महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि सो गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार भएको तथ्य खुलेको हो ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा खर्च लेख्दा बिल भर्पाइ समेतको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो गाउँपालिकाले विपन्न नागरिक, दलित बालबालिका तथा विद्यालयका विद्यार्थीलगायत लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न साढे २३ लाखको सामान खरिद गरी वितरण नै नगरेको पाइएको छ ।
 
गाउँपालिकाले लक्षित वर्गलाई वितरण गर्नका लागि २३ लाख ५७ हजार ७४५ रुपैयाँको हाइनेक स्वेटर खरिद नगरी बिल पेस गरेर भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ । २०७८ को महालेखा प्रतिवेदनको पेज नम्बर २२ को बुँदा नम्बर ५६ मा उक्त भ्रष्टाचारबारे प्रस्ट्याइएको छ । 

गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा आकस्मिक कोषबाट आपूर्तिकर्ताको नाम नै उल्लेख नगरी १ देखि ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि वितरण गर्न १९ लाख ९५ हजार १५ रुपैयाँमा ३ हजार ३ सय थान हाइनेक स्वेटर खरिद गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा आकस्मिक कोषबाटै युनिमा जेनरल सप्लायर्ससँग ३ लाख ६२ हजार ७३० रुपैयाँमा ६ सय थान चिल्ड्रेन स्वेटर खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम चौधरीले गरिब, दलित एवं विपन्न वर्गको नाउँमा साढे २३ लाख भन्दा बढीको भ्रष्टाचार गर्नु आफैँमा लज्जास्पद रहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।