देशभरका उच्च र जिल्ला अदालतमा आइतबारदेखि गोला प्रथाबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पेसी व्यवस्थानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनसमेत गरिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १६४ अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले कार्यविधि संशोधन गरेको हो । कार्यविधि राजपत्रबाट प्रकाशन पनि भएको छ ।

मुद्दाहरूको बाँडफाँट, पेसी चढाउने, पेसी सूची निर्धारण गर्ने प्रक्रिया तथा समग्र पेसी व्यवस्थापनलाई निश्चित मापदण्डमा आधारित, अनुमानयोग्य, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको जनाइएको छ ।

न्यायिक काम कारबाहीप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्न यो प्रणालीले टेवा पुग्ने विश्वास सर्वोच्चको छ । सर्वोच्चले पेसी व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीनरूपमा कम्युटर प्रणालीमा आधारित स्वचालित पद्धतिमा लान पनि चाहेको छ ।

तर, हालै सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा ल्याएको गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनमा भने मानवीय हस्तक्षेप हुने नै छ । सर्वोच्चका अनुसार यसअघि भन्दा भने केही घट्ने छ । मानवीय हस्तक्षेप नै नहुने भन्ने चाहिँ कम्युटर प्रणालीबाट पेसी तोकिँदा मात्रै हो ।

तैपनि न्यायालयमा देखिएको बेथिति सुधारमा भने गोला प्रणालीको पनि योगदान रहने कानुनी क्षेत्रका जानकारले बताउँदै आएका छन् ।

यही तर्कका आधारमा २९ मंसिरमा सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले २ माघदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गोला प्रथाबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार नै जिल्ला र उच्चमा मुद्दाको पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको संशोधन भएको हो ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार एक जनाभन्दा बढी न्यायाधीश भएको अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सामान्यतया १५ दिनमा सबै फाँटमा मुद्दाको अनुपात मिल्ने गरी प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीश र स्रेस्तेदारको उपस्थितिमा फाँटवालाले गोला तानी मुद्दा बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएको छ ।

मुद्दा बाँडफाँट गर्दा सरल, सामान्य र विशेष समूहका मुद्दा पर्ने गरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएको छ । बाँडफाँट गर्नुपर्ने मुद्दालाई क्रमशः १, २, ३ संकेत दिई वा मुद्दाको समूह बनाई समूहको नम्बर अनुसारको गोला अपारदर्शी थैलीमा राखी फाँटवालालाई क्रमशः गोला तान्न लगाएर मुद्दाको बाँडफाँट गर्नुपर्ने पनि भएको छ ।

यसरी बाँडफाँट भई फाँटको जिम्मामा आएका मुद्दाको बाँकी कारबाही सोही फाँटबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्कीको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयनमा

२९ साउन, २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार र विचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले १४ साउनमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा रहेका सुझावहरूमध्ये एउटा सुझाव यस्तो छ, ‘...मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण भ्रष्टाचार भएको र कम्युटरमा आधारित अटोमेटेड कज लिस्ट सिस्टम लागू गर्न र सो प्रणाली स्थापना नभएसम्म गोलाप्रथाबाट पेसी प्रकाशन गरियोस् ।’

यही सुझावको कार्यान्वयन सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सम्मिलित ९ मंसिरको फुट कोर्ट बैठकले निर्णय गरेपछि भएको हो ।

सोहीअनुसार जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि २ माघदेखि सोही सुझावको आधारमा गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोकिने भएको छ ।

यससँगै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्लामा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्ने परम्परा तोडिने भएको छ । यसअघि मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन उनीहरूको तजबिजी अधिकार थियो ।

यसका लागि सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा १५ भन्दा बढी न्यायाधीशहरू महिना दिनभन्दा बढी आन्दोलित भए । उनीहरूले जबराले तोकेको इजलास बहिस्कार पनि गरे । तर, गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोकिने निर्णय फुलकोर्ट बैठकबाट भएपछि भने उनीहरू इजलास फर्किए ।

हाल मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन सर्वोच्चमा गोला प्रणालीबाट हुँदै आएको छ । निर्णय सुनाउने (निसु) मुद्दाको पनि गोला प्रणालीबाट पेसी तोकिँदै आएको छ । भ्रष्टाचार निवारणमा यो प्रणालीले सहयोग पुग्ने ठानिएको छ ।

तर, कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा एकथरी कानुन व्यवसायी साढे तीन महिनादेखि आन्दोलित छन् । उनीहरूको माग प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा छ । जबरा भने राजीनामा नदिने पक्षमा छन् ।

जबरालाई राजीनामा दिन चर्को दबाब पूर्वन्यायाधीश फोरम, चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि नेपाल बार र सर्वोच्च बारले दिँदै आएका हुन् ।

यद्यपि, राजनीतिक दलहरूको अघोषित साथ पाएका जबरा कानुन व्यवसायीहरूको मागअनुसार राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । सोही कारण बारको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहँदै आएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भन्दै आएका छन् – जबरालाई महाअभियोग लगाएर हटाइनुपर्छ । त्यसका लागि दलहरूले लाचारीपन देखाउनु भएन ।’

प्रमुख विपक्षी दल एमाले खुलेरै जबराको समर्थनमा छ । कांग्रेससहित सत्तारूढ पाँच दल पनि एमालेको समर्थन नहुँदा महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैन ।

यस्तो अवस्थाले जबरालाई भने राहत मिलेको छ । आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरू चाहिँ दलहरूले जबरालाई संरक्षण दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूको आन्दोलन पनि निष्प्रभावी बनेको छ ।