नेतृत्व चयनदेखि नीति र राजनीतिक कार्यक्रम समय अनुकूल संशोधन गर्न गरिने महाधिवेशन तीन राजनीतिक दलले गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रको भने जारी छ।

महाधिवेशन गरिसकेका दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपा हुन् । नेतृत्व चयनदेखि ‘मार्गचित्र’ को रूपमा लिइने राजनीतिक कार्यक्रमबाहेक दलहरूले समावेशिताको कार्यान्वयन कति गर्‍याे भन्ने सन्दर्भबाट पनि महाधिवेशनको सबल पक्षलाई हेर्ने गरिन्छ ।

किनभने, समावेशितालाई संविधानले सकारात्मक विभेदको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । जुन बाध्यकारी छ । सबै समुदायलाई समान अवसर र न्याय प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको समावेशितालाई सामाजिक नीतिसहितको आरक्षणको रूपमा कतिपयले व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

यसरी संविधानमै उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको परिपालक दलहरू पनि हुन् । तिनै दलहरूमध्ये महाधिवेशन गरेका एमाले, कांग्रेस र राप्रपाले समावेशिता कति कार्यान्वयन गर्‍याे ? अथवा कुन दल बढी समावेशी ? हामीले यसबारेमा खोजी गरेका छौँ । 

कम समावेशी एमाले !

संसदको ठूलो दल एमालेले १० देखि १४ मंसिरसम्म पार्टीको १०औं महाधिवेशन चितवनमा गर्‍याे । महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीसहित ३०१ जना निर्वाचित भए । निर्वाचनमा एमालेले समावेशीताको सिद्धान्तलाई पनि अंगिकार गर्‍याे ।

तर, निर्वाचनबाट खस-आर्य समुदायको वर्चश्व अधिक देखिएको छ । ३०१ जनामध्ये १८१ जना यो समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् । जुन कूल संख्याको ६० दशमवलव १३ प्रतिशत हो । १९ जनाको पदाधिकारीमा पनि १३ जना पदाधिकारी यही समुदायका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णुप्रसाद पौडेल, युवराज ज्ञवाली, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल तथा सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, पदमा अर्याल, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी हुन् ।

बाहेकका समुदायहरू आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु र मुस्लिम भने ३९ दशमलव ८७ प्रतिशत निर्वाचित भएको देखिएको छ । जुन खस–आर्य समुदायबाट भन्दा निकै कम निर्वाचित हो । 

आदिवासी जनजातिबाट ६३ जना ( २०.९३%), मधेसी २५ जना (८.६३%) र दलित १५ जना (४.९८%) निर्वाचित भएका छन् । थारु ११ जना (३.६५%) र मुस्लिम ५ जना (१.६६%) निर्वाचित छन् ।

जसमध्ये पदाधिकारीमा आदिवासी जनजातिबाट ४ जना छन् । उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुवासचन्द्र नेम्बाङ र रामबहादुर थापा छन् । उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रहेका छन् ।
मधेसी समुदायबाट रघुवीर महासेठ र दलित समुदायबाट छविलाल विश्वकर्मा सचिव छन् । थारु र मुस्लिम समुदायबाट पदाधिकारीमा शून्य छ ।

संविधानअनुसार लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायहरूले ४५ प्रतिशत समावेशी सिद्धान्तलाई टेकेर आरक्षणको अभ्यास गरिरहेका छन् । तर, एमालेले भने ४० प्रतिशतको पनि अभ्यास गरेको देखिएन । 

अधिक समावेशी कांग्रेस

समावेशी सिद्धान्तमा जोड दिने नेता शेरबहादुर देउवा नै दोस्रो पटक कांग्रेस सभापति भएका छन् । २४ मंसिरदेखि ९ पुससम्म काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनबाट देउवाको सभापतित्वमा १३४ जना निर्वाचित भए ।

निर्वाचित भएकामध्ये खस-आर्य समुदायबाट ७७ जना निर्वाचित भए । जुन कूल १३४ को ५७ दशमलव ४६ प्रतिशत हो । १३ जना पदाधिकारीमा सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्रीहरू महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, किशोरसिंह राठौर र बद्री पाण्डे गरी सात जना छन् ।
 
बाँकी ४३ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायका निर्वाचित भएका छन् । यी पाँच समुदायबाट ६ जना पदाधिकारी छन् ।

जसमध्ये आदिवासी जनजातिबाट पदाधिकारीमा दुई जना छन् । उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे हुन् । मधेसीबाट महेन्द्र यादव, दलितबाट जीवन परियार, थारुबाट उमाकान्त चौधरी र मुस्लिमबाट फर्मुल्लाह मन्सुर छन् । 

यसरी केन्द्रीय समितिमा कांग्रेस एमालेभन्दा बढी समावेशी देखिएको छ । अर्कोतर्फ कांग्रेसले पदाधिकारीमा सबै समुदायको सुनिश्चितता गरेको छ । यद्यपि, वर्चश्व भने खस-आर्य समुदायकै छ।

सर्वाधिक समावेशी राप्रपा

पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भनेर चिनिने राप्रपाले १५ देखि १९ मंसिरसम्म काठमाडौंमा एकताको महाधिवेशन गर्‍याे । जुन महाधिवेशनलाई ‘एकता’ को महाधिवेशन भनिँदा बोलाइएका अतिथिहरू घोचपेचमा उत्रिए ।

जे होस् यो महाधिवेशनबाट राप्रपाको ९८ जनाको केन्द्रीय समिति बन्यो । जसमध्ये ४६ जना (४६.९३%) खस-आर्य समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् । ८ जना रहेको पदाधिकारीमा पाँच जना यो समुदायबाट निर्वाचित छन् । उनीहरू हुन्, उपाध्यक्षहरू विक्रम पाण्डे, रोशन कार्की, महामन्त्रीहरू डा. धवलशमशेर राणा, भुवन पाठक र कुन्ती शाही ।

बाँकी आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायका ५२ जना निर्वाचित भएका छन् । जुन ५३ दशमलव ७ प्रतिशत हो । 

पदाधिकारीमा आदिवासी जनजाति समुदायका राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष, बुद्धिमान तामाङ र ध्रुवबहादुर प्रधान उपाध्यक्ष भएका छन् । मधेसी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायका भने पदाधिकारीमा शून्य देखिएको छ । 

यद्यपि, एमाले र कांग्रेसभन्दा राप्रपा अधिक समावेशी पाइएको छ । 

के होला माओवादीमा ?

११ पुसदेखि जारी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया बाँकी छ । समावेशी सिद्धान्तअनुसार केन्द्रीय समिति चयनको दबाब माओवादीमाथि बढ्दो छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलरत समूहहरूले केन्द्रीय समितिलाई समावेशीता बनाउँदा वर्ग र जातीय समुदायको जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । 

केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायबाट १५ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायबाट ५ प्रतिशत, ४० वर्ष मुनिका २० प्रतिशत युवा र ३५ प्रतिशत महिलाको पार्टीको हरेक तहको समितिमा अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि समूहगत छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

 तर, केन्द्रीय समिति गठनमा कति प्रतिशत समावेशी सिद्धान्तअनुसार नेतृत्व चयन होला भन्ने निर्क्योल छैन । फेरि, माओवादी समावेशितामा सकारात्मक दल पनि हो । १० बर्से माओवादी जनयुद्धको बलमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा समावेशीतालाई लिने गरिन्छ ।