प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय फुटाउने अन्तिम तयारी थालेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले यही साताभित्र मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेको हो ।

अहिले प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित एक कांग्रेसका तर्फबाट दुई, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट एक र जनता समाजवादीका तर्फबाट एक जना मन्त्री सामेल मन्त्रिपरिषद् छ ।

यस्तै, गठबन्धनकै दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई राज्यमन्त्री दिइएको छ । अब हुने मन्त्रिपरिषद विस्तारमा कम्तिमा ११ देखि १३ मन्त्रालय पुर्याउने तयारी छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ११ देखि १३ वटा मन्त्रालय पुग्ने बताउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै आएका गठबन्धनले फेरि माओवादीको अधिवेशन सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताएका छन् ।

गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ५ देखि ६ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । माओवादीले पनि ३ देखि ४ मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ ।

एकीकृत समाजवादीमा त झन् मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले समस्या  छ  । मुख्यमन्त्री राईले पटकपटक मन्त्री मागका कारण सांसदलाई पार्टीमै राख्न समस्या भएको बताउने गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि आफूहरूले फुल मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान राखेको छ ।

मासिक करोडौँ व्ययभार

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । उनले आवासका लागि सरकारी भवनसमेत पाउँछन् ।

यस्तै, एकमुष्ट रूपमा फर्निचर किन्नसमेत बजेट व्यवस्था गरिन्छ । मुख्यमन्त्रीले मासिक २ सय ५० लिटर पेट्रोल र ३ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा पाउँछन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार मुख्यमन्त्रीले दैनिक ३ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिन पाउँछन् ।

यस्तै, प्रदेशका मन्त्रीले मासिक ५२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, महिनाको २ सय  लिटर तेल र एउटा गाडी, आवास सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश १ का मन्त्रीले महिनाको २ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा र २५ सय रुपैयाँ बिजुली र पानीको खर्च पाउँछन् । मन्त्रीले दैनिक २५ सय रुपैयाँ भ्रमण भत्तासमेत पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस्तै, राज्यमन्त्रीले मासिक ४९ हजार पारिश्रमिक र सरकारी आवास पाउने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले आवासका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचरको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ ।

राज्यमन्त्रीले एउटा गाडी र मासिक एक सय ५० लिटर तेल, २ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा, २ हजार रुपैयाँ बिजुली,२ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, मन्त्रीका लागि ऐनले सचिवालय, प्राविधिक, आवास सहयोगीसमेत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसो हुँदा मन्त्रालय फुट्दा प्रदेशलाई ठूलो व्ययभार पर्ने देखिन्छ । प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले कर्मचारीको पारिश्रमिक, पोशाक, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र इन्धनलगायतका शीर्षकमा प्रदेश १ सरकारले मासिक १६ करोड बढी खर्च गर्दै आएको छ ।

शेरधन राई नेतृत्वको सरकार हुँदा ७ वटा मन्त्रालय थिए । ७ वटा मन्त्रालय हुँदा  मासिक १० करोड बढी खर्च हुने गरेको थियो ।

अरु ६ मन्त्रालय थपिएर १३ पुर्याउने हो भने थप १० करोड रुपैयाँ मासिक खर्च हुने खर्च हुने कार्यालयको अनुमान छ ।

योबाहेक पहिलो पटक मन्त्रालयको सेटअप गर्न र आवास व्यवस्थापन गर्न करोड खर्च लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ । 

कर्मचारीको चरम अभाव 

प्रदेश १ मा अहिले ५० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव रहेको छ । यीमध्ये अधिकृत तहका कर्मचारीको भने ५५ प्रतिशतसम्म अभाव छ ।

तल्लो तहका कर्मचारीको केही हदसम्म व्यवस्था गर्न सकिएको भए पनि अधिकृत तहका कर्मचारीको चरम अभाव रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा ३ हजार ८ सय ८२ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

अहिले प्रदेश १ मा २ हजार ४ सय कर्मचारी  कार्यरत रहेका छन् भने १ हजार ४ सय ८२ जना कर्मचारीको दरबन्दी खाली  छ  ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय विभाजनको तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले सोहीअनुसार कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले बताए  । 

पराजुलीका अनुसार अहिले भएकै मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव भएको बेला थपिएका थप मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुने छ ।

बजेट अभाव

प्रदेश १ सरकारको यस वर्षको अनुमानित बजेट ३२ अर्ब हो । संघीय सरकारको अनुदान, सशर्त अनुदानको भरमा रहेको प्रदेशको राजश्व  कति संकलन हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

बजेट आउने ग्यारेन्टी नहुँदा बजेटमा परेका योजनासमेत सुरु हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका बहुबर्षे योजनामा बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा ठेक्का लागेर समेत काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेल बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका योजनाको कामसमेत अगाडि बढेन नसकेको बताए ।

उनले अहिले ठेक्का लागेका ४० प्रतिशत योजनाको काम हुन नसकेको बताए । उनले भने, 'बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा ठेकेदारले काम थालेका छैनन् । विषयगत कार्यालयले समेत ठेकेदारलाई काममा लगाउन सक्ने अवस्था छैन । बजेटको सुनिश्चितता भए पो जसरी पनि काम गर भन्ने ।'

७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको योजनाका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो पैसा पनि आउने/नआउने टुंगो नभएका कारण समस्या भएको उनले बताए ।

बहुबर्षे योजनाअन्तर्गत ठेक्का लागेका योजनाका ठेकेदारहरू भागा भागको अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।

जनताले काम छिटो गर भनेर भन्ने गरेका छन्  बजेट निकासा नहुँदा ठेकेदारले काम नथालेको प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

संसद विकास पूर्वाधार कोष अन्तर्गतको बजेट नआएका कारण क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था नभएको प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।

प्रदेशसभा सदस्य सर्वध्वज साँवाका अनुसार बजेट नभएका कारण समस्या भएको बताए । उनले भने, 'बजेट नभएका कारण प्रदेश सरकार गलगाँड झुन्डिएजस्तो भएको छ । फाल्न पनि नसकिने राख्न पनि नसकिने ।'