देश संघीयतामा गएपछि बनेको सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम पाइसकेको छ । एउटा प्रदेशले भने बाँकी छ । त्यो हो,- १ नम्बर प्रदेश।

तत्कालीन नेकपाबाट शेरधन राई, एमालेबाट भीम आचार्य मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । हाल पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रकुमार राई प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् । 

तीन जना मुख्यमन्त्री प्रदेशले पाए पनि प्रदेश संसदबाट प्रदेशले भने नाम पाएको छैन । प्रदेशको नामसँग पहिचान जोडिनुपर्छ भन्ने आवाज खरो रूपमा उठ्दै आएको छ। 

र, सोमबार प्रदेश २ को नामाङ्कन ‘मधेस’ प्रदेश भएपछि त्यसले पनि पहिचानमा आधारित नाम राख्न १ नम्बर प्रदेश संसदलाई दबाब बढ्ने कतिपयको विश्वास छ ।
 
यही पृष्ठभूमिबीच प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ सँग फरकधारकर्मी जङ्ग तामाङले संसदको नवौँ हिउँदे अधिवेशनमा सत्तारूढ गठबन्धनले प्रस्ताव गर्ने प्रदेशको नाम, पारित हुन सक्ने सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रही गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ:

प्रदेश १ को संसद् नाम टुंग्याउन नसक्ने अवस्थामा हो ? 

प्रदेश १ मा प्रदेश सभाले नाम राख्ने सुवर्ण अवसर गुमाइसकेको छ । जतिखेर हामी नेकपामा थियौँ, नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत थियो । त्यतिबेला प्रदेशले नाम पाउन सहज थियो । दुई तिहाइ बहुमत भएको नेकपाले जे चाहन्थ्यो, त्यही नाम रहन्थ्यो । विपक्षी दलहरू त्यसबेला रक्षात्मक अवस्थामा थिए । नेकपाले जे नाम राख्यो, त्यही नाममा सहमत हुने स्थिति थियो ।

तर, त्यतिखेर चाहिँ दुई तिहाइ बहुमत प्रयोग हुन सकेन नाम प्रस्ताव गर्ने सन्दर्भमा । सोहीकारण चार वर्षसम्म नामाङ्कन हुन सकेन । मूल कुरा यही हो । यसको दोष जाने भनेको नेकपालाई हो । नेकपामा पनि मूल दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हो । उहाँले जबर्जस्ती आफ्नो इच्छा प्रदेश सभामा लाद्न खोज्नुभयो । उहाँको इच्छा प्रदेश सभालाई स्वीकार भएन । त्यहीकारण प्रदेशसभालाई नाम राख्न नसकेको हो । 

तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष हाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रदेश १ को नामको सन्दर्भमा इच्छा के थियो ? 

कुनै पहिचान, संस्कृति, सभ्यतासँग प्रदेशको नाम जोड्दा देश सोमालिया हुन्छ । जातीय युद्धमा देश फस्छ । यसका कारण अन्य प्रदेशहरूमा पनि थप समस्या आउन सक्छ, त्यसकारणले १ नम्बर प्रदेशलाई कोसी प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको इच्छा थियो । त्यही अनुसार पार्टीमा निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रदेश संसदलाई पनि त्यही निर्देशन दिनुभएको थियो । 

यो कुरा समग्र पार्टीले स्वीकार गर्न सकेन र संसदले पनि स्वीकार गर्न सकेन । अन्ततः नाम प्रदेशले पाउन सकेन । यता प्रदेश सभाका बहुमत सांसद चाहिँ कम्तीमा प्रदेश १ को सभ्यता, पहिचान, प्रदेशवासी जनताको मनोविज्ञान र मनोभावनालाई सम्बोधन गरेर मात्रै नामकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा रह्यो । यहाँको पार्टी रह्यो । त्यो कुरा तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले मान्नुभएन । यसले गर्दा नामाङ्कन प्रदेशको हुन सकेन । 

