सरकारले विद्युत व्यापार कम्पनी खडा गर्ने भएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनगरी बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत व्यापार कम्पनी खडा गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबैभन्दा धेरै शेयर भएको र अन्य विद्युत उत्पादन कम्पनी र विद्युत विकास लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)सँग वित्तीय कारोबार गर्ने समेतको शेयरबाट लाइसेन्स लिएको बताइन् ।

मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रले पनि यसमा चासो दिएकाले त्यसअनुसारको नै कार्यविधि बनाइरहेको बताइन् । उनले अब विद्युत व्यापार लाइसेन्स जलविद्युतको लाइसेन्स जस्तो नहुने पनि स्पष्ट पारिन् ।

‘अब निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्छौ भन्नुभएको छ । त्यसलाई दिनको निम्ति पनि कार्यविधि अघि बढाएका छौँ । यो हुनेछैन कि, हिजो जलविद्युतको लाइसेन्स जस्तै एकले अर्को अर्को भनेर लाइसेन्सको व्यापार जस्तो भएको थियो, विद्युत व्यापारलाई त्यो ढंगको लाइसेन्स व्यापार गर्न दिनेछैनौँ । जसले साँच्चै गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई लाइसेन्स दिनेछौँ’ उनले भनिन् ।

मन्त्री भुसालले नेपालमा कुलेखानीबाहेक जलासाययुक्त जलविद्युत नभएकोले प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने बताइन् । त्यसका लागि प्रदेश १ को दूधकोशी, गण्डकीको बुढीगण्डकी, लुम्बिनीको नौमुरे, कर्णालीको नलघाट, सुदूरपश्चिमको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने र अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताइन् । मन्त्री भुसालले जलाशययुक्त जलविद्युत निर्माण खर्चिलो हुने भएकोले यो राज्यले नै बनाउने बताइन् ।

'प्रदेश २ छोडेर ६ वटा नै प्रदेशमा एक एकवटा रिजर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न लागेका छौँ । त्योमध्ये प्रदेश १ को दूधकोशी, नजिक नजिक पुग्दैछौँ । वागमतीमा कुलेखानी भएकोले अर्को सोचेका छैनौँ । गण्डकीको बुढीगण्डकी, त्यसलाई पनि अलि छिटै निस्कर्षमा पुर्याउनेछौँ । लुम्बिनीको नौमुरे २५५ मेगावाटको यो अध्ययनको अन्तिम चरणमा छ । त्यो बहुउद्देश्यीय हो, सिँचाइ प्लस जलविद्युत, कर्णालीको नलघाट, सुदूरपश्चिमको पश्चिम सेती, सेती जलविद्युत आयोजनाको रि अध्ययन भइरहेको छ । खर्चिलो हुन्छ तर विद्युत सेवा प्रवाहमा धेरै गुणात्मक प्रवाह पार्दछ, त्यसैले यो राज्यले बनाउनु पर्दछ’ उनले भनिन् ।