केही दिनयता कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौं उपत्यकामा भिडभाड हुने काम रोकिएको अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १८ बुँदे आदेश जारी गरेका छन् ।

यो आदेशमा सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मले के गर्न सक्ने के नगर्ने भन्ने तोकिएको छ । यो आदेशमा भएका कतिपय व्यवस्थाले जनमानसमा भ्रम पैदा गरेको छ । यसै सन्दर्भमा काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीसँग हामीले संक्षिप्त संवाद गरेका छौँ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । सो आदेश किन जारी गर्नुपरेको ?

विगत केही दिनदेखि कोभिडको संक्रमण वृद्धि हुँदै गइरहेको र विशेषगरी कोभिडको संक्रमण परीक्षणको क्रममा बढ्दै गइरहेको र त्यसले सम्भावित जोखिमलाई बढ्ने, सम्भावित स्वास्थ्य अवस्थालाई थप जोखिमपूर्ण बनाउने विश्लेषण भएपछि सीसीएमसीसीको सिफारिसको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जारी भएको आदेश हो ।

अहिलेको अवस्था कस्तो हो, संक्रमणको जोखिमको हिसाबले हेर्दाखेरी सूचना कस्तो छ ?

विशेषगरी कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा केन्द्रीय स्तरमा सीसीएमसीसीको संरचना छ । जिल्लास्तरमा डीसीसीएमसीको संरचना छ । केन्द्रीयस्तरको संरचना पनि स्वास्थ्य विज्ञहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहन्छ । र, जिल्लास्तरको संरचनामा पनि जनस्वास्थ्य विज्ञहरू, डाक्टरहरूको सहभागिता रहन्छ । विशेषगरीकन पछिल्लो अवस्थामा जुन संक्रमणदर बढ्दै गइरहेको, संक्रमणको चाप बढ्दै गइरहेको र परीक्षणका क्रममा संख्यात्मक रूपमा दिन प्रतिदिन संक्रमित थपिँदै गइरहेको विश्लेषणका आधारमा त्यो समीक्षा भएर नै यसलाई अब भीडभाडजन्य क्रियाकलाप अथवा स्वास्थ्य मापदण्डका पालनाका विषयमा थप प्रभावकारी कदम समयमा हुनुपर्ने विश्लेषण र समीक्षाकै आधारमा यो सिफारिस भएको भन्ने बुझिन्छ । र, त्यो सिफारिसलाई फेरि स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नै आदेश जारी भएको अवस्था हो । अहिले पछिल्लो समयमा हामीले क्रमशः यो संख्या वृद्धि भइरहेको दैनिक विवरणहरू आइरहेका छन् । संक्रमणको दर विगतको तुलनामा गुणात्मक रूपले बढिरहेको अवस्था हो अहिले ।

काठमाडौं उपत्यकाको सीमा, चौकीमा चेकचाँजका कुराहरू अथवा जति पनि जाँच, परीक्षणका कुराहरू छन् । त्यसको अवस्था कस्तो छ ?

दुई प्रकारले यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । एउटा, भीडभाडजन्य क्रियाकलापको न्यूनीकरण, जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनालाई प्रभावकारी बनाउने । ती विषयमा अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने । र आम रूपमा नागरिकमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि आह्वान गर्ने । आम नागरिकको सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने । एउटा पार्ट छ भने अर्कोतर्फ कोभिडको संक्रमण र त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिलाई समयमा उपचार, समयमा त्यसको व्यवस्थापनका कुरामा अस्पताल, स्वास्थ्य युनिट, स्वास्थ्य संस्थाको अहिले जुन कोभिडको संक्रमणदर बढ्दै गएपछि अक्सिजन सिलिण्डर, बेडलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, त्यसको भण्डारण र त्यसलाई थप अपडेट गराइराख्नका लागि हिजो मात्रै डिसीसीएमसीबाट त्यो निर्णय पनि भएको छ ।

अक्सिजन सिलिण्डरहरुलाई अहिले कोही कसैसँग बाहिर अनौपचारिक रूपमा रहेको भए सम्बन्धित उद्योगमा, स्थानीय तहमा, अस्पतालमा फिर्ता गरिदिनलाई हामीले हिजो सूचनामार्फत पनि आह्वान गरेका छौँ । त्यसैगरी सरकारी तथा नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिडका उपचारका लागि आवश्यक पर्ने तयारीका साथ रहन सोसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन पनि हिजोको डिसीसीएमसीको बैठकले थप निर्णय त्यो पनि गरेको छ । एकातिर हामी यो फैलिन नदिनका लागि एक प्रकारको हाम्रो सूचना, निर्देशनात्मक आदेशहरू प्रवाह भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधारतर्फ पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, डिसीसीएमसीलगायतका हाम्रा संरचनाबाट सम्बन्धित पूर्वाधारको व्यवस्थापनका लागि पनि थप गतिविधि अगाडि बढिरहेको अवस्था छ ।

खोप केन्द्र कम छ, खोप लगाउनुपर्नेको संख्या धेरै छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य भनिएको छ । यसो हुँदा खोप कार्ड देखाएर मात्रै अरु काम, कारबाही अगाडि बढ्नेभन्दा मानिसको दैनिक जीवनयापन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पो हुने हो कि ?

