वैशाख ३० गते तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन मितिविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । सरकारले आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्दा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल घट्ने भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले सर्वोच्चमा दिएको निवेदन दिएका थिए ।

मेयर साहले निवेदनमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा ४ र दफा ५५ अनुसार नगर प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष तोकेको तर सरकारले वैशाखमै चुनाव गर्दा आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै पाँच वर्षे कार्यकाल निर्वाध उपभोग गर्न पाउँ भन्दै परमादेशको माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा ४ मा अलग–अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा १ बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै निवेदन दरपीठ गरिदिएको हो ।

‘नेपाल सरकारबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा भएको प्रावधानबमोजिम नेपालका सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९ वैशाख ३० गते गर्ने गरी निर्णय भएको, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४४) मा उपदफा (२) बमोजिम अलग अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको र उल्लिखित प्रावधान यथावत रहिरहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्नेगरी भएको निर्णयले निवेदकको नगरप्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भावना रहेको भनी बिनाआधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन,' दरपीठमा भनिएको छ ।