ललितपुर– जिल्ला पुनर्निर्माण समन्वय समिति ललितपुरले पुनर्निर्माणलाई समन्वय एवं सहजीकरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण समन्वय समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले प्रत्येक महिना आआफ्नो तहको पुनर्निर्माणसम्बन्धी गतिविधिको प्रगति विवरण पठाउनसमेत स्थानीय तहलाई निर्देश गरेको छ । 

पालिकास्तरमा गठन हुने समितिमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख उपाध्यक्ष रहनेछन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । समितिमा सम्बन्धित पालिकाका तीनजना वडाध्यक्ष, स्थानीय समाजसेवी दुईजना र पुनर्निर्माण हेर्ने इन्जिनियर (फोकल पर्सन) सदस्य रहनेछन् ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल तथा अन्य व्यक्तिलाई पनि आवश्यकताअनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

बैठकले विभिन्न स्थानीय तहमा पहिलो किस्ता आवास अनुदान लिई घर नबनाएका लाभग्राहीको विवरण प्रत्येक स्थानीय तहले तयार गरी घर निर्माण नगर्नुको कारण पत्ता लगाई घर बनाउन लगाउने र झुठा विवरण दिई अनुदान लिएको भए फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

समितिले जिल्लास्थित केही बंैकबाट समयमा भुक्तानी नभएकाले केन्द्रबाट वडाहरुसँग समन्वय गरी स्पष्ट निर्देशन दिन पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध पनि गरेको छ । 

समितिको बैठकले पुनर्निर्माणलाई गति प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार ललितपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरुसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, संघीय संसद् सदस्यहरु पम्फा भुसाल, कृष्णलाल महर्जन र नवराज सिलवाल, प्रदेशसभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरु, प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो । 

बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार), जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन), जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) र स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेचार कार्यालय (पुरातत्व) ले आआफ्नो क्षेत्रमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए । 

जिल्ला पुनर्निर्माण समन्वय समितिको बैठक प्रत्येक चौमासमा बसी समीक्षा एवं समन्वय हुनेछ ।