अर्को कुरा, अहिले प्रदेश नामकरणको सवालमा प्रदेश सभाको समीकरण असहज अवस्थाको छ । सत्तारूढ गठबन्धनसँग ५० सिट छ । विपक्षी एमालेसँग ४१ सिट छ । हुन त नामाङ्कनको सन्दर्भमा सत्तारूढ गठबन्धन अब बस्ने संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट नै सहमतिमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

यसमा एमाले विनापूर्वाग्रह सहमत भयो भने प्रदेश १ ले नाम प्राप्त गर्न सक्छ । एमालेसँग संसदको एक तिहाइ बढी सांसद छ । त्यही भएर एमाले सहमत भएन भने प्रदेश १ ले नाम प्राप्त गर्ने कुरा जटिल छ । 

यही २० माघभित्र संसदको नवौँ अधिवेशन बस्नुपर्ने छ । एमाले असहमत भए संसदबाट नाम प्रदेशले पाउने अवस्थाको निश्चित गर्न सकिँदैन हो ? 

सत्तारूढ गठबन्धनले चाहिँ नामसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउँछ । 

के नामको प्रस्ताव ल्याउँछ ? 

यसबारे गठबन्धनभित्र हामीले पर्याप्त छलफल गरेका छैनौँ । गठबन्धनले साझा नाम प्रस्ताव गर्छ । त्यो कुरामा हामी एमालेसँग पनि संवाद गर्छौँ । सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्तावमा एमाले तयार भयो भने प्रदेश १ ले नाम पाउँछ । तयार भएन भने पाउने सम्भावना रहँदैन । 

उसो भए प्रदेश १ को नाम छिनोफानो गर्ने सन्दर्भमा निर्णायक दल एमाले हो ?

अवस्य नै । निर्णायक हुने जनादेश एमालेलाई जनताले दिएको छ । त्यो कुरा त हामीले स्वीकार्नै पर्‍याे नि । 

नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ को संसदीय दलको नेता तपाईं हुनुहुन्छ । अहिले प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पनि हुनुहुन्छ । नेकपा माओवादीले चाहेको प्रदेशको नाम चाहिँ के हो ? 

पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन होस् भन्नेमा माओवादी केन्द्र पहिलेदेखि प्रष्ट छ । अहिले पनि छ । अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन हेर्दा छिमेकी प्रदेश २ को संसदले मधेस प्रदेश दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्दा ठूलो उत्साह आएको छ । त्यहाँका जनताको मनोभावनाको सम्मान प्रदेश संसदबाट भयो । पहिचान पनि स्थापित भयो ।

मधेसपछि पहिचानको आन्दोलन उठेको र जनताले आफ्नो आवाज उठाएको प्रदेश भनेको १ नम्बर प्रदेश नै हो । यहाँको डाँडाकाँडा, खोलानाला जस्ता अमूर्त चिजले पहिचान मागेको होइन । जनताले मागेको हो । त्यसकारणले यहाँका जनताको मनोभावनामै आधारित भएर प्रदेशको नामाङ्कन गर्नुपर्दा खेरी अहिले १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्नुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको प्रष्ट अडान छ । 

प्रदेश १ को नामको सन्दर्भमा सुनिएका नामहरू किरात, लिम्बुवान, खम्बुवान, सगरमाथा, कोशी, विराट, किरात सगरमाथा, किरात कोसी, किरात लिम्बुवानलगायत हुन् । यीमध्ये कुन चाहिँ नाममा साझा सहमति जुट्ने स्थिति हो ? 

पहिचानलाई सम्बोधन गरेर साझा सहमति कायम गर्न हाम्रो जोड छ । त्यही हिसाबले गठबन्धनभित्र छलफल गरिरहेका छौँ । हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रको चाहिँ प्रष्ट अडान र दृष्टिकोण किरात प्रदेश नै हो । तर, पहिचान जोडिएको कुनै नाममा साझा सहमति हुन्छ भने हामी तयार छौँ त्यो नाममा पनि ।