०७४ सालमा तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अवधि आगामी ५ जेठमा सकिँदै छ। स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन अनुसार अवधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ गते निर्वाचनका लागि मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ । एकै चरणमा नसकिएको खण्डमा २२ वैशाखमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएको हो ।

लगत्तै, बसेको पाँच दलीय गठबन्धनले पनि वैशाखमा निर्वाचन गर्न सहमत भएको बताएको छ । यद्यपि औपचारिक निर्णय भने अब बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकले गर्ने बताइएको छ । निर्वाचन आयोगको सुझावका आधारमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछ ।

कानुन बाझिँदा समस्या

नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा फरक-फरक निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था हुँदा निर्वाचन कहिले र कसरी गर्ने भन्नेबारे अन्यौल बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा दफा ४ बमोजिम तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेछ ।’

तर, नेपालको संविधानमा भने यो व्यवस्थाको फरक व्याख्या छ ।

 संविधानको धारा २२५ मा भने कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

संविधान अनुसार आगामी मंसिरसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा हुने व्यवस्था प्रष्ट देखिन्छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ अनुसार भने अवधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । 

वैशाखमा कि मंसिरमा ?

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने मोटामोटी सहमति सत्ता गठबन्धनभित्र भएको जानकारी गराइएको छ । तर, संविधानको भावना अनुसार भने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको म्याद सकिएको भोलिपल्टै वा ६ महिनाभित्रको जुनसुकै मितिमा गराउँदा पनि हुन्छ । 

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने समायवधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ को भाषा बोलेको छ । 

केहीदिन अघि एमाले अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुनमै चुनाव हुनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन कमजोर भएर चुनावबाट भागेको जिकिर गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘म जानकारी गराउन चाहन्छु, स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गर्नुपर्ने हो कानुन अनुसार । ऐनमा के छ भने पहिलोपल्ट जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसैलाई निर्वाचनको समय मानिन्छ । तर, फागुनमा निर्वाचन गर्ने कुनै संभावना छैन ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य तथा कानुनका जानकार रामनारायण बिडारी पनि संविधानले भने अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। 
 
फरकधारसँगको कुराकानीका क्रममा बिडारीले भने, ‘सबैभन्दा सुपेरियर ल भनेको संविधान हो । बरु गल्ती के भएछ भने, ऐन बनाउने बेलामा के-के कारणले त्यस्तो पर्न गएछ, त्यो चाँहि गल्ती हो कि ? त्यो हेर्नुपर्‍याे । संविधान चाँहि गलत होइन ।’

उनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन-२०७३ बनाउँदा गल्ती भएको हुनसक्ने बताए । बरु, त्यसलाई संशोधन गरेर संविधानको भावना अनुसार हिँड्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

निर्वाचन आयोग, सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलसँग सल्लाह गरेर कानुनले मिल्ने नमिल्ने हेरेर अघि बढ्नपर्ने उनको सुझाव छ ।
 
ऐन संशोधन गर्ने कि संविधान ? 

यदि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई आधार मान्ने हो भने फागुनभित्र स्थानीय चुनाव गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । उता, संविधानले भने अर्को ६ महिनासम्मको अवधि निर्वाचनका लागि दिएको छ ।
 
संविधान र ऐनमा फरक-फरक व्यवस्था देखिनुको कारणबारे हामीले बिडारीलाई प्रश्न गरेका थियौं। ‘यस्तो किन लेख्या होला संविधानमा ? यो नजानेर लेखेको हो त ?’, बिडारीलाई हाम्रो प्रश्न थियो ।
 
जवाफमा उनले भने, ‘पदमा बसेर चुनाव लड्ने भए एकथरी मान्छेले । पदमा बसेर चुनाव लड्न पाउने भएपछि स्थानीय तहमा त्यसको प्रभाव धेरै पर्छ । त्यसकारण पद समाप्त भएपछि चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने तर्क हो । पदमै बसेर चुनाव लड्ने, गाउँपालिका त सानो इलाका हुन्छ । त्यसले चुनावमा फेयर हुँदैन । अरू उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दा बाधा अड्चन हुन्छ भनेर ६ महिनाभित्र गरे हुन्छ भनिएको हो ।’

उनले प्रष्ट पार्दै अघि भने, ‘अहिले पछि हामीले ऐन बनाउँदा २ महिनाअघि गर्ने भनेर लेखियो । २ महिनाअघि गर्नुपर्छ भनेको चाँहि संविधानसँग बाझिएको हो । सरकारले सहमति गरेर ऐन संशोधन गरेर संविधान बमोजिम मंसिरमा ३ वटै चुनाव गर्ने भयो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क पनि राम्रो छ ।’

संविधानले जे-जे भन्छ त्यही अनुसार चुनाव हुनुपर्ने तर्क गर्दै बिडारीले फरकधारसँग भनेका छन्, ‘संविधानसँग बाझिएको ऐन आकृष्ट हुँदैन । सबैभन्दा सुपेरियर ल भनेको संविधान हो । बरु गल्ती के भएछ भने, ऐन बनाउने बेलामा के के कारणले त्यस्तो पर्न गएछ, त्यो चाँहि गल्ती हो कि ? त्यो हेर्नुपर्‍याे । संविधान चाँही गलत होइन।’

त्यो बीचको अवधिमा कसले चलाउने भन्ने प्रश्न आउँछ नि ? भन्ने अर्को प्रश्न हामीले बिडारीलाई गर्‍याैं । 

