बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो एक सय दिनको मुख्य उपलब्धि ६७ बुँदामा सार्वजनिक गरेका छन् । तर, उनले सय दिनमा गरेको कामको उपलब्धि अधिकांश दैनिक रूपमा औपचारिक कार्यहरू मात्रै रहेका छन् । शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएका पाण्डेले आफ्नो सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक बिदादेखि अवलोकनसम्म राख्न भ्याएका छन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सभाकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रमुख उपलब्धिको पहिलो बुँदामै सरकारको काम छिटो तथा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा वृद्धि हुने र जनताले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वाससहित मन्त्रालय संख्या बढाइएको उल्लेख गरेका छन् ।
गत कात्तिक ११ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले लिएको प्रमुख उपलब्धिको विवरणमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयदेखि समिति गठन, ऐन, नियमावली, निर्देशिकाको मस्यौदा तयारी, संशोधन, स्वीकृति जस्ता कुराहरू उल्लेख छ ।
उनले प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् समितिका संयोजक र सदस्य तोक्ने, चालु आर्थिक वर्षभित्रै जग्गा पहिचान गरी प्रदेश सरकारको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य सुरु गर्ने विषयलाई पनि प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
अन्तरक्रिया पनि उपलब्धिको सूचीमा
अन्तर प्रदेश समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजनादेखि साइबर क्राइम, जातीय तथा लैंगिक हिंसा तथा चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्धको सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुलाई पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको नियमित कार्यक्रमलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको सम्मान गर्दै न्वागी पर्वमा बिदा दिने निर्णय पनि प्रदेश सरकारको उपलब्धिको विषय भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बताए ।
मुख्यमन्त्रीसहित उच्चस्तरीय टोलीले चितवन जिल्लाको शक्तिखोर औद्योगिक पार्क स्थापना गर्न स्थलगत निरीक्षणको कार्य पनि उपलब्धिको अन्तिम सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
बागमती सरकारका प्रमुख उपलब्धिहरू
माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको रुपमा २०७८ कार्तिक ११ गते पद बहाली भए पश्चात् सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । त्यसको केही समयपछि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिई नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्दै प्रदेशबासीको हित, विकास र सुशासनको प्रत्याभूति, सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण, न्यायपूर्ण, विभेद रहित, समतामूलक समाज निर्माण र सबल एवं समृद्ध प्रदेश निर्माणको सङ्कल्पका साथ गठित सरकारले कार्यभार सम्हालेको आज एक सय दिन पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले गठवन्धनमा सहभागी दलहरूको सहभागितामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, दीगो विकास निर्माण, सन्तुलित आर्थिक विकास, उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्द्धन, गरिवी निवारण, शासकीय सुधार, भष्ट्राचार निवारण, सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका उद्देश्य पुरा गर्न प्रदेशको स्रोत, साधन, सामर्थ्य र संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले र अभियानकै रुपमा परिचालन गर्ने नीति सहितको बागमती प्रदेश सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, २०७८” तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो एक सय दिनमा गरेका प्रमुख उपलब्धिहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
प्रदेशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न, नागरिकलाई सरल एवं सहज गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्न तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर गरी मन्त्रालयको संख्यामा केही बृद्धि गरिएको छ । यसवाट सरकारको काम छिटो तथा पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा वृद्धि हुने र जनताले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास यो सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन एवम् व्यवस्थित गर्न “मन्त्रिपरिषद् समितिका संयोजक तथा सदस्य” तोक्ने कार्य गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको सचिवालय तथा प्रशासनिक भवनहरु निर्माण गर्न “प्रशासकीय भवनका लागि जग्गा पहिचान समिति” गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै जग्गा पहिचान गरी आफ्नो नाममा ल्याई प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
कोभिड-१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न “कोभिड-१९ व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशक समिति” गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ ।
माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको समुपस्थितिमा सात वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवको सहभागितामा “अन्तर प्रदेश समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम” सम्पन्न भई प्रदेशका समस्या तथा समाधानका सम्बन्धमा ११ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाइ समय सीमा भित्र सम्पन्न गर्नका लागि विषयगत मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको माइलस्टोन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न “सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सहितको संक्षिप्त सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा स्वीकृतिको लागि पठाइएको छ ।
प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई नीति निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतको विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न “बागमती प्रदेशको क्षमता विकास योजना, २०७८” को मस्यौदा तयार भएको छ।
“बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका कृषकहरू लक्षित गहुँ बालीको बीउमा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८” स्वीकृत गरी कृषकहरूलाई गहुँको बीउ एवम् मलमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको आवश्यकता अनुरूपका भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न “प्रदेश विकास कार्यक्रम (विशेष) कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न “प्रदेश किताबखाना (स्थापना तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
बहुवर्षीय आयोजनाको छनौट तथा ठेक्का सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन “बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
“सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
“कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेशभित्रका ११९ स्थानीय तहबाट एक जनाको दरले दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिका विद्यार्थीलाई उच्च माध्यमिक तहको प्राविधिक विषय र स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने महिलालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धी “शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन “प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न “वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेशका ब्लड बैँकबाट उपलब्ध गराइने ब्लड ब्याग अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइने नीति अनुरूप “प्रदेशका स्थायी वासिन्दाको उपचारका लागि रक्त सञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
“प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मार्गदर्शन, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेशमा सञ्चालित सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न “प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड विनियमावली, २०७८” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
“प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि, २०७८” स्वीकृत गरिएको छ ।
“प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७६” संशोधनको प्रकृया अघि वढेको छ
“प्रदेश जल उपयोग, नदी व्यवस्थापन तथा सिँचाई विधेयक, २०७८” को प्रारम्भिक मस्यौदाको कार्य अघि बढाइएको छ ।
बागमती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडालाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी (Digital Payment) गर्ने प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
“प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, २०७८” को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ।
यातायात ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ।
“प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७८” को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।
“स्थानीय तहमा कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कानुन, २०७८” को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।
“प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८” को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।
“सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८” को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ।
“प्रदेश कार्य सञ्चालन निर्देशिका तथा खर्चको मापदण्ड, २०७८” को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।
“प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८” र “प्रदेश व्यापार नियमावली, २०७८” को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।
मकवानपुर, चितवन र धादिङका चेपाङ्गहरूको राष्ट्रिय पर्व न्वागीमा विदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत बीउ विजनको प्रत्याभुति गर्न “बीउ विजन प्रयोगशाला, हेटौंडालाई प्रदेश बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र” को रूपमा कार्य गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सङ्घीय ढाँचा अनुसार प्रदेश तहको शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नेपाल प्रहरीलाई प्रादेशिक तहमा समायोजन गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीको तहबाट नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिए बमोजिम नेपाल सरकारबाट अध्यादेश जारी भएको छ।
कृषकलाई सर्वसुलभ रूपमा मल उपलब्ध गराउन “रासायनिक मल कारखाना” स्थापनाको आवश्यक तयारी सुरु गरिएको छ ।
आधुनिक कृषि सामग्रीको व्यवस्था गर्न “कृषि औजार कारखाना” स्थापनाको आवश्यक तयारी सुरु गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, २०७८ मा उल्लिखित सुरुङमार्गहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट निर्माण गर्न आवश्यक तयारी सुरु गरिएको छ।
खोरेत रोग नियन्त्रण अभियान अन्तर्गत कृषकको घर-घरमा पुगी एक लाख पाँच हजार डोज खोप लगाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी अनुदान कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन सुरु गरिएको छ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १३ वटा अस्पतालहरू मध्ये ६ वटा (बकुलहर अस्पताल, धादिङ्ग अस्पताल, रामेछाप अस्पताल, चरिकोट अस्पताल, बज्रबाराही चापागाउँ अस्पताल र चौतारा अस्पताल) अस्पतालमा पिसिआर ल्याब स्थापना गरी कोभिड-१९ को द्रुत परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उच्चस्तरको रोग निदानात्मक सेवा प्रदान गर्न हेटौँडा अस्पतालको लागि एम.आर.आई. मेशिन, (सिन्धुली, भक्तपुर, त्रिशूली, धादिङ र बकुलहर) अस्पतालको लागि सिटीस्क्यान मेशिन, महिलाको गर्भको जटिलता जाँच गर्न प्रयोग गरिने पोर्टेवल अल्ट्रासाउण्ड मेशिन ६४ स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई हस्तान्तरण र ११ वटा प्रदेश अस्पतालमा एन.आइ.सि.यु. स्थापना गर्ने तयारी भएको छ।
