पृथ्वीनारायण शाहले थालेको एकिकरणलाई उनका सन्ततीहरुले पनि अगाडि बढाए । त्यो क्रममा नेपालको सीमा टिस्टादेखि काँगडासम्म फैलियो । त्यही भूभाग नै हामीले भन्दै आएको ग्रेटर नेपाल हो । नेपालले आफ्नो सीमाना विस्तार गरिरहँदा भारत इष्ट–इन्डिया कम्पनीको मातहत थियो ।

भारतमा शासन गरिरहेका बेलायती शासकलाई नेपालले सीमाना विस्तार गरेको रत्तिभर चित्त बुझेको थिएन । उनीहरुको अह्ममा ठेस पुगेको थियो । विस्तारावादी नीति जारी राख्न उनीहरुले नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने र तिब्बतसँग व्यापार गर्ने योजना बनाए । तर, नेपाली शासकले नेपाललाई उनीहरुको व्यापारिक मार्ग बनाउन नदिनेमा अड्डी कसे ।

योजनामा नेपाल तगारो बनेपछि बेलायती शासकले अर्को रणनीति अवलम्बन गरे । उनीहरुले हालको पाल्पाभन्दा दक्षिणतर्फको भूभाग (बुटवल, स्युराज र पाल्ही) लाई आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्न थाले । अनि सुरु भयो नेपाल–भारत सीमा विवाद । सन् १८१४ नोभेम्बर १ मा इष्ट–इण्डिया कम्पनीले उक्त भुभाग छोड भनेर नेपाललाई पत्राचार गर्यो ।

पत्रमा नेपाललाई युद्ध पनि सुरु हुनसक्ने चेतावनी दिइएको थियो । नेपालले परे युद्ध गर्ने तर भूभाग नछाड्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि सन् १८१४ देखि सन् १८१६ सम्म नेपाल र इष्ट–इण्डियाबीच युद्ध भयो । युद्धबाट आजित इष्ट–इण्डिया कम्पनीले सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा शान्ति सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राख्दै मस्यौदा पठायो । उनीहरुले १५ दिन भित्र मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेर पठाउन नेपाललाई आदेश दिएका थिए । तर, नेपालले मस्यौदामा एक महिनासम्म पनि हस्ताक्षर गरेन । नेपालले अटेरी गरेको भन्दै अंग्रेजले काठमाडौं आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए ।

अनि बाध्य भएर नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । ४ मार्च १८१६ मा नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र पण्डित गजराज मिश्रले अंग्रेजहरुले क्याम्प स्थापना गरेको स्थान सुगौलीमै पुगेर उक्त शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला नेपाली राज्य संरचना निकै विभाजित थियो । पूर्वमा किरातँ, लिम्बुवान र लोप्चालगायतका राज्य थिए ।

पश्चिममा अलमोडा, कुमाउ, १२ ठकुराई र १८ ठकुराई र बाईसे–चौबिसे राज्य थिए । यी राज्यबीच आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहुनु र केन्द्रीय सरकारको उपस्थिती पनि सबै स्थानमा नहुँदा नेपाल इष्ट–इण्डिया कम्पनीसँग कमजोर देखियो । यहि सन्धी (सुगौली) पछि विशाल नेपालको एक तिहाई भूभाग गुम्यो । त्यति बेला नेपालको सीमाना चुरे पर्वतको फेद सम्म मात्रै थियो । सुगौली सन्धीको ९ महिना पछि नेपालले पूर्वी तराई राप्ती देखि कोशी सम्मको भुभाग फिर्ता पायो । जंगबहादुरको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सन् १८६० मा नयाँ मुलुक भनेर चिनिने जिल्लाहरु (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) इष्ट–इण्डिया कम्पनीले नेपाललाई फिर्ता गरेको हो ।

भारतमा भएको सैनिक बिद्रोह दबाउन जंगबहादुरले सैनिक सहयोग गरेको बदलामा ती चार जिल्ला नेपालले फिर्ता पायो । सन् १८६० मा ती स्थानहरु फिर्ता पाउनु नेपालको इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तिनले नेपालको क्षेत्रफलमात्र बढाएनन्, नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पनि निकै ठूलो योगदान दिए । अद्यापि दिइरहेका छन् । एकातिर ती भूभाग फिर्ता भयो, अर्कोतिर त्यही वर्ष नेपालको भावर भनिने जंगल भारतीय स्वार्थमा सखाप पारियो । भारतमा रेल वे निर्माण गर्न नेपाली जंगलको दोहन गरियो । राणा शासकहरुको अंग्रेज रिझाउने हेतुले जंगल फडानी गर्न दिए । यो नेपाली भूमिभित्रै प्रवेश गरेर गरिएको ठूलो दोहन थियो । नेपालले अंग्रेजहरुलाई रिझाउन खोजे पनि उनीहरुले अतिक्रमण चाहिँ छोडेका थिएनन् । सन् १८६३ मा जमुनाह क्षेत्रको (हालको नेपालगञ्ज) १ सय ५३ विगाहा जमिन इष्ट–इण्डिया कम्पनीले अतिक्रमण गर्यो ।

त्यति बेला जंगबहादुर प्रधानमन्त्री थिए । उनले इष्ट–इण्डिया कम्पनीलाई त्यो जमिन फिर्ता गर्न पत्राचार गरे । तर, फिर्ता भएन । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि इष्ट–इण्डिया कम्पनीले नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई सुगौलि सन्धीमा गुमेको ग्रेटर नेपालको भूभाग फिर्ता लिन प्रस्ताव गरे । तर, उनका भाई भारदारहरुले त्यो जमिन फिर्ता लिन मानेनन् । यो हाम्रा शासकहरुको अक्षम्य कमजोरी हो । विशाल नेपाल फिर्ता पाउने मौका शासकको दुरदर्शिताको अभावमा हामीले गुमायौँ ।

नेपाल भारतबिच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ । सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा सीमा विवाद छ । १ हजार ८ सय ८० किलोमिटरलामो सीमा रेखा मध्ये ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर लामो सीमारेखामा सधैं विवाद उत्पन्न हुन्छ । सीमा विवादको पहिलो जरो भनेको सीमारेखाको अस्पष्टता हो । पहिलोपटक सीमा निर्धारण गर्दा ९ सय ३७ वटा जंगे पिलर गाडिएका थिए । ५ देखि ७ माईलको दुरीमा गाडिएका ती जंगे पिलरले मात्रै सीमा रेखा प्रष्ट नभएपछि सन् १९८१मा जंगे पिलरको बिचमा अन्य सहायक पिलर गाड्ने काम सुरु गरियो । जंगे पिलरको लम्बाइ ७ फिट हुन्छ र गोलाइ ८ फिट हुन्छ ।

५ फिट लम्बाइ र ७ फिट चौडाइ भएको चौतारी निर्माण गरी त्यसैको माथि जंगे पिलर निर्माण गरिन्छ । जंगेपिलरको बिचमा सहयाक पिलर नहुँदा नै सन् १८६० को दशकमा आएर सीमा विवाद सुरु भयो । सहायक पिलर गाड्ने काम सन् २००७ को डिसेम्बरसम्म चल्यो । नेपाल भारतका सीमा विज्ञहरु सम्मिलित यो संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमारेखा निर्धारणको ९७ प्रतिशत काम ग¥यो । समितिले १ सय ८३ वटा नयाँ सीमा नक्सा पनि तयार ग¥यो । तर, दुवै देशका अधिकारी हस्ताक्षर नगरेपछि समिति नै विघटन भयो ।