१५ मा नै लागू गरेको ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश लेख्ने नीति अझै कार्यान्वयनमा लैजान सकिरहेको छैन । विश्वका अधिकांश देशहरू प्लेन प्योकिजिङमा गइसकेको तर नेपाल नीति बनाएर कार्यान्वय गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । 

नेपालले पनि प्लेन प्याकेजिङका लागि कानून संशोधन गर्नतिर लागेको थियो । जुन कानुन मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । 

नेपालमा प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थका कारण प्रत्येक वर्ष सरदरमा २५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । कोरोना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म नेपालमा साढे ११ हजारको मृत्यु भएको छ भने सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि २५ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कोरोनाभन्दा सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने मृत्यु चार गुण बढी देखिएको उनको भनाइ छ । 

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर पनि निकै कम छ । नेपाल दक्षिण एसियामा सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लिने मुलुक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा अहिले ३७ प्रतिशत कर लिन्छ । जबकि भारतमा ५४ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५६ प्रतिशत, श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ६९ प्रतिशत र बंगलादेशमा सबैभन्दा बढी ७१ प्रतिशत कर लगाइन्छ । 

नेपालले अब करको दर निकै बढाउनुपर्ने, ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश जारी गर्नेलाई संशोधन गरेर प्लेन प्याकेजिङको नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन तथा नियन्त्रणका लागि एउटा निकायले मात्र नसक्ने भन्दै उनले त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकाय सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा सन् २०३० सम्ममा यसको नियन्त्रण गर्न नसकिए भयावह अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि सबै निकायबीच समन्व्य, समझारी र जवाफदेहितका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि राज्यले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि थुप्रै चुनौती छन् । त्यसका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । मन्त्रालयले त्यसका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ’ उनले भने ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले ऐनका भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एक महिनाभित्रमा देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गरिने बताए ।

‘७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूसँग एक महिनाभित्रमा बैठक बसेर ऐनबारे ‘रिकल’ गर्छौं । अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि हामी यस विषयमा गहन छलफल गर्छौ’ उनले भने । 

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. देवी प्रसाईंले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न नसक्दा देशमा २ प्रतिशत गरिबी बढिरहेको बताए । हरेक वर्ष नेपालको गरिबी बढ्नुको कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नै रहेको उनको भनाइ छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालकी डा. लोनिम दिक्षितले नेपालमा नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला सुर्तीजन्य पदार्थमा नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यसका लागि सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्ने र मल्टी सेक्टरल अप्रोचबाट अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘चुरोट सेवन गर्नेहरू निम्न आय भएकाहरू धेरै छन् । यसमा कर बढाइदियो भने उनीहरूले खरिद गर्न सक्दैनन् र विस्तारै यसको मात्रा घटाउँदै लैजान्छन्’ उनले भनिन् ।

९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देशमा अल्झिनुभन्दा प्लेन प्याकेजिङमा जानुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा जुममार्फत जोडिएका द यूनियनका एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक डा. तारासिंह बमले नेपालमा भएका कानून कार्यान्वय नै फितलो भएको बताए । नेपालको कानुन कडा भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएको उनको भनाइ छ ।

जसले प्रत्येक वर्ष २५ हजार नेपालीको ज्यान लिन्छ उनीहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्ने गरिएको भन्दै सम्भव भएसम्म त्यस्ता उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले यस विषयमा के गर्ने ? के नगर्ने भन्ने विषयमा आफूले सोच्न नसकेको बताए । ‘हामीले गर्नुपर्ने सबै उपाय अपनाइसकेका रहेछौँ । अब के गर्ने भन्ने विषय मेरो दिमागले सोच्न सकिरहेको छैन्’ मन्त्री खतिवडाले भने ।