सर्वाेच्च अदालतमा गाेला प्रथाबाट मुद्दाको पेसी आजदेखि ताेकिदै छ । यसलाई न्यायालयको सुधारका लागि चालिएको कदमकाे रूपमा लिइएको छ । 

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अदालत सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा रहेकाे सुझावअनुसार गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोकिने भएकाे हाे ।

९ मंसिरमा १८ जना न्यायाधीश सहभागी फुलकाेर्ट बैठकले १५ मंसिरदेखि गोला प्रथाबाट पेसी ताेक्ने निर्णय गरेकाे थियाे । ​साेही बैठकले हेर्दाहेर्दैमा रहेकाे र निसु (निर्णय सुनाउने) मुद्दाको पेसी पनि गोला प्रथाबाटै ताेक्ने निर्णय गरेकाे थियाे । 

प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबराकाे भने यसप्रति रुचि छैन । किनभने उनकाे तजबिजमा मुद्दाको पेसी ताेकिँदै आएकाे थियाे ।

गाेलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी ताेकिएकाे अवस्थामा अदालत भड्खालाेमा पर्ने उनकाे तर्क थियाे ।

साेही कारण कार्की प्रतिवेदनकाे सुझाव कार्यान्वयनबाट पछि हटे । जबकि, कात्तिकदेखि पेसी ताेक्न गाेला प्रथा प्रणालीमा जाने भनाइ थियाे ।

*
न्यायाधीश रिसाउँदा...

८ कात्तिकमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित १४ जना न्यायाधीशले पहिलोपटक फुलकाेर्ट बैठकसँगै इजलासहरू पनि बहिष्कार गरे । गर्नुकाे पछि कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगरिएको भन्ने थियाे । यही कारण प्रधानन्यायाधीशसँग उनीहरू रिसाएका हुन् ।

९ कात्तिकमा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गरे । उनीहरूकाे माग थियाे, `तपाईंबाट सर्वोच्च चल्दैन । निकास दिनुहाेस् ।´ 

त्यसअघि नै पूर्वन्यायाधीश फाेरमले भने राजीनामा मागेकाे थियाे । नभए संसदले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाएकाे थियाे ।

तर, जबरा राजीनामा दिन तयार भएनन् । संवैधानिक बाटाेबाट नियुक्त भएकाले बहिर्गमनकाे बाटाे पनि संवैधानिक हुनुपर्ने अडान राखे । सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने बताए पनि ।

यसकाे मतलब उनले संसदमा दर्ता भए महाअभिगाेगकाे प्रस्ताव सामना गर्ने भनेका हुन् । न्यायाधीशहरूका लागि जबराकाे याे चुना‌ैती हाे । 

जतिबेलासम्म कानुन व्यवसायीहरूकाे संगठन नेपाल बार एसाेसिएसन आन्दोलित थिएन । न्याय सम्पादन भने प्रभावित थियाे । बारकाे आफ्ना प्रतिनिधिसहितकाे फुलकाेर्ट बैठक माग थियाे । 

प्रधानन्यायाधीश सहमत भए पनि । तर, फुलकाेर्ट बैठकमा १४ न्यायाधीश आएनन् । फेरि, फुलकाेर्ट बैठक प्रधानन्यायाधीश र अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश सहभागी भएकाे बैठक हाे । जहाँ न्यायाधीशहरू नै बैठकमा सहभागी नभएपछि बैठक बसेन । 

*
न्यायाधीशसँग बार जोडियाे 

लगातार बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाहरू सुनुवाइ गर्न बेन्चमा न्यायाधीशहरू नबसेका बेला बार ९ कार्तिकदेखि मिसियाे । यसबीचमा पटकपटक राजीनामा दिन समयसीमा समेत बारले ताेक्याे । तर, जबराले दिएनन् । 

बारकाे अगुवाइमा मातहतका एकथरी कानुन व्यवसायीहरूले सुरूमा हातमा कालाेपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेकाे । त्यसपछि जबरालाई सर्वाेच्च अदालत प्रवेशमा बाधा पुर्याए ।

साेहीक्रममा बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित १२ जना कानुन व्यवसायीहरू प्रहरीले बल प्रयाेग गर्दा घाइते हुन पुगे ।

अझै बार आन्दाेलनमै छ । संसदमा प्रतिनिधित्त्व गरेका दलकाे संसदीय दलमा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । तर, बारकाे आन्दोलनमा कुनै पनि दलकाे समर्थन छैन ।

न्यायाधीशहरू पनि २ मंसिरमा जबराकाे उपस्थितिबिना बसेकाे फुलकाेर्ट बैठकबाट गाेला प्रथामा मुद्दाको पेसी ताेक्ने निर्णय गर्दै आन्दोलनबाट बाहिरिएकाे छ । जुन निर्णयअनुसार आज मुद्दाको पेसी गाेला प्रथाबाट ताेकिने भएकाे हाे ।

यससँगै बार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने टुंगाे छैन । तैपनि न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले बारसँग कुनै न कुनै सहमति गरेपछि मात्रै उनी सम्मिलित इजलासमा बस्ने बताउने गरेका छन् ।

*
राजीनामा मागकाे पछिल्लो घटना

२२ असाेजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८८ दिनपछि पूर्णता दिएकाे मन्त्रिपरिषदमा एक गैरसांसद उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भए ।

उनी थिए-  गजेन्द्रबहादुर हमाल । नातामा प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान ।

१७ असाेजतिरै सञ्चारमाध्यमहरूमा हमाल जबराकाे काेटाबाट मन्त्री बन्न लागेकाे सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशन भएकाे थियाे ।

सर्वाेच्चले समाचार भ्रमपूर्ण भन्दै खण्डन त गर्याे । तर, समाचारकाे पुष्टि हुने गरी हमाल मन्त्री नियुक्त भएरै छाडे । हमाल मन्त्री भएपछि जबरालाई जोडेर कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषदमा भाग लिएकाे भनेर न्यायिकवृत्तबाट आवाज मात्रै उठेन, राजीनामा माग भयाे । 

माग गर्नेमा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश फाेरम, संविधानविदहरूदेखि पूर्वसभामुख पनि छन् ।

हुन त उनीमाथि ३० मंसिर, २०७७ मा संवैधानिक निकायमा विपक्षी दलका नेता र सभामुखकाे अनुपस्थिति हुँदा बसेकाे बैठकले गरेकाे नियुक्तिका भाग लिएको आराेप लागेकाे थियाे । यसविरुद्ध रिट लिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटा नियुक्ति बदरकाे मागसहित सर्वाेच्च पुगे ।

जुन मुद्दाको सुनुवाइ १ वर्ष हुन लाग्दा पनि भएकाे छैन । उल्टै डमी निवेदक बनाएर आफूविद्धकाे मुद्दाको सुनुवाइ अवरुद्ध गर्न खाेजेकाे आराेपकाे पनि सामना जबरा गर्दैछन् । अर्कातिर जबरा सहभागी इजलासले गरेका थुप्रै फैसलाहरू विवादित छन् । 

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायव महानिरीक्षक रञ्जन काेइरालादेखि विशेष अदालतमा छँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगले दायर गरेकाे मुद्दामा गरेकाे फैसलासँगै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत माेरङमा भएकाे बेला म्यारिज खेललाई बाैद्धिक खेल भनेर व्याख्या गरेका थिए ।