बागमती प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेको पदाधिकारी पदमुक्त हुन थालेका छन् । बागमती प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सरकारमा रहेका बेला नियुक्त भएका पदाधिकारी वर्तमान सरकारले सुनियोजित ढंगले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको आरोप खेप्नु परेको छ ।  

प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई पदमुक्त गरको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशका विभागीय मन्त्री तथा परिषद् अध्यक्षसँग समन्वय नगरी काम गरेको, सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नदिएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलन गरी परिषद्को आन्तरिक गोपनीयता भंग गरेको, परिषद्को स्वीकृति बेगर लोगो तथा स्लोगन सार्वजनिक गरेको, ऐन कानुनको बर्खिलाप गर्दै स्वेच्छाचारी गतिविधि गर्दै गएको भन्दै चौलागाईंलाई बर्खास्त गरीएको बागमती सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद खनालले बताएका छन् ।

यता, चौलागाईंले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि आफूलाई बर्खास्त गरिएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । वर्तमान सरकारले सुनियोजित तरिकाले आफूलाई पदमुक्त गरेको बताउँदै आफूले ऐन विपरीतको कुनै कार्य नगरेको दाबी गरे ।

‘यो कुनै तर्क संगत रूपमा गरिएको बर्खास्त होइन । ऐनले दिएको काम कर्तव्य हामीले गरेकै छौँ । यो सबै हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले निर्णय गरेर हटाइयो,’ उनले भने ।

चौलागाईंलाई २०७८ जेठ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।