प्रदेश-२ सरकारको नेतृत्व अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव, माओवादी केन्द्रका नेता भरत साह र नेकपा एसका नेताद्वय शत्रुधन महतो एवं प्रमोद यादव सरकारको सहयात्री बनिसकेका छन् । 

कांग्रेसको तर्फबाट रामसरोज यादवको नेतृत्वमा, ओमप्रकाश शर्मा र वीरेन्द्र सिंह प्रदेश सरकारको मन्त्री छन् । रामसरोज भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ओमप्रकाश शर्मा खानेपानी तथा सिँचाइ एवं वीरेन्द्र सिंह महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् ।

माओवादीको तर्फबाट भरत साहले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र रुवी कर्णले सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्यस्तै, नेकपा एसको तर्फबाट शत्रुधन महतोले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र प्रमोद यादवले कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । 

जसपाले भने मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार मन्त्रालय सम्हालेको छ । प्रदेशसभामा लोसपा १६ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ भने ८ सिटसहित एमाले विपक्षी दलको भूमिकामा छ । तर, सरकार गठन भएको करिब ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको भने कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

यस अवधिमा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाइसकेका छन् । तर, प्रदेश-१ र २ ले भने हालसम्म यो विषयमा टुग्यांउन सकेका छैनन् ।  

प्रदेश-२ मा नाम र राजधानीको एउटा प्रस्ताव फेल भइसकेको छ । अर्को प्रस्ताव सरकारले ल्याएपछि राजधानीका लागि सात र नामाकरणका लागि ६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको नामकरणका लागि मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा र मध्यमधेश प्रदेश नाम दर्ता गराइसकिएको छ । त्यस्तै, राजधानीका लागि जनकपुरधामको पक्षमा ५ र वीरगञ्जको पक्षमा २ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । 

सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को तर्फबाट पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादव र नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश दर्ता गराएका थिए । 

त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमोदकुमार यादवले जानकी, एमालेकै शारदादेवी थापाले जनक र नेपाली कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरीले मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साहले मध्यमधेश प्रदेश नामाकरण तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने राजधानीमा ७ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साह र सिंगासन साह कलवारले वीरगञ्जलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने बाँकी सबैले जनकपुरधामलाई स्थायी राजधानी तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रदेश-२ सरकारले करिव ४ वर्षमा पनि यस प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै कडा आलोचना भइरहेको छ । यसअघि प्रदेश–२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ११ कात्तिक २०७५ मा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा सुझाव संकलनका लागि तत्कालिन नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा सम्मिलित तीन सदस्यीय आयोगसमेत गठन गरेको थियो ।

प्रदेशको राजधानी र नामकरणका लागि गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले आठवटै जिल्लामा ८ सय जनासँग सुझाव संकलन गरेपछि ६४ पृष्ठको प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाए पनि बहुसंख्यकले राजधानी र नामकरणको विषयमा के सुझाव दिएका छन् भन्ने कुरा अझै गोप्य राखिएको छ ।

अहिले प्रदेश-२ को राजनीतिक समीकरण भने फेरिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरू अहिले लालबाबु राउतको ‘सारथि’ बनेर सत्तायात्रामा रमाइरहेका छन् । पछिल्लोपटक सरकारमा सामेल भएका तल पनि यो विषयमा मौन जस्तै छन् । प्रदेश–२ मा कांग्रेस सहयात्री बनेपछि नाम र राजधानी तोक्न सहज हुने राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताउँछन् । 

‘प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका लागि अहिलेभन्दा थप सहज अवस्था अरू हुनै सक्दैन । पहिले विपक्षमा रहेका दलहरू अहिले सत्तापक्ष भएपछि अवस्था फेरिएको छ । अब त नाम र राजधानीको प्रस्ताव पारित गराउने जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हुन्छ,’ उनले भने । 

जनकपुरी अगाडि भन्छन्, ‘सबै दलहरूले पहिलेझै आ–आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै गयो भने फेरि पनि यस प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी नपाउने पक्का छ ।’ 

यता, मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको राजधानी र नाम चाँडै टुंगो लाग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारमा रहेका विभिन्न विचारधारा बोकेका र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई एक भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै सरकारका घटक नेताहरूसँग पनि छलफल गरेर प्रदेशको नाम र राजधानीको निकास दिनु आवश्यक रहेको बताए।