कोभिड-१९ को उपचारलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक अस्पतालमा २ हजार ५ सय ३६ जनरल बेड, ३ हजार १ सय ७० एचडियु, ८ सय ९ आइसीयु र ४ सय १६ भेन्टिलेटरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका ३ जिल्ला (धादिङ, चितवन र मकवानपुर) का सिमान्तकृत, पिछडिएको समुदाय र खोप लगाउने दर न्यून भएका क्षेत्रमा समुदायस्तरमा खोप अभियान सञ्चालन गरी खोप प्रदान गरिएको छ ।
सवारी दुर्घटनाबाट हुने घाइतेको उपचारका लागि गजुरी गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा पर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारका लागि आवश्यक औजार उपकरणहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
यस अवधिमा थप ९९ वटा विद्यालयहरुमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विस्तार कार्यका लागि १५६ जना विद्यालय नर्सको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाईएको छ ।
कोभिड-१९ का कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका बालबालिकाहरुलाई मासिक रु तीन हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क संकलन कार्य सुरु गरिएको छ ।
व्यावसायिक सीप विकास तालिमहरूको मानक निर्धारण एवं गुणस्तरीयता मापन गरी प्रमाणीकरण गर्न नेपाल व्यवसायिक सीप परीक्षण परियोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
“युवा वैज्ञानिक कोष” मार्फत नव प्रवर्तनको क्षेत्रमा कार्य गर्ने युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिने अनुदानको लागि प्राप्त प्रस्तावहरू मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गौरीटार रंगशाला हेटौँडाको संरक्षण र सम्बर्द्धनको कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सरल र सहज ढंगबाट सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
ट्रायल सेन्टर सहित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भरतपुरको निर्माण कार्यको लागि जग्गा प्राप्तिको आवश्यक प्रक्रिया अघि वढाइएको छ ।
प्रचलित बजार मूल्य अनुसार समायोजन हुन नसकेको ट्याक्सी भाडालाई शर्त र मापदण्ड सहित वैज्ञानिक विधिबाट भाडा समायोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
नवीकरण हुन रोकिएका साझेदारी फर्मको नवीकरण म्याद फागुन मसान्तसम्म थप गरी व्यवसायमैत्री वातावरण तयार गरिएको छ ।
पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको दर्ता, नविकरण लगायतका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि अनलाइन सफ्टवेयर निर्माणको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट जिल्लामा जडीबुटीमा आधारित उद्योग स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा आर्थिक विश्लेषण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको छ ।
पिप्लामोड महेशफाँट रमाइलोचौर कोल्पुखोला सडक (काठमाण्डौ-धादिङ-नुवाकोट), पिङ्गथली रजवास भूमिचुली बुढाखानी देवीटार सडक, (काभ्रेपलाञ्चोक), भीमढुङ्गा लामिडाँडा सडक, कात्तिके-चुरिथुम्का-सिपाघाट सडक (काठमाण्डौ-काभ्रेपलाञ्चोक-सिन्धुपाल्चोक) लगायतका १५ वटा आयोजना/कार्यक्रम सङ्घीय समपूरक अनुदानको लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
चेपाङ्ग बोटे, माझी बनकरिया एकिकृत बस्ति तथा आवास कार्यक्रम (मकवानपुर, चितवन,धादिङ), खरको छाना विस्थापन कार्यक्रम, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायतका १० आयोजना/कार्यक्रम सङ्घीय विशेष अनुदानको लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
सङ्घीय राजधानी काठमाण्डौ र बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई जोड्ने मदन भण्डारी लोकमार्गको (हेटौंडा-भैंसे-भीमफेदी-कुलेखानी-सिस्नेरी-काठमाण्डौ) सडक अन्तर्गतको भीमफेदी-कुलेखानी खण्ड (१५.६ कि.मी.) सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको, भैंसे-भीमफेदी सडक खण्ड (११.५ कि.मी.) को सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने घर टहराको क्षतिपूर्ति लगायतका विवादहरू समाधान भएको, दक्षिणकाली–छैमले (रामचन्द्र भञ्ज्याङ्ग) खण्ड (८.५ कि.मी.) को स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइएको, सिस्नेरी-छैमले खण्ड (१२.५ कि.मी.) सडकको स्तरोन्नतिको ठेक्का व्यवस्थापन भएको, सिस्नेरी-कुलेखानी खण्ड (६.० कि.मी.) सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बागमती प्रदेशलाई मधेश प्रदेशसँग जोड्ने मरिणखोला पक्की पुल (२६४.४ मिटर) निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
प्रदेशका चार वटा पक्की पुल (यार्साखोला-दोलखा, त्रिपङ्खे पुल-सिन्धुपाल्चोक, ग्वाङ्खोला पुल- सिन्धुली, कयरखोला चितवन) को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको तथा २१ वटा पक्की पुलहरूको बहुवर्षिय योजना स्वीकृत भई निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
साइबर क्राइम, जातीय तथा लैंगिक विभेद, महिला हिंसा तथा चेलिबेटी बेचविखन विरुद्धको सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको यातायात क्षेत्रको सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई प्रणाली हस्तान्तरण गर्न एवं प्रदेशको यातायात क्षेत्रको समग्र सुधारको कार्ययोजना पेश गर्न श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ ।
हाल नेपाल सरकारबाट व्यवस्थापन भएका र प्रदेश कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने बालाजु, पाटन, भक्तपुर र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको २०७८ चैत्र मसान्तसम्ममा लक्षित वर्गका सबै नागरिकहरुलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा उपलब्ध गराउने घोषणा अनुरुप बागमती प्रदेशमा वर्तमान सरकार गठन भएको दिनसम्म १८ बर्ष माथिको ५८ प्रतिशत नागिरकले पुर्ण (दोस्रो) मात्र खोप लगाएकोमा हाल १८ वर्ष भन्दा माथिको ८७ प्रतिशत र १८ वर्ष मुनिको ७७ प्रतिशत नागरिकलाई खोपको पहुँच पुर्याइएको छ ।
चितवन जिल्लाको शक्तिखोर औद्योगिक पार्क स्थापना गर्न माननीय मुख्यमन्त्री सहितको उच्च स्तरीय टोलीबाट स्थलगत निरीक्षण गरी शीघ्र रूपमा निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गरिएको छ।
२०७८ माघ २१
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
