गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने बताएका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणले शुक्रबार पीडित विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनका नेतासँग छलफल गरी ती मेडिकल कलेजमा देखिएका समस्या समाधान तत्काल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्याबारे तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्ने र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए । 

गृहमन्त्री खाँणले विद्यार्थी संगठनका नेतालाई पनि सो घटनालाई लिएर उत्तेजित हुने र आवेशमा आउने काम नगर्न सचेत गराए । उनले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर सो कलेजमा भएको घटनाको अनुसन्धान हुने र कारबाही गर्ने बताए । 

विद्यार्थीले जथाभावी शुल्क लिएको भन्दै ती दुवै कलेजको व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  'पूर्वाग्रह, आग्रहभन्दा माथि उठेर काम हुन्छ । विद्यार्थी संगठन पनि उत्तेजित हुने र आवेशमा आउने काम गर्नु भएन । आवश्यक पर्यो‍ भने पुनः शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गरिन्छ,’ उनले भने ।

यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरुले दादागिरी देखाएको भन्दै उनीहरुमाथि तत्काल कारबाही गर्न गृहमन्त्री खाँण समक्ष आग्रह गरे । उनले केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान नभए निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले पढन पाउने अवस्था गुम्ने चेतावनी पनि दिए । 

‘कलेज संचालकहरुको भाषा, शैली र तरिकाका कारण यस्तो स्थिति सृजना भयो । यसमा शुल्कको कुरा, छात्रावासको कुरा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनविपरीत मेडिकल संचालकले गरिरहेका छन् । उनीहरूले मेडिकल कलेज पढ्ने विद्यार्थीमाथि दादागिरी देखाइरहेका छन् । उनीहरूमाथि तत्काल कारबाही गर्नु हुन्छ । अन्यथा कुनै पनि विद्यार्थीले मेडिकल कलेज पढन सक्ने अवस्था हुँदैन’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले विद्यार्थीमाथि दमन गर्ने र ठगी गर्ने निजी मेडिकल कलेजलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति राजीव ढुंगानाले विद्यार्थीलाई दमन र शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिए ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष पञ्चा सिंहले गैरकानुनी ढंगले विद्यार्थीमाथि चर्को शुल्क असुल गरी आतंक फैल्याउने निजी मेडिकल कलेजमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले निजी मेडिकल कलेजको विद्यार्थीमाथिको दमन आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिए ।

अध्यक्ष सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा व्यवस्था भए पनि सोही अनुसारको व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए ।