काठमाडौं– विश्व बैंकले नेपालमा व्यापार गर्ने वातावरणलाई लिएर तयार पारेको ‘डुइङ विजनेस’ प्रतिवेदनप्रति सरकारले आपत्ति जनाएको छ । 

हालै सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनले नेपालको व्यापार तथा लगानीको अवस्थालाई कमजोर भन्दै पाँच स्थान तल झारेको छ । यसअघि नेपाल डुइङ विजनेसमा १०५औँ स्थानमा थियो भने अहिले ११० मा पुगेको छ । सूचीमा १९० देश छन् । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सातौँ कर दिवसका अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको पुनरावलोकन हुने बताए । 

’करसम्बन्धी सानो विषयलाई लिएर १०५ बाट ११० मा झारिदिएकामा हाम्रो आपत्ति छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसको पुनरावलोकन गर्न हामीले भनिसकेका छौँ ।’ 

सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअन्तर्गत कर्मचारीको कुनै पनि किसिमको कम्पनीले व्यहोर्ने दायित्वको व्यवस्था गरेर कर विवरण बुझाउँदा फारममा सानो समस्या भयो भनेर पाँच विन्दुले तल झारिदिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । 

नेपालले विश्व बैंकको मूल्यांकनमा समस्या देखाएको जनाउँदै उनले भने, ‘विश्व बैंकले मिसन टोली पठाउँछु भनेको छ, पुनरावलोकन हुन्छ ।’ 

१०५ भन्दा माथि उक्लन आवश्यक प्रक्रिया अपनाइनेसमेत उनले बताए । 

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भने कर तिर्ने प्रक्रिया र पेइङ ट्याक्समा नेपाल तल खस्किएको देखाएको हो ।