उनले भने, ‘त्यो पनि संशोधन गर्दा मिलाउनुपर्छ । जस्तो प्रधानमन्त्री खाली भयो भने मन्त्रिपरिषद हुन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष वा गाउँपालिका खाली भएपछि कसले चलाउने भन्ने ? पहिला कानुनमा थियो, कर्मचारीले चलाउने । प्रशासकीय अधिकृत वा अधिकृतले चलाउने भन्ने भ्याकुम पिरियड थियो । त्यो एउटा दफा थप्न मिल्छ । मंसिरसम्म चुनाव नहुन्जेलसम्म प्रशासकीय अधिकृतले अध्यक्ष वा बोर्डको अधिकार प्रयोग गर्नेछ भन्ने संशोधन गरेर दफा थप्नुपर्छ ।’

संविधानविद् भन्छन् : मस्यौदामा गलत भयो

संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीलाई हामीले संविधान र ऐन बाझिएको विषयमा बुझ्न सम्पर्क गर्‍याैं । उनले मस्यौदाकारको गल्तीका कारण संविधानमा ‘६ महिनाभित्र’लेखिन गएको बताए ।

हाम्रो प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले भनेका छन्- ‘संविधान र ऐन बाझिएको छ । जुन निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधान छ त्यसमा लेख्नुपर्ने चाँहि कार्यवधि सकिनुभन्दा ६ महिनाअघि भनेर लेख्नुपर्ने थियो । तर, एडिट गर्दा ६ महिनापछि भन्ने पर्‍याे । त्यो मिस्टेक भनेको मस्यौदाकारको हो । किनभने सम्पूर्ण संविधानमा कहीँ पनि स्थानिय सरकारको हकमा ५ वर्षभन्दा पछि पनि रहन सक्ने भनेर उल्लेख गरेको छैन ।

त्यो कार्यविधि नै ५ वर्षको र ५ वर्षपछि पनि निर्वाचनको लागि अवधि सोचिएको भए निश्चितरूपमा स्थानीय सरकार कसरी चल्छ भन्नेबारेमा वैकल्पिक व्यवस्था हुने थियो । त्यो वैकल्पिक व्यवस्था नभएकोले हामीले मस्यौदाको मिस्टेक हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 

सम्पूर्ण संरचनाहरू ५ वर्षको भएको हुनाले अब निर्वाचन पनि त्यही अवधिमा गर्नुपर्छ भन्ने संविधानको आशय प्रष्ट रूपले बुझ्नसकिन्छ । अगाडि गर्नुपर्ने कुरालाई पछाडि भनेर लेखिदिएको कारणले कन्फ्युजन भएको हो । तर संविधानको चाहना चाँहि त्यो होइन । संविधानको धारा २२५ मा आए अनुसार कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भएको ठाउँमा ६ महिनाअघि हुनुपर्ने थियो । मस्यौदालाई फाइनलाइज गर्दा तलमाथि परेको हो । अरू मिलेको छ । यसलाई सुधार्न नसकिने होइन । 

संसदीय परम्परा अनुसार निर्वाचन वर्ष सुरु भइसकेपछि निर्वाचन गराउन सकिन्छ । हाम्रो देशको आफ्नै परम्परामा पनि निर्वाचन केवल दुई सिजनमा मात्र हुनसक्छ । या त यो अहिलेको चैत वैशाखमा हुन्छ । या हिउँ पर्न सुरु हुनुभन्दा अघि अर्थात् वर्षापछि हुन्छ । ६ महिनाअघि भन्नुको पनि अर्थ छ । त्यो ग्याप दिँदा अघि या पछि भनेर निर्वाचन गराउन सकिन्छ । 

अहिलेको अवस्था के भयो भने, यो कुरालाई नै बुझेर जब स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ मा जारी गरियो त्यतिबेला यो कुरालाई बुझेरै २ महिनाअघि सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरियो । जब संविधान संशोधन गरियो त्यो कुरालाई पनि उल्लेख गरेर संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । 

तर त्यो एजेण्डामा देश प्रवेश नै गरेन । त्यो बेलामा निर्वाचनको चटारो पनि थिएन । संविधानमा लेखिएको कुरा झुटो भन्न मिल्दैन । तर, आशय के छ भनेर एउटा धारामा मात्रै नटेकेर सम्पूर्ण संविधानको आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन लेखिएको छ, त्यो चाँहि कम्तीमा ६ महिनाभित्र गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ ६ महिनाअघि गर्न सकिँदैन भन्ने हुँदै हाेइन । 

असरल्ल नहोस् र पद्धति छाडेर नजाओस् भन्नका लागि त्यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर, यसको क्लियर ओपिनियन भनेको चाँहि ६ महिनाअघि गर्न सकिन्छ । ६ महिना काट्न चाँहि हुँदैन । संसदीय पद्धतिअनुसार राजनीतिक सहमतिका आधारमा यस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ । किनभने निर्वाचन वर्ष सुरु भइसकेको छ । गर्न नपाइने भन्ने छैन, ६ महिनाअघि चाँहि गर्न पाइयो । अहिले ६ महिना भनेर कुर्नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । मौसमी लिमिटेसनको कारणले गर्दा निर्वाचन आयोगले वैशाख नाघ्न हुँदैन भनिसकेको छ ।’