भारत सरकारले नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक बनाउने घोषणा गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा रहेको सडकलाई विस्तार गरिने बताएका हुन् ।

मानसरोवर तथा कैशालसम्म भारतीयहरूलाई पहुँचमा सहजताको लागि भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले सडक बनाउने घोषणा गरेका हुन् । नेपालको उक्त भूमि लामो समयदेखि भारतले आफ्नो कब्जामा लिएको छ ।

गत वर्ष मात्रै नेपालले उक्त भूमिसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही भूभागमा भारतले चौडा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेको हो ।

भारतको हल्द्धानीमा १७ हजार ५०० करोड भन्दा भारुभन्दा बढीका २३ वटा परियोजनाको शिलान्यास तथा उद्घाटन गर्न मोदी त्यहाँ पुगेका थिए । उनले उद्घाटनको क्रममा भनेका थिए,– ‘तपाईको सुख र सुविधाबाट बञ्चित गराउनेहरूका कारण मानसरोवरको प्रवेशद्वार मानखण्ड सडक मार्गबाट जोडिन बञ्चित रह्यो ।’

उनले अगाडि भने, ‘हामीले टनकपुर पिथौरागढ मात्र नभएर वेदर रोडमा पनि काम गरेका छौं । हामीले लिपुलेकमा एक सडक पनि बनाएका छौं । अब विस्तारको काम पनि भइरहेको छ ।’

नेपाली भूमि लिपुलेख लामो समयदेखि भारतीय कब्जामा छ । त्यही क्षेत्रमा अर्बौको बजेट छुट्याएर भारतले सडक विस्तार गर्न लागेको हो । यो विषयमा भने नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया पनि दिएको छैन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने मोदीको उक्त घोषणा र भारतले निर्माण गरिरहेको सडकको विषयमा केही प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले कूटनीतिक सम्बन्धमार्फत छलफल भइरहेको बताइन् । ‘दुई देशबीचको सम्बन्ध भएकाले यो विषयमा हामीले कूटनीतिक तवरबाट बुझ्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिद्धराज जोशीले भारतीय पक्षले सडक विस्तारको काम जारी नै राखेको बताए ।

८ मे २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धारचुला–लिपुलेक लिंक रोडको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यको नेपालले तत्काल विरोध जनाएको थियो ।

सडक उद्घाटनलगत्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई बोलाएर नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भारतलाई नेपाली भूमिमा कुनै पनि प्रकारको गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको थियो ।

जवाफमा भारतले नेपाली भूमिका नभई आफ्नै भूभागमा सडक बनाउन लागिएको बताएको थियो । यसको अर्थ भारतले लिपुलेख आफ्नो दाबी गरेको थियो ।

यसअघि भारतले कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो । नेपालले भारत कूटनीतिक पत्र पठाउँदै उक्त कार्य नगर्न सचेत गराएको थियो ।

त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सा अपडेट गर्दै लिपुलेख, कालापानीलगायतका क्षेत्रलाई पनि समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

यस विषयमा नेपालले पटक पटक वार्ताको प्रस्ताव भारतसँग राख्दै आएको छ । तर, भारतले विभिन्न बाहना बनाएर वार्ताबाट भाग्न खोजिरहेको सरकारले बताएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले वार्ताको प्रस्ताव भारतले कोरोनाको बाहनामा टार्न खोजिरहेको बताएका थिए ।

यहि पुस २५ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण तय भएको थियो । तर, अन्तिममा आएर कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण स्थगित भएको थियो ।

उक्त भ्रमणको क्रममा नेपालले सीमा विवादको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण रोकिएसँगै सीमा विवादको विषयमा हुने वार्ता अझै अनिश्चित बनेको छ ।

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भूभाग कालापानीसम्म कायम भएको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्न दुई देशका सरकारले एक प्रबुद्ध समूह (इपीजी) गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पेश गर्न खोजिरहेको छ । तर, मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।