गत ८ पुसमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नामाकरणका लागि पाँचवटा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रबाट मधेश प्रदेश नामका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सो प्रस्तावमा समर्थन जनाएको थियो । 

त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र विपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेशको नाम जानकी प्रस्ताव गरिएको थियो । कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा नामका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो भने कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वरप्रसाद साहले मध्य मधेश प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

जसपाको तर्फबाट शैलेन्द्रकुमार यादव, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भरतप्रसाद साह, एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रमोदकुमार यादव, कांग्रेसको तर्फबाट शिवचन्द्र चौधरीले नामको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि समिति समेत गठन गरिएको छ । १३ पुसमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सरोजकुमार यादवको सभापतित्वमा १६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । 

सभामुख यादवले प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन पहिलो संसोधन नियमावली २०७५ को नियम ७३ (क) को उपनियम ९ र नियम ७३ (ख) को उपनियम ९ बमोजिम प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न दलीय सहमतिको आधारमा समिति गठन गरेका हुन् । 

समितिको सभापतिमा सभामुख यादव, उपसभापतिमा उपसभामुख उपमा देव रहेका छन् । त्यस्तै, सदस्यमा भने उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहा, किशोरी साह कमल, जगतप्रसाद यादव, दिलिपकुमार साह, परमेश्वर साह, विन्देश्वरप्रसाद यादव, सत्रुधन महतो, शारदा देवी थापा, शिवचन्द्र चौधरी, शैलेन्द्रकुमार यादव, सञ्जयकुमार यादव, सावित्री देवी साह, शुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र सुरिता साह रहेका छन् । 

समितिले नामकरण र राजधानीका लागि प्रदेशसभामा पेश भएको प्रस्ताव अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी निर्णयार्थ पेस गर्ने विषय यकिन गरी पेस गर्नेछन् । 

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । माओवादी केन्द्रका तीनजना सांसद पदमुक्त भएपछि प्रदेश-२ सभामा अहिले १०४ जना सांसद छन् । यस प्रदेशमा नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन ७० सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।

कानसन कार्यान्वयनमा अड्चन

पहिलो वर्षमा १६ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन बनायो ।  तेस्रो वर्षमा प्रदेश-२ को सभाले १५ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पहिलो वर्षमा २७ विधेयक दर्ता भएका थिए । दोस्रो वर्षमा १९ र तेस्रो वर्षमा ७ विधेयक मात्र दर्ता   थिए । 

त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा ३ वटा विधेयक मात्र दर्ता भएका छन् । प्रदेश-२ को प्रदेशसभाले यस अवधिमा दर्जनौँ कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयन भने एकाधबाहेक कुनै पनि हुन सकेको छैन । 

प्रदेश-२ को प्रदेशसभाबाट ४२ विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश २०७८ र प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, २०७८ सम्बन्धी अध्यादेश प्रदेशसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भइसकेको छ । 

हालसम्म प्रमाणीकरण भएका विधेयक

१. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४

२. प्रदेश-२ को विनियोजन विधेयक, २०७५

३. प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

४. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

५. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

६. प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५

७. आर्थिक विधेयक, २०७५

८. प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५

९. प्रदेश-२ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१०. प्रदेश-२ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

११. प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१२. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१३. प्रदेश-२ को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१४. प्रदेश-२ को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५

१५. प्रदेश-२ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१६. प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१७. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६

१८. आर्थिक विधेयक, २०७६

१९. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२०. विनियोजन विधेयक, २०७६

२१. प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६

२२. प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२३. दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२४. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२५. विनियोजन विधेयक, २०७७

२६. आर्थिक विधेयक, २०७७

२७. प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२८. गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२९. जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३०. प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३१. प्रादेशिक विद्युत् सम्बन्धी विधेयक, २०७७

३२. गाउँसभा, नगर सभा र जिल्ला सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३३. प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो विधेयक, २०७७

३४. प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३५. मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७

३६. वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७

३७. प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३८. बालबालिकाको हक–अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३९. प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

४०. प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८

४१. प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

४२. स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 

छलफल हुन बाँकी विधेयक

१. खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

२. प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६

३. प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

समितिमा रहेका विधेयकहरू

१. कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

२. प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

३. प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक

४. संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

५. प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

६. प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक, २०७५

७. प्रदेश-२ को प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

८. मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, २०७५

९. प्रदेश-२ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६