कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको गृहजिल्ला हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रका जनता भोकमरीको चपेटामा परेका छन् ।

कर्णालीका जनता खाद्यान्न नपाएर भोकमरीको समस्यामा जुधिरहँदा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म भ्रमणमा मात्र १ करोड ३६ लाख ४३ हजार ४६४ रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।

महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री रहेको बेला २०७५ साउनदेखि ०७६ असार मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको भ्रमणमा ३५ लाख ३ हजार १४ रुपैयाँ सकिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३७ लाख ६६ हजार ५६ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ५७ लाख ७२ हजार १९४ रुपैयाँ भ्रमणमा खर्च भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष २०७४ फागुनदेखि २०७५ असार मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले ६ लाख २ हजार २ सय रुपैयाँ भ्रमणमा खर्चिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले विभिन्न ठाउँमा जाँदा हेलिकोप्टर लगायतका सवारी साधन प्रयोग गर्दा यो खर्च भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले हेलिकोप्टर र अन्य सवारी साधन प्रयोग गरेको शीर्षक नखुलाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थलमार्गबाट १ सय क्विन्टल चामल हुम्ला पठाइयो

हुम्लामा स्थल मार्गबाट १ सय क्विन्टल चामल पठाइएको छ । स्थल मार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्ने ७ सय क्विन्टल चामलमध्ये १ सय क्विन्टल चामल बुधबार पठाइएको हो ।

हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परेका कारणले पठाउन नसकिएको खाद्य तथा व्यापार कम्पनीका कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख माधव मिश्रले बताए ।

‘अदालतको फैसला यही १२ गते आउँदैछ’ उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा भएका कारणले ढुवानीमा ढिलाइ भएको हो ।’

स्थलमार्गबाट जाने ७ सय क्विन्टल चामल अहिले ढुवानी भइरहेको प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए । हवाई मार्गबाट जाने खाद्यान्न अहिले जान नसकेको र पठाउने विषयमा केन्द्रबाट जानकारी नआएको प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए ।

महालेखाले भन्यो - जथाभावी हेलिकोप्टरको प्रयोग नगर

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही तथा मन्त्रीहरूले सामान्य कार्यक्रममा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर घुम्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यही विषय महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनले सामान्य कार्यक्रममा हेलिकोप्टर चार्टर गर्नु प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली विपरीत भएको बताएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कार्यालयबाटै अनुगमन गरे हुने कार्यक्रममा लाखौँ रुपैयाँ तिरेर हेलिकोप्टर चार्टर गर्नु भनेको प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली विपरीत हो ।

‘प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७५ को नियम ४ (१) अनुसार सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो साधन प्रयोग गरि भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निर्देशकसहितको टोली सुर्खेतबाट मुगु, कालीकोट, हुम्ला र जुम्लामा सामुदायिक नर्सिङसम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन गरेवापत हेलिकोप्टर भाडा १० लाख भुक्तानी गरेको छ ।’

प्रतिवेदनमा त्यसलाई सुधार गर्न भनिएको छ । ‘कार्यालयबाटै अनुगमन गर्न सकिने कार्यक्रमका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गरी निरीक्षण गर्ने कार्यमा उपयुक्त सुधार हुनुपर्छ’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।