तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन ११ फागुन, २०७७ मा पुनःस्थापना भएपछि सोही पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले खुसीयालीमा लड्डु खाए ।

त्यसको १२ दिनपछि २३ फागुनमा भने ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीको आधिकारिकता गुम्यो । प्रचण्ड माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष भए, ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष । नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेलको पार्टीले पायो ।

यही दुई पार्टी ३ जेठ, २०७५ मा एकता भएर नेकपा बनेपछि भने फटाफट प्रदेशको नाम तोकियो । २१ असार, २०७५ मा नेकपाको संसदीय दलले तत्कालीन ४ नम्बर प्रदेशलाई ‘गण्डकी’ प्रदेश प्रस्ताव गर्ने निर्णय पारित गर्यो ।

प्रदेश संसदबाट सोही नाम दुई तिहाइ बहुमतले पारित भयो । यो नामलाई संघीयता र पहिचानवादीहरूले महेन्द्रकालीन भौगोलिक नामको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्, जुन राज्य पुनःसंचनाको मर्म र भावनाविपरीत भएको पनि उनीहरूको तर्क छ ।

तर, यस्तै खालका भौगोलिक नामहरू अन्य प्रदेशहरूले पनि फटाफट पाए । ५ नम्बर प्रदेशले लुम्बिनी, ६ नम्बर प्रदेशले कर्णाली, ७ नम्बर प्रदेशले सुदूरपश्चिम र ३ नम्बर प्रदेशले बागमती ।

यसरी पहिचानमा आधारित नामहरू नेकपाको बहुमत रहेका यी पाँच प्रदेशले पाएनन् । नामकरणको निर्णायक थिए, तत्कालीन अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड नै ।

तर, तत्कालीन नेकपा र हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका एक नेताका अनुसार पाँचवटा प्रदेशको नामकरण निर्णय ओलीले गरेका थिए । जतिबेला प्रचण्डले ऐतिहासिक पहिचान र भौगोलिक पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने दबाब ओलीलाई दिएका थिए । तर, ओली प्रचण्डलाई पेलेर अघि बढेको ती नेता बताउँछन् । त्यही भएर ओलीले उनकै प्रस्तावअनुसारको नाम प्रदेश संसदहरूबाट धमाधम पारित गराउन सफल भए ।

हुन त प्रदेश १ को संसदमा पनि त्यसबेला तत्कालीन नेकपाकै बहुमतको सरकार थियो । अझ उक्त प्रदेश त ओलीको गृहप्रदेश पनि हो । उनकै विश्वास पात्र भनिएका शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए । तर पनि प्रदेशको नाम प्रस्ताव नै भएन । पटकपटक नामकरणका लागि भन्दै संसद बैठक भने बोलाउने काम भयो ।

तीनै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा रहेका नेताका अनुसार प्रदेश १ मा पहिचानको आवाज बढी उठेकाले भौगोलिक पहिचानयुक्त नाम तोक्न ओली आँट गरेनन् । तर, उनको जोड अहिले पनि भए सगरमाथा नभए कोसी प्रदेशमा छ । यसबीच छिमेकी प्रदेश २ ले भने सोमबार नाम पायो – ‘मधेस’ प्रदेश ।

यो नाम प्रदेश संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको हो । पारित हुनुमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ को मुख्य भूमिका रहेको चर्चा हुन थालेको छ ।

प्रदेश १ मा एक सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीकै कारण मधेस प्रदेश सम्भव भएको बताउँछन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘...कहिलेकाहीँ फुट पनि फलदायी हुन्छ । नेकपा नफुटेको भए माओवादी केन्द्रले पनि यसरी मधेसको पक्षमा भोट हाल्न पाउने थिएन ।’

यसरी अध्यक्ष लिङ्देनले मधेस प्रदेश संसददेखि बहुमतले पारित हुनुको पछि प्रचण्डको भूमिका रहेको औँल्याए ।

मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साह पनि नेकपा विभाजन नभएको भए र विभाजनपछि प्रचण्ड दह्रो गरी ‘मधेस’ प्रदेशको पक्षमा नउभिएको भए संसदबाट पारित नहुने बताउँछन् ।

प्रचण्डकै कारण ‘मधेस’ प्रदेशको पक्षमा भित्री माहोल तयार भएको साहको आकलन छ । 

‘नेकपा भएको भए प्रचण्डजी मधेस प्रदेशको पक्षमा उभिनुहुन्थेन । उनी अर्का अध्यक्ष ओलीले गरेको प्रस्तावको पक्षपाती हुनुपर्थ्यो । तर, विभाजन भएपछि उनी मधेस प्रदेशको पक्षमा उभिए’, उनले फरकधारसँग भने, ‘उनका पार्टीका प्रदेश सांसदहरू थपिँदा दुई तिहाइनजिक बहुमत पुग्ने स्थिति देखियो र अन्य पार्टीबाट १७ जना सांसद थपिँदा दुई तिहाइ बहुमत पुग्यो र मधेस प्रदेश सम्भव भयो ।’

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा गणराज्यहरूको नामकरण गरेको थियो । ताम्सालिङ, नेवा, खम्बुवान, लिम्बुवान, कोच, तमुवान, मगरात, खसान आदि गणराज्यको घोषणै गरेका थिए ।

त्यही भएर अझैसम्म प्रचण्डले जातीय राज्यको पक्षपाती भनेर गाली खाने गरेका छन् । तर, प्रदेश-२ को नाम ‘मधेस’ राख्न निर्णायक कदम चालेको भन्दै उनको चर्चा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षबाट भइरहेको छ ।

यसअघि ४ चैत, २०७६ मा प्रदेश नामका लागि प्रदेश २ प्रदेशसभामा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा तत्कालीन जसपाले ‘मधेस’ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो ।

जतिबेला जसपाबाट नेता महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको थिएन । उक्त नामको पक्षमा १०७ सांसदमध्ये ६० सांसदले मतदान गरे । विपक्षमा ४६ मत खस्यो । आवश्यक १२ मतले दुई तिहाइ बहुमत पुगेन ।

तर, सोमबार ८ सांसद रहेको माओवादीले सोही प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने भएपछि बहुमत पुग्नेगरी राजनीतिक माहोल बनेको थियो । अन्ततः आवश्यक रहेको दुई तिहाइ बढी मत मधेसको पक्षमा खसेको थियो ।