प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भनी आफैले सार्वजनिक गरेको योजनामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा असफल देखिएका छन् । 

उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन बजेट पेस गरेलगत्तै प्रत्येक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्दै शतप्रतिशत विकास खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले २२ असोजमा ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ पनि लागू गर्‍यो ।

मापदण्डमा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

मापदण्डअनुसार अहिलेसम्म सरकारले ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने हो । तर मंसिरसम्ममा कुल विकास बजेटको ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

यसैगरी, चालू खर्चतर्फ भनेर सरकारले लक्ष्यको ३१ दशमलव ६१ अर्थात् तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २१ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले समयमै विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्री आफै सक्रिय भए पनि खर्चको रफ्तार भने बढ्न सकेको छैन । मंसिरसम्ममा सरकारले लक्ष्यको ३५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १२ अर्ब राजश्व संकलन गरेको छ ।