विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा लाखौँ पर्यटक आउँछन् । यो नेपालको एक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा हो । यहाँ आउने पर्यटकले निश्चित शुल्क तिरेर भित्र प्रवेश पाउँछन् । त्यो राज्यका लागि आम्दानीको एक राम्रो स्रोत पनि हो । 

हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र अहिले हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाअन्तर्गत चलिरहेको छ । जुन संघीय सरकारअन्तर्गत छ । यो ऐतिहासक सम्पदा पनि कुनै समय निजी कम्पनीलाई सुम्पिन खोजिएको थियो । त्यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले निकै कसरत गरेको थियो । महानगरले धरहरा ठेक्कामा लिइरहेको कम्पनी साइड बाकर्स प्रालिलाई ठेक्कामा दिन खोजेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अन्तिममा सम्झौता रद्द भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका र साइड बाकर्सबीच ५ चैत २०६९ सालमा हनुमानढोका दरबार क्षेत्र भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो । त्यो पनि २० वर्षका लागि । 

सर्वोच्च अदालतले १६ पुस २०७० मा उक्त सम्झौता तत्काल कार्यान्वय नगर्न÷नगराउन आदेश दिएको थियो । जसले गर्दा हनुमानढोका दरबार क्षेत्र साइड बाकर्स कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता रद्द हुन पुग्यो । 

सम्झौता रद्द गराउनका लागि स्थानीय र अभियन्ताहरुले ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । यतिसम्म कि सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्नेहरूका नाममा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेको थियो । अभियन्ताहरू केही दिन भूमिगत समेत हुनुपरेको थियो । 

यसरी बचेको थियो निजी कम्पनीको हालिमुहालीबाट

साइड बाकर्स प्रालिले २०५५ सालदेखि धरहरा ठेक्कामा लिइरहेको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको धरहरा काठमाडौं महानगरले ५० वर्षका लागि भनेर लिजमा लिएको थियो । अर्थात् संरक्षणको जिम्मेवारी काठमाडौं महानरपालिकाले लिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर थिए, केशव स्थापित । 

सांस्कृतिक धरोहर रहेको धरहरालाई निजी कम्पनीलाई दिनुहुँदैन भनेर स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हाले । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भएको फैसला गर्यो । 

महानगरले श्री ५ को सरकारबाट धरहरा ५० वर्षका लागि लिजमा लियो । त्यसको भोलिपल्टै स्थापितले साइड बाकर्स कम्पनीलाई २० वर्षका लागि लिजमा दिएका थिए । स्थानीयहरूले पुनः मुद्दा हाले । यसपटक स्थानीयले मुद्दा हारे । सर्वोच्च अदालतले सांस्कृतिक पाटोलाई असर नपर्नेगरी काम गर्न दिनू भन्ने फैसला गर्यो । र, साइड बाकर्सले धरहरा उपभोग गर्दै आयो । 

त्यही आधारलाई टेकेर ५ चैत्र २०६९ सालमा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रलाई पनि लिजमा दिनेगरी सम्झौता गरियो । त्यो सम्झौताअनुसार प्रतिपर्यटकबाट २५० रुपैयाँ शुल्क तोकियो । त्यो बेला तीनपक्षीय सम्झौता गरिएको थियो । हनुमानढोका हेरचाह अड्डा, काठमाडौं महानगर र ठेकेदारबीच तीनपक्षीय सम्झौता भएको थियो । विरोधपछि हेरचाह अड्डा पछि हट्यो भने काठमाडौं महानगर जसरी पनि ठेक्कामा दिने अडानमा रह्यो । काठमाडौं महानगरको तर्फबाट सम्झौता गर्नेमा थिए, तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारी । 

उक्त सम्झौता १८ वैशाख २०७० बाट लागू हुनेथियो । स्थानीय तथा सम्पदा संरक्षणकर्मीहरू उक्त सम्झौताको विरोधमा उत्रिए । सम्पदा बचाउ संरक्षण संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरूले विरोध प्रदर्शन थालेका थिए । 

