राज्य निर्देशन सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषय ठोस् नीति बनाएर जानुपर्ने बताएकी छन् ।
बिहीबार नेपाल आयल निगमको अहिलेको अवस्थाका विषयमा समितिले गरेको छलफलमा यस्तो बताएकी हुन् ।
सभापति जैरुले पेट्रोलिय पदार्थ कुनै विलासिताको वस्तु नभएर गरिव जनतासँग जोडिएको विषय वस्तु भएकोले ठोस नीति बनाएर जानुपर्ने बताएकी हुन् । उनले निगमले १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने भए पनि समितिलाई मूल्य समायोजन भए नभएको जानकारी नदिएको बताइन् ।
सभापति जैरुले भनिन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थ कुनै विलासिताको वस्तु होइन । त्यसैले गरिव जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएकाले मूल्य समायोजन गर्दा ध्यान दिनु आवश्यक छ । निगमले पछिल्लो पटक मूल्य बढाउँदा अझ बढी मार परेको छ । अहिले सिङ्गो मुलुक कोरोना महामारीको मारमा छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुकका निम्न वर्गीय जनताको हैसियत हरेर निर्णय लिनुपर्छ । नत्र जनताले सबै बस्तुको मूल्यवृद्धिको मार खेप्नु पर्ने हुन्छ । सधैँ मूल्य वृद्धि भइरहँदा निम्न वर्गीय जनताको चुलोसमेत बल्दैन ।’
सांसद दीनानाथ शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको विषय जनतासँग जोडिएको विषय भएको बताए । सांसद शर्माले निगमले सबैभन्दा बढी घाटा खाएर व्यापार गर्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्ने उपाय खोज्नु पर्ने बताए । यस विषयमा मन्त्रालयले सोच बनाउनु पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सस्तोमा ग्यास ल्याउनका लागि भारतबाहेक अन्य देशबाट आयात गर्न सक्ने सम्भावना के छ त्यस विषयको पनि खोजी हुनु पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिव जनताको घरमा पेट्रोल नपुग्ने तर पेट्रोलको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको असर सामान्य गरिव जनताको थाप्लोसम्म पुग्ने बताए । उनले पेट्रोलको मूल्य बढ्दा सामान्य जनताले चढ्ने गाडी भाडा, सवारीको ढुवानी भाडा, मूल्यवृद्धि बढ्ने बताए ।
त्यस्तै, सांसद् अनिल झाले आयल निगमले घाटा खाएर बेच्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्न विद्युतीय माध्यम साधनको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताए । उनले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग बढाएर एलपी ग्यासको खपत कम गरे मात्रै घाटा कम हुने बताए । उनले अझ घाटा कम गर्न सिमामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद् खेमप्रसाद लोहनीले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु नभएकाले विदेशबाट महँगोमा ल्याएर नेपालमा सस्तोमा बेचेर नेपालले धेरै दिन धान्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘विदेशबाट महँगोमा पेट्रोल ल्याएर नेपालमा सस्तो बेच्दा निगम घाटामा नै जाने हो । यसरी गर्ने नसक्ने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन् । सरकारले कर बढी लगाएको छ त्यसलाई घटाउनुपर्छ ।'
सांसद् लोहनीले सरकारले इन्धनमा लगाएको कर मूल्यवृद्धि भएको अवस्था घट्ने र बढेको अवस्थामा बढाउन सक्ने स्थिति सरकारले बनाउनु पर्ने बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।