उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइरहेकाे बताएका छन् ।

बिहीबार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको ९औं वार्षिक साधरणसभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले यस्ताे बताएका हुन् ।

उनले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानुनमा समावेश भएर आउने जिकिर गरे । 

यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै कानुन सम्पादन भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको सचिव पोखरेलकाे भनाइ छ ।

सचिव पोखरेलले भने, ‘बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि सरकार लगानीकर्ताहरूले भन्दा बढी चिन्ता गरेको छ । सरकारले सरोकारवाला निकायहरूको चिन्ता चासोलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ। त्यसैले सरकार नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । सरकारले नीति तथा कानुन बनाइरहँदा व्यवसायीहरूले वस्तुको डेलिभरी सर्भिसको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्छ । यति डेलिभरी सर्भिसको क्षमता नबढाए कुनै पनि क्षेत्रको विकास विस्तार हुनसक्दैन । सरकार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको छ ।’

त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र स्कुस, गिट्टी र बालुवा बेचेर चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे ।

गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास भएको बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘अब सरकारले अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । अनुसन्धानमा लगानी गरेमा मात्रै नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन सक्छ । स्कुस, गिट्टी र बालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण गर्न सक्दैन । गिट्टी र बालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानुन छैन । नीति बने तर कहिल्यै ऐनमा परिणत भएनन् । थोक्रा ऐन लिएर बस्दा देशलाई नै लाज लाग्ने अवस्था आएको छ । सरकारले यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ ।’

त्यस्तै, अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सर्भिसमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको टिप्पणी गरे ।

नेपालमा नीति बनेपनि कानुन बन्न नसक्दा समस्या आउने गरेको डा. पाण्डेकाे भनाइ छ ।

उनले त्यसको लागि सरकारले समयअनुसारको कानुन निर्माणको लागि पहल गर्नु आवश्यक भएको बताए ।