गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सबै दलको सहमतिमै एमसीसी संसदबाट पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबार पोखरामा स्थानीय सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले एमसीसी देश र जनताकै लागि भएको तर्क गर्दै त्यसमा असहमत हुने दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर अघि बढाउने बताएका हुन् । उनले एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धनका लागि नभएको र अनुदानको रुपमा आएको सो रकमलाई सदुपयोग गरेर अघि बढाउनुपर्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको दोहोर्याए ।

‘नेपाल सरकारले नै प्रस्तावित गरेको, त्यो प्रयोजन कुनै सैन्य गठबन्धन हुँदै होइन । र यो नेपालको भौतिक विकासको लागि नै हो । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा अहिले अहिले प्रस्तावित भएका, निर्माणाधीन रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइसकेपछि त्यो खपत गर्न यसलाई निर्यात गर्नका निम्ति पनि ट्रान्समिटर टावर चाहिन्छ नै । र अघि भनेजस्तै त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि थुप्रै स्रोत साधन चाहिन्छ । र त्यो विद्युतको ट्रान्समिटर व्यवस्थापन गर्दाखेरी सडक विस्तारका लागि नै यो परियोजना ल्याइएको हो,' उनले भने ।

गृहमन्त्री खाँणले एमसिसी परियोजनाको रकम तिर्नुपर्ने नभएको उल्लेख गर्दै नेपालीले यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले एमसीसी सरकारले नै प्रस्तावित गरेको परियोजना भएको भन्दै यसलाई सबै दलको सामूहिक प्रतिबद्धताबाटै अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

'यो फेरि हामीले तिर्नुपर्ने रकम होइन । यो त अनुदान हो । अनुदानका रूपमा आउने यो रकमलाई नेपालीले सदुपयोग गर्नु पर्छ । र यसलाई सदुपयोग गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो । त्यसकारणले यो अगाडि बढ्छ' उनले भने ।