मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको वेबसाइट सञ्चालनका नाममा बर्सेनि लाखौँ रुपैयाँ खर्चंदै आए पनि अधिकांश मन्त्रालयको वेबसाइट नै अपडेट छैनन् । 

सरकारका वेबसाइट नियमित अपडेट नहुँदा जनता सूचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटसमेत नियमित अपटेड हुँदैन । सो कार्यालयले प्रकाशित गरेका केही सूचना मात्रै राख्ने गरे पनि करिब एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वेबसाइटमा राख्न छाडिएको हो । 

सरकारको निर्णयहरु वेबसाइटमा राख्दा कतिपय निर्णयलाई लिएर आलोचना हुन थालेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राख्न छाडेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आर्थिक सहायता बढी हुने गरेकाले समेत वेबसाइटमा अपडेट गर्न छाडिएको हो । 

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत वेबसाइट अपटेड नभएको तीन महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा विभिन्न कार्य मन्त्रालयले गरेको छ । कतिपय नियमावलीहरुमा संशोधन समेत भएको छ । तर, वेबसाइट भने अपटेड भएको देखिँदैन ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयको वेबसाइटसमेत नियमित अपडेट भएको देखिँदैन । स्वास्थ्य ऐन प्रमाणीकरण गरेको विषय र ऐन राखिएपछि त्यो भन्दा अगाडिको दुईवटा अध्यादेश जारी गरिएको छ । 

प्रदेशसभाको वेबसाइट नियमित अपटेड भएको देखिए पनि त्यसमा पनि केही विधेयक मात्रै उपलब्ध हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष लाखौँ रुपैयाँ आफ्ना मन्त्रालयको खर्चमा सूचना प्रविधि अर्थात् साइटमा नै राख्ने गरेका छन् । तर, कुनै पनि मन्त्रालयगत जानकारी नियमित रुपमा वेबसाइटमा राख्ने गरिएको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७८–०८९ मा सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालनमा २ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ लाख ६० हजार, अर्थ मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४ लाख ८० हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ लाख ४० हजार,  सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ वेबसाइटको नाममा खर्च छुट्टयाएको छ । सरकारले छुट्टयाएको बजेट खर्च भएको छ । तर, त्यस अनुसार परिणाम भने देखिँदैन । 

यस सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो मन्त्रालयका काम वेबसाइटमा नियमित अपडेट हुने गरे पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय वा मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट अपटेडको विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।  

स्थानीय तहको पनि बेहाल

प्रदेश सरकारको मात्र नभई प्रदेशको स्थानीय तहहरुको अवस्था पनि उस्तै रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले समेत प्रत्येक वर्ष लाखौँ रुपैया बजेट वेबसाइटको नाममा खर्चे पनि नियमित अपडेट भएको देखिँदैन । 

स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा न त बजेट न त खर्चलगायतका केही राखेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा साढे ३ वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवरण र बोलपत्र आह्वान गरेका विज्ञापन मात्र राखेका छन् । 

आफूहरूलाई चाहिने मुख्य विवरण नै लुकाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । 

सामान्य विवरणसमेत गाउँपालिकाको वेबसाइटमा नभेटिएको पिपरा गाउँपालिकाका बिनित पाण्डेयको गुनासो छ । ‘गाउँगाउँमा इन्टरनेटको पहुँच सहज भएका वेला व्यक्तिगत घटना दर्ता, स्थानीय तहका मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति विवरण, खर्च तथा आम्दानीका विवरण अनलाइनमा नियमित अद्यावधिक हुनुपर्नेमा त्यस्तो केही अपडेट गरिएको छैन,’ उनले भने ।