सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ बैठक बिहीबार (भोलि) बस्दै छ । बैठकमा १९ जना न्यायाधीश हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा भने सो बैठकमा हुने सम्भावना कम छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीशविनाको न्यायाधीशहरूको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्नेबारे न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको टोलीले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरेको थियो । 

जुन राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । प्रकाशन भएसँगै गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पनि आन्तरिक तयारी थालेको छ । स्रोतका अनुसार १५ मंसिरदेखि मुद्दाको पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्ने तयारी भइरहेको छ । 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले अदालतको सुधारसम्बन्धी बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार गोलाप्रथामा सर्वोच्च जान लागेको हो ।

न्यायालयहरूमा व्याप्त ‘बेन्च सपिङ’देखि अनियमितता र अनेकन खालका विकृति–विसंगति गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिँदा न्यूनीकरण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन् । उनले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा न्यायालय भड्खालोमा जाने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

सोहीकारण सहकर्मी न्यायाधीशहरू उनको अवज्ञामा उत्रिएका छन् । ८ कात्तिकदेखि उनीहरु जबराले तोकेका इजलासमा बसेनन् । दैनिक दुई सयभन्दा बढी मुद्दा रद्द भए । बन्दी–प्रत्यक्षीकरणका केही मुद्दा मात्रै सुनुवाइ भयो । 

यतिसम्म कि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराबाट अदालतको सुधार नहुने भन्दै राजीनामा दिन दबाबसमेत दिए । जबरा राजीनामा दिन तयार अझै छैनन् । सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने उनको अडान छ । 

उनीमाथि न्यायाधीशहरूले आचरणको प्रश्न पनि उठाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । 

बार कडा आन्दोलनमा 

न्यायाधीशहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनमा जान लाग्दा कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने भोलि (बिहीबार) काठमाडौंमा मार्च पास गर्दै छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन थप दबाब सिर्जना गर्न बारले मार्च पास गर्न लागेको हो । आज भने बारले देशभरका १८ वटै उच्च अदालतमा प्रतिनिधि पठाएर जबराको विरोध गरेको छ । 

बार १४ कात्तिकदेखि आन्दोलित छ । जबरालाई राजीनामा दिन बारले तीनपटक समयसीमा दिइसकेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा पटक–पटक बाधा पुर्याएको छ । यसरी आन्दोलित बारले सोमबार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्त्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको संसदीय दलको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

जहाँ जबराले राजीनामा दिनुपर्ने कारणहरू उल्लेख छ । जबरा नेतृत्वमा न्यायालयको सुधार नहुने निष्कर्ष बारको छ । बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको नाइकेको संज्ञा दिइसकेका छन् । 

भाग खोज्दा तनाव

सर्वोच्चमा देखिएको समस्याको सिर्जनाकर्ता प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयं हुन् । समस्याको जडचाहिँ उनले भागबन्डा खोज्नु नै हो । 

३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद् बैठक बस्दा जबराले समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई नियुक्ति दिलाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । 

त्यससम्बन्धी रिट सर्वोच्चमा दायर पनि भयो । रिटमा उनी पनि विपक्षी छन् । रिटको दर्ता भएको वर्ष दिन हुन लाग्यो । तर, प्रारम्भिक सुनुवाइसम्म भएको छैन । उल्टै मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको आरोपको सामना पनि उनले गरिरहेका छन् । 

बारले जनाएअनुसार दीपकविक्रम मिश्र र अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीलाई ‘डमी’ रिट निवेदक बनाएर जबराले रिट दर्ता गराउन लगाउँदै आफूविरुद्धको रिटको सुनुवाइ प्रभावित पारेको बताइन्छ ।

नभन्दै रेग्मी र मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ । त्यसअघि नै दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइ भने कहिले हुने भन्ने निश्चित छैन ।