बागमती प्रदेश सरकारले ७७ दिनपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सामान्यतः न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकार गठन भएको केही दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको बागमती सरकारले भने गठन भएको ७७ औं दिनपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

दुईपटक गरी १८ सदस्यीय पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले मंगलबार ५७ बुँदामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गरेर बुधबार राति सार्वजनिक गरेको हो । पाण्डे ११ कात्तिकमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।   

‘चुनाव आउने बेला न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ 

आवश्यकताभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै जनस्तरबाट विरोध भइरहेको बेला सरकार गठन भएको अढाइ महिनापछि बागमती सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम चुनाव लक्षित भएको विपक्षी दलहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनु र नल्याउनुमा खासै फरक नरहेको टिप्पणी गर्छन् । 

उनले गठबन्धनको नाममा बनेको सरकारले जनताको भावना कदर गर्न नसक्ने बताए । प्रदेश सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम चुनाव लक्षित भएको विपक्षीहरूको आरोप छ ।    

के छ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा?  

प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै प्रदेश तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकार बमोजिम प्रदेश सरकार संचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण बढी प्रभावित क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाढीपहिरो, आगलागी, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताको उद्दार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यहरू गर्ने, स्वयंसेवक तालिम दिई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :