परासी– प्रदेश ५ को सरकारले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । 

प्रदेशले तर्जुमा गर्न लागेको पञ्चवर्षीय प्रदेश आवधिक योजना (आव २०७६/०७७ – २०८०/०८१) ले सो लक्ष्य प्रस्ताव गरेको हो । २०६८ को जनगणनानुसार प्रदेशभित्र २५ दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा जिल्लाका सरोकारवालाबीच गरेको सुझाब संकलन गोष्ठीमा आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले हाल रहेको २९ दशमलव ९ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको दरलाई पनि १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको बताए । 

प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षभित्र दुई हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने योजना छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १२ अमेरिकी डलर छ । प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले प्रदेश ५ चौथो स्थानमा पर्छ । 

सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरपरिवारमा शतप्रतिशत खानेपानीको पहुँच पुर्याउने बताएको छ । अहिले खानेपानीको पहुँचमा ८६ दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवार छन् ।

यद्यपि, आर्सेनिकलगायत केमिकलका कारण शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा भने निकै कम नागरिक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

प्रदेशले समष्टिगत आर्थिक नीति, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, सुशासन र अनुगमन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रलाई समेटेर तयार पारेको प्रादेशिक आवधिक योजनाको मस्यौदामा सुझाब लिन सुरु गरेको छ ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका सरोकारवालाहरुबाट आएको सुझाबका आधारमा आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिने योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । 

प्रादेशिक आवधिक योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले भने जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र प्रत्यक्ष रुपमा जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।