रेल विभागले हालसम्म ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ तर उसको स्थापनाको सात वर्ष मूलतः सर्वेक्षणमै बितेको देखिएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म परामर्शमै २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी, जग्गा खरिदमा ३ अर्ब २ करोड र निर्माणमा ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पाँच वर्षमा ७ सय ५० किलोमिटर रेलवे लिक निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ २०६८ सालमा स्थापना भएको विभागले हालसम्म सुरु गरेको ३० किलोमिटर ट्र्याक बेड पनि निर्माण गरिसकेको छैन । बर्दिवासबाट सिमरातर्फ ३० किलोमिटर खण्डमा ट्र्याक बेड निर्माण कार्य सुरु भए पनि अझै सम्पन्न नभएको हो ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पूर्वको काकडभिट्टाबाट पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म पुग्नेछ । बर्दिवासलाई केन्द्र बनाएर पूर्व र पश्चिमको दुई खण्डमा डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गर्ने काम धमाधम भइरहेको विभागले जनाएको छ । बर्दिवासबाट पूर्व काकडभिट्टासम्मको डिपिआर तयार भइसकेको छ भने पश्चिम बुटवल हुँदै गड्डाचौकीसम्मको डिपिआरमा काम भइरहेको छ । बर्दिवासदेखि सिमरासम्म ट्र्याक बेड बिछ्याउने काम भने सुरु भइसकेको छ ।

बृहत् परियोजना भएकाले रेल्वेमा ठूलै लगानी आवश्यक पर्ने जानकारी दिँदै विभागका सूचना अधिकारी अमन चित्रकार भन्छन्, ‘रेल्वे लाइन सर्वेक्षण र जग्गा अधिग्रहणमै अहिले धेरै समय र पैसा खर्च भइरहेको छ । रेल्वेका लागि हुनुपर्ने लगानीको तुलनामा विभागले पाइरहेको बजेट अत्यन्त न्यून हो ।’

एकातिर रेल चढेर समृद्धि आउने प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण छ, अर्कोतिर न्यून बजेट र जनशक्ति अभावमा घस्रिरहेको रेल विभाग । सूचना अधिकारी चित्रकार लक्ष्यअनुसार काम गर्न पर्याप्त बजेट र प्राविधिक जनशक्ति चाहिने बताउँछन् ।

छैन जनशक्ति

रेल सञ्चालन गर्ने चर्चा चुलिए पनि नेपालसँग अझै रेल्वे निर्माण र सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति भने छैन । चित्रकार भन्छन्, ‘रेल्वे निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन, जनशक्ति पनि चाहियो । हामीसँग जनशक्ति छैन ।’

पर्याप्त जनशक्ति नभएकै कारण रेल निर्माणमा अहिले नेपाल विदेशमा निर्भर छ । भोलि रेल सञ्चालन गर्न पनि नेपालसँग जनशक्ति नभएको बताउँछन् चित्रकार । विभागले अहिले चीनमा रेल्वे इन्जिनियरिङको तालिम लिन केही कर्मचारी पठाए पनि त्यतिले पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ । 

उनी भन्छन्, ‘रेल प्राविधिक विषय हो । यसकारण पनि रेल सञ्चालनका लागि तालिमले मात्रै पुग्दैन, विशेषज्ञ जनशक्ति नै चाहिन्छ ।’ त्यसैले रेल सञ्चालन भए पनि प्राविधिक र विशेषज्ञ जनशक्तिका लागि नेपाल विदेशमै निर्भर रहनुपर्नेछ ।

भारत र चीनका रेल

विभागको जिम्मामा नेपालभित्रै सञ्चालन हुने पूर्व–पश्चिम रेलबाहेक भारत र चीनबाट नेपाल आउने भनिएका रेल पनि छन् ।

भारतसँग नेपालले सन् २०१० मा एमओयु गरेको थियो । भारतले अन्तरदेशीय रेल्वे लाइनका लागि नेपाल–भारत सीमाका ५ वटा नाका छनोट गरेको थियो । उसले जलपाइगुडी हुँदै काकाडभिट्टा, जोगबनी हुँदै विराटनगर, जयनगर हुँदै बर्दिवास, नौतनवा हुँदै भैरहवा र नेपालगञ्ज नाकाबाट नेपालमा रेल ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

पाँच नाकाबाट रेल भित्र्याउने भनिए पनि हाल जयनगर–बर्दिवास खण्डमा मात्रै काम भइरहेको बताउँछन् चित्रकार । जयनगर–बर्दिवास खण्डको ६९ किलोमिटरमध्ये पनि जयनगर–कुर्था ३४ किलोमिटरमा मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । 

यसबाहेक जोगबनी–विराटनगर खण्डको कुल १८ किलोमिटरमध्ये ७ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक निर्माण गरिएको छ । जयनगर–कुर्था र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा सन् २०१९ भित्र पूर्ण रुपमा रेल सञ्चालन गर्न सकिने विभागको दाबी छ । 

त्यसैगरी, बहुचर्चित चिनियाँ रेल पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित छ । सन् २०१७ मा पहिलोपटक चिनियाँ र नेपाली रेल अधिकारीबीच केरुङ हुँदै रेल भित्र्याउने छलफल चलेको थियो । यसपछि, दुई देशका अधिकारीबीच दुईपटक बैठक बसिसकेको छ । 

यिनै बैठकका प्रस्तावअनुसार चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको भए पनि अध्ययन रिर्पोट अझै नेपालसम्म आइपुगेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी चित्रकार भन्छन्, ‘त्यो रिर्पोट छिट्टै हामीकहाँ पनि आइपुग्छ । रिर्पोट आएपछि रिभ्यु बैठक पनि हुन्छ ।’ सम्भाव्यता अध्ययन रिर्पोट आएपछि मात्रै चीनबाट रेल आउने वा नआउने तय हुने चित्रकार बताउँछन् ।