मधेस प्रदेशको प्रदेश सभाले आज ४ वर्ष पूरा गरी पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

चार वर्ष अगाडि माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । सुरुका दिनमा प्रदेश सभामा तीव्र गतिमा कानुन निर्माणका कार्य भए पनि त्यो गति भने विभिन्न विवादका कारण टिक्न सकेन ।

प्रदेशसभाको पहिलो वर्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वाकयुद्धमै बितेको थियो भने दोस्रो वर्ष उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको असर प्रदेश सभामा समेत परेको थियो । जसलाई तेस्रो वर्षमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानीका लागि बजेटमै रकम छुट्याएर विवाद समाधान गरिएको थियो । चौथो वर्ष पुग्नै लाग्दा मधेस प्रदेश सरकारको सत्ताधारी दल नै विभाजित भएपछि प्रदेश सभा बैठक प्रभावित हुन पुग्यो । फलस्वरूप लामो समयसम्म प्रदेश सभाको बैठक नै बस्न सकेन ।

प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्न दबाब बढ्न थालेपछि केही दिन अगाडि मात्रै प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिएको छ ।

नाम र राजधानी पाउनु ठूलो उपलब्धि

चौथो वर्षमा प्रदेश सभा बैठक ४४ घण्टा ४६ मिनेट मात्र चलेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख सरोज कुमार यादवले ४ वर्षको मुख्य उपलब्धि प्रदेशको नाम र राजधानी रहेको दाबी गरे । उनले सदनको मुख्य काम विधेयक बनाउनु रहेको र अधिकांश विधेयक सर्वसम्मत पास भएको बताए ।

उनले मधेस प्रदेशको सदनमा कहिल्यै कुर्सी तोडफोड, गालीगलौज नभएको दाबी गर्दै पछिल्लो चार वर्षमा देशमा धेरै घटे पनि आफूले समझदारी देखाउँदै नियमपूर्वक सदन चलाएको बताए ।

उनले भने, ‘कसैलाई विश्वास थिएन कि यसपटक पनि नाम र राजधानीको टुंगो लाग्छ । तर, हामीले अन्तोगत्वा नाम र राजधानी पास गरायौँ । यसपटक मैले अग्रसरता लिएपछि नाम र राजधानीको टुंगो लाग्यो ।’

उनले सदन बिजनेसको अभावमा राम्रो चलन नसकेको समेत बताए । यादवले सरकारले विजनेश नदिँदा सदन राम्रोसँग चल्न नसकेको जिकिर गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले यस ४ वर्षको मुख्य उपलब्धि नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्नु रहेको बताए । उनले प्रदेशको नाम र राजधानी भेटेको तथा संघीयताको संस्थागत विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु यसको मुख्य उपलब्धि रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रदेश सभाको मुख्यकाम नै कानुन बनाउनु रहेको र सदबाट धेरै कानुन बन्नु यसको उपलब्धि रहेको बताए । उनले धेरै कानुनहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र केही कानुन बने पनि संघमा समायोजन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

प्रदेशसभाका सचिव रञ्जित यादवले ४ वर्षको अवधिमा ४३ वटा विधेयक पास भएर प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेको जानकारी दिए । पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १६ वटा पास भएर कानुन बनेको थियो भने दोस्रो वर्षमा १९ विधेयक दर्ता भएर ७ वटा पास भई कानुन बनेको थियो । तेस्रो वर्षमा भने ७ वटा विधेयक दर्ता र १५ वटा पास भई कानुन बनेको थियो भने चौथो वर्षमा ५ वटा विधेयक मात्र प्रमाणीकरण भई ऐन बनेको छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा अडचन

मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाले ४ वर्षको अवधिमा दर्जनौँ कानुन निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन भने एकाध बाहेक कुनै पनि हुन सकेको छैन । मधेस प्रदेशको प्रदेस सभाबाट ४२ विधेयक पारित भएर सबै विधेयकहरू प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ । यद्यपि आर्थिक र विनियोजन अतिरिक्त अन्य ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत साहले प्रदेश सरकार प्रदेश सभाबाट निर्मित कानुन कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रहेको दावी गरे । उनले निर्माण भएका कानुनहरूको लाभ प्रदेशका जनताले चाँडै लिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

संघ सरकारसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा नआउनुमा संघीय सरकारकै दोधारे चरित्र रहेको मन्त्री साहले आरोप लगाए ।

मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाबाट प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनेको २ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । तर, संघको वैमनस्यताका कारण त्यो कानुन कार्यान्वयनमा आउने स्थिति नै नरहेको मन्त्री साहले बताए ।

संघीय सरकारको नियत खराब रहेकै कारण बनिसकेका कानुनहरू पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको भन्दै उनले कानुनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आम नागरिकले समेत अनुभूति गर्न नसकेको बताए । १ सय भन्दा बढी कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकोमा १/२ वटा महत्वपूर्ण कानुन अझै बनाउन बाँकी रहेको मन्त्री साहले जानकारी दिए ।

 हालसम्म प्रमाणीकरण भएका विधेयक

१. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४

२. प्रदेश–२ को विनियोजन विधेयक, २०७५

३. प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

४. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

५. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

६. प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५

७. आर्थिक विधेयक, २०७५

८. प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५

९. प्रदेश–२ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१०. प्रदेश–२ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

११. प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१२. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१३. प्रदेश–२ को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१४. प्रदेश–२ को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५

१५. प्रदेश–२ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१६. प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

१७. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६

१८. आर्थिक विधेयक, २०७६

१९. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२०. विनियोजन विधेयक, २०७६

२१. प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६

२२. प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२३. दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

२४. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२५. विनियोजन विधेयक, २०७७

२६. आर्थिक विधेयक, २०७७

२७. प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२८. गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

२९. जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३०. प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३१. प्रादेशिक विद्युत् सम्बन्धी विधेयक, २०७७

३२. गाउँसभा, नगर सभा र जिल्ला सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३३. प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो विधेयक, २०७७

३४. प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३५. मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७

३६. वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७

३७. प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३८. बालबालिकाको हक–अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७

३९. प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

४०. प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८

४१. प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

४२. स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

छलफल हुन बाँकी विधेयक

१. खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

२. प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६

३. प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

समितिमा रहेका विधेयकहरू

१. कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

२. प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

३. प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक

४. संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

५. प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

६. प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक, २०७५

७. प्रदेश–२ को प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

८. मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, २०७५

९. प्रदेश–२ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका नेता रामसरोज यादव, माओवादी केन्द्रका नेता भरत साह र नेकपा एसका नेताद्वय शत्रुधन महतो एवं प्रमोद यादव सरकारको सहयात्री बनिसकेका छन् ।

कांग्रेसको तर्फबाट रामसरोज यादवको नेतृत्वमा, ओमप्रकाश शर्मा र वीरेन्द्र सिंह प्रदेश सरकारको मन्त्री छन् । रामसरोज भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ओमप्रकाश शर्मा खानेपानी तथा सिँचाइ एवं वीरेन्द्र सिंह महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् ।

माओवादीको तर्फबाट भरत साहले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय र रुवी कर्णले सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । त्यस्तै, नेकपा एसको तर्फबाट शत्रुधन महतोले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र प्रमोद यादवले कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

जसपाले भने मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार मन्त्रालय सम्हालेको छ । प्रदेशसभामा लोसपा १६ सिटसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ भने ८ सिटसहित एमाले विपक्षी दलको भूमिकामा छ ।

सरकार गठन भएको ४ वर्षमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी भने सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।