सर्वोच्च अदालतले उमाशंकर रायभारलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रायभारलाई २५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

साथै सर्वोच्चले ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरिदिएको छ । पाटन उच्च अदालतले गत वर्षको १९ फागुनमा ७५ लाख धरौटी मागेपछि बुझाउन नसकेर उनी जेल परेका थिए ।

उनको नाममा सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले कम्पनी खोलेका थिए । जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा उनको नागरिकता लिई हस्ताक्षर र ल्याप्चेसमेत दुरुपयोग गरेर मिश्रले कम्पनी खोली करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजश्व छली गरेका थिए । त्यसपछि मिश्रसहित १७ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसमध्ये रायभरमाथि २८ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग थियो ।

सर्वोच्चले संस्थाको खातापातालगायत संस्था सञ्चालन गरी सम्पूर्ण लाभ लिने कार्य मिश्रले गर्ने गरेको र उनी नै वास्तविक कारोबारी रहेकोले रायभर राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको ठहर गरेको हो ।

‘... निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट २५ हजार रुपैयाँ नगद वा जेथा धरौटी माग गर्नु उपयुक्त र न्यायोचित हुने,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।