वैशाख ५ गतेदेखि विरोधका कार्यक्रम थालिए । त्यो दिन महानगरपालिकाको शुल्क उठाउने काउन्टर बन्द गरियो । वडा कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरियो । त्यसपछि सबैको ध्यान केन्द्रित हुन थाल्यो । 

महानगरले वार्ताका लागि बोलायो । तर, प्रदर्शनकारीले पहिला सम्झौता रद्द हुनुपर्ने एकसूत्रीय माग जारी राखे । तर, महानगर र ठेकेदार वार्तामा बसेर सम्झौता संशोधन गरौँ भन्नेमा थियो । जसले गर्दा वार्तामा बस्ने वातावरण नै भएन । 

विरोध प्रदर्शन वैशाख १७ गतेसम्म चल्दा पनि केही भएन । १७ गते बेलुका वसन्तपुर दरबार क्षेत्रभर मानिसहरू भेला भए र विरोध प्रदर्शन गर्न थाले । जसको संयोजन गरिरहेका थिए, श्याम मानन्धरले भने गणपतिलाल श्रेष्ठले अग्रणी भूमिका खेलिरहेका थिए । 

उनीहरू त बेलुकासम्म पनि सम्झौता रद्द हुन्छ भन्नेमा आशावादी थिए । तर, साँझ छिप्पिँदै थियो । त्यही बेला एकाएक एउटा टिकट काउन्टरमा आगो लाग्यो । त्यसपछि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्न थाल्यो । प्रदर्शनकारीको भागाभाग चल्यो । शान्तिपूर्ण रूपमा चलिरहेको विरोध प्रदर्शन एकाएक रणभूमिमा परिणत भयो ।

गणपतिलाल श्रेष्ठ भने वसन्तपुरनजिकै प्रहरीसँगै बसिरहेका थिए र सम्झौता रद्दको निर्णय कुरिरहेका थिए । तर, एकाएक उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । सम्पदा जलाएको अभियोगमा उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । जबकि संघर्ष समितिको संयोजक भने श्याम मानन्धर थिए । तर, पक्राउ पुर्जी भने उनको नाममा जारी भयो । जुन कुरा गणपतिलालले प्रहरीबाटै थाहा पाए । 

‘पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि हामी चारजना केही दिन भूमिगत बस्यौँ,’ गणपतिलालले भने, ‘प्रहरीले मेरो घर, म बस्ने ठाउँलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा छापा मार्यो, धेरै दुःख दियो ।’

अनि त्यसपछि उनीहरूले नराम्रो पाठ सिके । त्यो काउन्टर जलाउने ठेकेदार कम्पनीकै मान्छे थिए । तर, जलाएको आरोप प्रदर्शनकारीलाई लगाइदिए । त्यसो गर्यो भने आन्दोलन कमजोर पार्न सकिने उनीहरूको मनसाय थियो । 

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरु सात दिनसम्म भूमिगत नै बसे । भूमिगत अवस्थामा पनि उनीहरूले मानिसहरूलाई भेट्ने, जनचेतना फैलाउन कार्यलाई तीव्रता दिन भने छाडेनन् । 

उनीहरू भूमिगत रहेको अवस्थामा पनि महानगरले वार्ताको लागि बोलायो । ‘वार्तामा बोलाएपछि पहिला पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिनुहोस्, तब मात्र वार्तामा बस्छौँ होइन भने सबैजना गिरफ्तारी दिन तयार छौँ भन्ने अडान लियौँ,’ गणपतिलालले भने । 

सात दिनपछि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी फिर्ता लियो । अनि गणपतिलाल वार्ताका लागि सीधै काठमाडौं महानगरको वार्तास्थल पुगे । वार्तामा बसे पनि विफल भयो । 

उनीहरू सम्झौता संशोधन गरौँ भन्ने । प्रदर्शनकारीहरूको एकसूत्रीय माग सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने भन्ने थियो । 

सम्झौताका लागि महानगरले ३५ वटा निकायबाट सहमति लिएको थियो । पछि विवाद बढ्दै गएपछि अन्य निकाय पछि हटे । त्यसपछिको लडाइँ थियो– साइड बाकर्स र काठमाडौं महानरगसँग । 

