[फरकधार राउण्डटेबल] हामीले विद्यार्थीलाई सहजीकरण मात्रै गरेको हो, अस्ट्रेलिया जानैपर्छ प्रलोभन देखाएका छैनौँ : उद्धव खड्का
उद्धव खड्का
फरकधार / २५ पुस, २०७८

(नोटः उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनी नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, भारतलगायतका देशमा जान्छन् । तर, दुई वर्ष यता कोरोनाभाइरस महामारीका कारण यो सम्भव हुन सकेको छैन । अब विस्तारै विश्वभरका देशहरुले आफ्नो सीमा खोलेका छन्, विद्यार्थीहरु पढ्नका लागि विदेश जान थालेका छन् । यही सन्दर्भमा फरकधारले शैक्षिक परामर्शदाताहरुसँग राउन्डटेबल आयोजना गरेको थियो– विदेशमा उच्च शिक्षाः अहिलेका अवस्था, अवसर र चुनौती । त्यही राउन्ड टेबलमा सहभागीहरुको विचार हामीले क्रमशः प्रकाशन गरिरहेका छौँ ।) 



पेन्डामिकको अन्त्य हुँदै छ भन्ने एउटा उत्साह छ, हाम्रो मात्रै नभई सबै इन्डस्ट्री खुसी छन् । बीच–बीचमा नयाँ भेरियन्ट आयो, यो भयो, ऊ भयो भन्ने कुराले अलि–अलि तर्साउने काम त भाको छ । अस्ट्रेलिया​ले बोर्डर बन्द गर्यो, फेरि खुलायो, फेरि बन्द गर्ने कुरा गरेको छ । हामीले खर्च गर्न सुरु गरिसकेका छौँ, तर यो कुराले हामीलाई सोचनीय बनाएको छ । हामी एक्साइटमेन्टसाथ अगाडि बढिसकेका छौँ, तर के हुन्छ भन्ने कुरा त्यति क्लियर भइसकेका छैन । 

कोरोनाको स्थिर सोलुसन आइसकेको छैन । हामी ह्याप्पी मोडमा छौँ, तर कन्फ्युजनमा छौँ । केही दुविधा छन्, तर अँध्यारोभन्दा धेरै उज्यालो देखेका छौैँ । तर, हामी डराएका छैनौँ । तर, पोलिसी लेभलमा हाम्रो बिजनेसलाई भद्रगोल बनाइएको छ । एनओसीको कुराहरुमा विभिन्न बहानामा यो चाहियो, त्यो चाहियो भन्ने कुरा छ । विद्यार्थी बाहिर जान चाहिरहेका छन्, तर मेकिडलका लागि डेट पाइरहेको छैन । यी विविध कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ । 

यसमा सरकारको तबरबाट बलियो नियम कानुनको रुपमा नआएसम्म अथवा कर्मचारी र राजनीतिक दलले खेल्ने ठाउँ हामीले राखेसँगै केही हुँदैन । पहिलो कुरा नियम कानुन चाहियो । नियम नभएसम्म केही हुँदैन । यहाँ सचिव र मन्त्री आउनेबित्तिकै पोलिसी चेन्ज भइसक्छ । हामीलाई कहाँबाट टाइट गर्ने भन्ने खोजेर बसिरहेको हुन्छ । 



अमेरिकामा कति कडा कानुन छन्, त्यसकारण त्यहाँ मानिसहरु सेल्फ मनिटर छ । त्यहाँ सेल्फ मनिटर नहुने भने त्यहाँको जति मान्छे बदमास कहीँको हुँदैन ।  हामीलाई पनि मनिटर आवश्यक छ तर सरकारले हामीलाई मनिटर गर्दैन । कसैको पर्सन, मन्त्री र सचिवको इन्ट्रेस्टमा नियम कानुन चेन्ज हुन भएन । जर्मनीका २० वर्ष अगाडिको पोलिसी जे छ त्यही छ । 

हामीलाई बढी दोषी देखाइएको छ । हामीले बढी विद्यार्थीहरु बाहिर पठाएका छौँ । राम्रो काम गर्नेहरुलाई इज्जत नदिने । हामी विद्यार्थी बाहिर पठाउँछौँ, तर स्टडी इन नेपाल भन्दै विद्यार्थी पनि बोलाउँछौँ पनि, तर यहाँ वातावरण छैन । कहिले एक्जाम भन्ने मिति तय छैन, अस्तव्यस्तता छ त्यो भएकाले पोलिसी लेभलमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । हामी व्यवसायी एकमत भएर एउटा लेभलमा कसरी स्टिमलाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एकमत हुनुपर्छ । 

हामी संसारभरिका विद्यार्थी स्टडी इन नेपाल भनेर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई कसरी सहज गर्ने भनेर लाग्छांैँ । हामी सहजकर्ता मात्रै हो । अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीलाई सहजीकरण मात्रै गरेको हो, अस्ट्रेलिया जानैपर्छ भनेर विद्यार्थीलाई प्रलोभन देखाएको होइन ।  त्यसबापत देशलाई कर तिरेर केही पारिश्रमिक लिएका हौँ ।    

हामी पनि कतै चुकेका पनि छौँ । त्यो लेभलमा गभर्मेन्टले गरेन भन्दैमा हामीले पनि नगर्ने भन्ने हुँदैन । आगामी दिनमा प्रोफेसनल तरिकाले कसरी अर्गनाइजेसनका रुपमा एउटा सही व्यवसायको रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । 

 (खड्का​ नायरका महासचिव हुन् ।)

  • प्रकाशित मिति : पुस २५, २०७८ आइतबार २०:३३:२९,   अन्तिम अपडेट : पुस २५, २०७८ आइतबार २०:३४:१५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया