अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण कार्यक्रमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
विकास निर्माणको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउन छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले पछिल्लो समय विकास निर्माणको लागि छुट्टै कानुन नभएकाले अहिले रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार साना–साना काममा पनि अदालतले ‘स्टे अर्डर’ ले दिने गरेको बताए ।
अदालतले दिने ‘स्टे अर्डर’ले अगाडि बढ्न लागेको विकास निर्माणका काम पनि ढिला हुने गरेको उहाँको निष्कर्ष थियो । अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनको लागि छुट्टै विशेष कानुनको आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘गाउँ–पालिकाका वडामा सामान्य बाटो खन्दासमेत अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ । त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ । अदालतको यस्तो अर्डरले निर्माणमा ढिला हुने गरेको छ ।’
अर्कोतर्फ जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन गर्नका लागि वर्षौं लाग्ने गरेकाले पनि विकास निर्माण ढिला भएको उनले बताए । त्यसैले अब सरकारले छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस गरेर छुट्टै कानुन निर्माणको तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले नेपालमा अब लाइसेन्स राजको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । बैंक, बिमा, इन्स्योरेन्स, हाइड्रो पावर, एयरलाइन्सलगायत कम्पनी खोल्नका लागि चाहिने लाइसेन्स व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष डा.पौडेलले देश विकासका लागि भए पनि लाइसेन्स युगको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष पौडेलले अबको दिनमा विकास निर्माणका काम गर्दा योजना छनोटमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनका लागि एकपटक विभिन्न रुपमा खडा भएका फलामे गेटलाई भत्काउनुपर्ने सांसद चौधरीको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको उल्लेख गर्दै सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तरलता संकटको कारण चुनौती रहेको बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