पछि बुझ्दै जाँदा साइड बाकर्समा केशव स्थापितको छोराको पनि सेयर रहेको पाइयो । उनको मात्र नभएर दीपक मनाङेको नाममा पनि सेयर रहेको पाइयो । विवाद बढ्दै गएपछि मनाङे पछि हटेका थिए ।

विवाद बढ्दै गएको थियो । उनीहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की क्षण–क्षणमा आउने गरेको थियो । यति मात्र नभएर प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको दिन नेकपा एमाले नेताहरुले समेत फोन गरेर आम माफी माग्न सुझाव दिए । आम माफी मागेमा पार्टीलाई मनाउने जिम्मा ति नेता आफैंले लिए । ​ तर, गणपतिलाललगायतले आफूहरुले केही गल्ती नै नगरेको र माफी पनि नमाग्ने अडान लिए ।  

गुन्डाहरूले पनि आन्दोलनकारीलाई पटक–पटक धम्की दिए । एक दिन गणपतिलाल वसन्तपुरमा उभिइरहेका थिए । त्यसअघि साथीभाइबीच ‘पजेरोबाट धम्की आउँछ है’ भन्ने कुुरा चलिरहेको थियो । 

नभन्दै उनलाई एकाएक पजेरोमा आएकाहरूले उठाएर लगेर गए । नजिकै रहेको रेस्टुरेन्टमा राखेर धम्की दिए । उक्त आन्दोलन फिर्ता लिन र सम्झौताको पक्षमा उभिन चेतावनी दिए । उनलाई करिअर बर्बाद पारिदिने धम्कीदेखि सेयर दिनेसम्म प्रलोभन दिए । भर्खरको केटा यस्तो लफडामा नफस्न समेत भने । 

‘अनि मैले के मेरो आमालाई बेच्ने ? हनुमानढोका त मेरो आमा हो, यसलाई म कसरी बेच्न सक्छु भनेर प्रश्न गरेँ,’ गणपतिले भने, ‘जीवित देवी कुमारीको स्थललाई कसरी बेच्न दिन सक्छु ?’ 

त्यतिबेलासम्म धम्की दिने को थिए गणपतिलाललाई थाहा थिएन । पछि बाहिर आएपछि साथीहरूले ‘गणेश लामाले के भने ?’ भन्न थाले । त्यसपछि बल्ल उनलाई थाहा भयो उनलाई धम्की दिने त गुण्डा नाइके गणेश लामा पो रहेछन् । जो भर्खरै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । 

त्यतिले नपुगेपछि संघर्ष समितिभित्रै फाटो ल्याउने काम गरियो । समितिभित्र गुट–उपगुट सिर्जना गरियो । अर्को समूहले गणपति र संयोजक श्याम मानन्धरलाई नै निष्कासन गरिदिए । त्यो पनि अनैतिक चरित्र भएकाले निष्कासित गरिएको भन्दै सूचना ठाउँ–ठाउँमा टाँसे ।  

त्यो समूहले उक्त सम्झौता तत्कालदेखि लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै हिँड्यो । यतिसम्म कि हरेक दिन गणपतिको घरनजिकै आएर गणपति मुर्दावादको नारा लगाउन थाले । जुन कुरा उनको लागि असह्य भयो । तर, उनका दाइहरूले तत्काल आवेगमा आएर केही पनि काम गर्नुहुँदैन भनेर घरबाहिर आउन दिएनन् । 

अति नै गरेपछि गणपतिको समूह पनि अर्को समूहको विरुद्धमा लाग्यो । त्यसपछि भने उनीहरू बल्ल पछि हटे । समितिभित्रै फाटो आएपछि आधिकारिक निकायमा समेत जान नसक्ने अवस्था आयो । अर्को समूह फेक डकुमेन्ट बनाएर उनीहरूको विरूद्धमा लाग्यो । 

उनीहरूका विरुद्धमा झगडा गर्दा बाहिर गलत म्यासेज जाने र आन्दोलन नै प्रभावित हुने डर थियो । जसले गर्दा आफूहरुले सहेर बसेको गणपतिलालले सुनाए । 

‘यतिसम्म कि बैठकमा नै हानाहान भयो । मलाई नै कुटपिट गरियो । अन्य साथीहरूमाथि पनि कुटपिट गरे । विभाजन गराउनको लागि भन्दै झै–झगडा, विवाद सिर्जना गराइदियो,’ गणपतिले त्यो क्षण सम्झिँदै भने । 

आफ्नै मान्छेहरूले हरेक पाइलामा दुःख दिइरहे । तर पनि उनीहरू पछि हटेनन् । कतैबाट समस्याको समाधान हुने नदेखिएपछि उनीहरू तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेट्न पुगे ।

जहाँ उनीहरू पुग्नुभन्दा पहिला उनीहरूकै अर्को समूह पुगिसकेको थियो । उक्त समूहले हनुमानढोका दरबार क्षेत्र भाडामा दिनुपर्ने सम्झौता चाँडो लागू हुनुपर्छ भन्दै रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेको रहेछ । 

‘हामीले सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्दै ज्ञापनपत्र बुझायौँ । एउटै लेटरहेडमा सम्झौता खारेज हुनुपर्ने र सम्झौता चाँडो लागू हुनुपर्ने विज्ञप्ति दुवै हातमा राखेर देखाउनुभयो ,’ गणपतिले भने ।  रेग्मीले अब मैले के गर्ने भनेपछि उनीहरू निरास भएर फर्किए । 

कहीँ कतैबाट केही नचलेपछि अब अन्तिम विकल्प थियो, अदालत । त्यसका लागि रामनारायण बिडारीलगायतसँग छलफल भइरहेको थियो । छलफल चलिरहेकै बेला एकाएक हनुमानढोका क्षेत्रको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भयो भन्ने हल्ला आयो । 

‘हामी त अदालत जानुपर्छ भन्ने छलफलमा मात्र थियौँ । तर, अर्को पक्षले नै अदालतमा मुद्दा हालिसकेको रहेछ,’ उनले भने । 

सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै केही समयअगाडि गणपतिलाललगायतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएका थिए । अख्तियारले पनि सम्झौता खारेज गर भन्दै विज्ञप्ति निकाल्न खोजेको थियो । तर, त्यही दिन सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आयो अनि अख्तियार पनि पछि हट्यो । 

कतैबाट केही उपाय नदेखिएपछि अन्ततः अदालतमा मुद्दा हाले । मुद्दा चल्दै गयो । १६ पुस २०७० को दिन फैसला आउने दिन थियो । त्यो बेलाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दा थियो । 

‘दिनभर सर्वोच्च बाहिर बसिरह्यौँ । निरास भएर बसिरहेका थियौँ । हाम्रो पक्षमा फैसला आउनेमा आशावादी हुने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘दिनभर बस्दा पनि फैसला आएन । ४ बज्दा पनि फैसला नआएपछि बुझ्न गयौँ । फैसला त साढे १२ बजे नै आइसकेको रहेछ । त्यो पनि हाम्रै पक्षमा ।’ 

हरेक क्षेत्र​बाट हार खाएर निरास भइसकेका उनीहरू सर्वोच्चको फैसलापछि निकै उत्साहित भए । न्याय मिल्ने ठाउँ पनि रहेछ भन्ने उनीहरूलाई त्यसपछि मात्र लाग्यो । 

त्यो अभियानका क्रममा उनले फोनमा रिचार्ज कार्ड मात्रै ६७ हजारको खर्च गरेका रहेछन् । लामो संघर्ष र पीडाकाबीच हनुमानढोका बेचिनबाट रोक्न सफल भए । 

‘आफ्नै जीवित देवी आमालाई बेचेको कसले हेर्न सक्छ ? जति संघर्ष गर्न परे पनि हामी पछि हटेनौँ । अन्तिममा आएर सर्वोच्चबाट न्याय पायौँ,’ गणपतिलालले भने । 

यदि त्यो बेला हनुमानढोका दरबार क्षेत्र निजी कम्पनीलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिएको भए के हुन्थ्यो त्यो उनीहरूको कल्पनाबाहिरको विषय हो ।