मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले नाम पाएको करिव एक हप्ता पुग्न लाग्दासमेत विभिन्न मन्त्रालयका वेबसाइटलाई अझै सच्याइएको छैन ।

विभिन्न मन्त्रालयका वेबसाइटमा अहिले पनि प्रदेश- २ नै लेखिएको छ । मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा कुनै संशोधन गरेका छैनन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खानेपानी तथा उर्जाविकास मन्त्रालयलगायतकाले अझै नाम सच्याएका छैनन् ।

माघ ३ गते सोमबार नै दुई तिहाई बहुमतबाट प्रदेश २ को नाम मधेस प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम कायम गरिएको छ ।

सरकारका वेबसाइट नियमित अपडेट नहुँदा जनतालाई पनि सूचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटसमेत नियमित अपटेड हुँदैन । सो कार्यालयले प्रकाशित गरेका केही सूचना मात्रै राख्ने गरे पनि करिब एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वेबसाइटमा राख्न छाडिएको हो ।

सरकारको निर्णयहरू वेबसाइटमा राख्दा कतिपय निर्णयलाई लिएर आलोचना हुन थालेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राख्न छाडेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आर्थिक सहायता बढी हुने गरेकाले समेत वेबसाइटमा अपडेट गर्न छाडिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत वेबसाइट अपटेड नभएको चार महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा विभिन्न कार्य मन्त्रालयले गरेको छ । कतिपय नियमावलीहरूमा संशोधनसमेत भएको छ । तर, वेबसाइट भने अपटेड भएको देखिँदैन ।

प्रदेशसभाको वेबसाइट नियमित अपटेड भएको देखिए पनि त्यसमा पनि केही विधेयक मात्रै उपलब्ध हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष लाखौँ रुपैयाँ आफ्ना मन्त्रालयको खर्चमा सूचना प्रविधि अर्थात् साइटमा नै राख्ने गरेका छन् । तर, कुनै पनि मन्त्रालयगत जानकारी नियमित रुपमा वेबसाइटमा राख्ने गरिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०८९ मा सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालनमा २ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ लाख ६० हजार, अर्थ मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४ लाख ८० हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ लाख ६० हजार, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ लाख ४० हजार,  सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ वेबसाइटको नाममा खर्च छुट्टयाएको छ । सरकारले छुट्टयाएको बजेट खर्च भएको छ । तर, त्यस अनुसार परिणाम भने देखिँदैन ।

यस सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो मन्त्रालयका काम वेबसाइटमा नियमित अपडेट हुने गरे पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय वा मुख्यमन्त्री कार्यालयको वेबसाइट अपटेडको विषयमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । 

प्रदेश सरकारको मात्र नभई प्रदेशको स्थानीय तहहरुको अवस्था पनि उस्तै रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले समेत प्रत्येक वर्ष लाखौँ रुपैयाँ बजेट वेबसाइटको नाममा खर्चे पनि नियमित अपडेट भएको देखिँदैन ।

स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा न त बजेट न त खर्चलगायतका केही राखेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा साढे ३ वर्षअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवरण र बोलपत्र आह्वान गरेका विज्ञापन मात्र राखेका छन् । आफूहरूलाई चाहिने मुख्य विवरण नै लुकाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।