अहिले खोपको अभाव नभएको अवस्था हो । खोपको लागि जुनसुकै समयमा अहिले पनि खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तित्व अहिले पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । त्यसकारणले माघ ७ गते पछाडि नै त्यो खोप कार्डको व्यवस्था माघ ७ गते पछाडि नै प्रभावकारी हुनेगरी त्यो सूचनामा लेखिएको छ । यो बीचमा करिब ९० प्रतिशत माथिले काठमाडौं उपत्यकाको हकमा खोप दिने काम भइसकेको छ । बाँकी रहेको १० प्रतिशत हो । बीचमा यो खुल्ला आवतजावतको हिसाबले हेर्दाखेरी फ्रिक्वेन्ट्ली बाहिरका मानिस आउने र जाने जुन मुभमेन्ट छ त्यसले केही संख्या तलमाथि हुनसक्छ । तर, समग्रमा १० प्रतिशत जुन बाँकी संख्या हो । त्यो पनि हामीले एक हप्ताभित्रमा खोप लगाइसक्ने हाम्रो लक्ष्यका साथ माघ ७ गते पछाडि मात्रै खोप कार्डको व्यवस्था लागू हुने गरीकन सूचनामा उल्लेख भएको हो । यसले दुईवटा कुरालाई व्यवस्थित गर्छ । एउटा कुरा, खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिलाई खोप लगाउन प्रेरित गर्छ । अर्को, खोप लगाइसकेका व्यक्तिले पनि आफ्नो खोप अभिलेख आफूसँग राख्ने र त्यसले भोलि जुनसुकै प्रयोजनमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने यो दुईवटै कामको प्रयोजनका लागि पनि खोप कार्डको व्यवस्था अगाडि सारिएको छ र यसले समग्रमा हेर्दाखेरी खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिलाई पनि खोपको लागि अभिप्रेरित गर्छ भन्ने नै छ र यसले हामीलाई समग्रमा अहिले पछिल्लो समयमा खोपको अभाव नभएको र खोप लगाउन विभिन्न स्थान तोकिएको, त्यसलाई सरलीकृत गरिएको अवस्था छ । यसकारण यसले दुविधा उत्पन्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई ।

अनुगमनको कुरालाई कतिको प्रभावकारी, व्यवस्थित र तदारुकताका साथ गर्छौ ?

महामारी भन्ने विषय जटिल विषय हो । यो कुनै एउटा निकाय, कुनै एउटा संरचना, अथवा सरकार मात्रले यस

लाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने भन्दापनि आम जिम्मेवारीको विषय हो । आम नागरिकको आफ्नो जिम्मेवारीको विषय पनि हो र जे जस्ता विषय, नीति बनाइएको छ, त्यसको पूर्ण परिपालना गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने, भीडभाडजन्य गतिविधि नगर्ने, यसको रोकथामका उपायमा सहयोग गर्ने आम नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो । त्यसलाई अनुगमन गर्ने पार्टमा अहिले पनि सञ्चारमाध्यम पनि एउटा अनुगमन गर्ने पार्ट हो । सरकारी संयन्त्रबाट पनि आफ्नो ठाउँबाट भएकै छ । त्यसका साथसाथै स्वयं नागरिक पनि एउटा अनुगमनकर्ता पनि हो । सम्पूर्ण नागरिकमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिनका लागि, भीडभाडजन्य गतिविधि नगरिदिनका लागि नै हाम्रो पहिलो आग्रह रहन्छ । जहाँसम्म औपचारिक संयन्त्रको कुरा छ,  त्यसको आदेशको पालनाका लागि हामीले सुरक्षा निकायलाई पनि निर्देशित गरेका छौँ । सुरक्षा निकायबाट पनि स्थानीय फिल्डस्तरमा आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन हुन्छ । यसका साथसाथै स्वास्थ्य संरचनाका स्वास्थ्य संयन्त्रबाट, डिसीसीएमसीको लेभलबाट, जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीले अनुगमन नियमित रुपमा गर्ने नै हाम्रो योजना छ । यो हाम्रो औपचारिक प्रक्रिया पूरा भयो । समग्रमा मेरो आग्रह आम नागरिकले नै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु नै यसको प्रभावकारी उपाय हो भन्ने मलाई लाग्छ ।