मन्त्रालय विभाजन गरेर चर्चा कमाएको बागमती प्रदेश सरकार अन्य विकासको कामहरूमा चुकेको प्रष्ट देखिएको छ । 

आफ्नै तरिकाले मन्त्रालय विभाजन र मन्त्री नियुक्त गर्न सफल भएको प्रदेश सरकार स्थायी भवन निर्माणसँगै कानुन निर्माणमा पनि सुस्त देखिएको हाे । 

प्रदेशसभा र सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सरकारलाई कानुन अभावको कारण काम गर्न कठिनाइ भएकाे छ ।

कानुन अभावकै कारण धेरै काम गर्नका लागि समस्या हुने गरेको एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

कानुन निर्माण नगर्ने र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा काम गर्न दवाव दिने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अन्तरालमा पहिलो ३ वर्ष प्रदेशको ऐन कानुन निर्माणका साथै अन्य केही महत्वपूर्ण काम भए पनि पछिल्लो एक वर्षयता भने प्रदेशसभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय विभाजन तथा दलहरूबीचको खिचातानीमै एक वर्ष बितिसकेको छ । 

प्रदेशसभा बैठकमा एक वर्षयता सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष विवाद गर्ने, विश्वासको मत लिने र राजीनामा दिने, नीति तथा योजना र बजेट पास गर्ने थलो मात्रै बनेको छ । 

प्रदेशसभा स्थापना भएको ४ वर्षको अवधिमा प्रदेशमा तीनपटक सरकार परिवर्तन भए तर यी ३ वटै सरकारले कानुन निर्माणमा त्यति चासो देखाएको पाइँदैन । २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने भनेर पहिचान गरिएका ९९ वटा कानुन ४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसकेको हो ।

प्रदेशसभाले दिएको जानकारीअनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा ६६ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ६१ वटा पारित भएका छन् । बाँकी पाँच वटामा दुईवटा विभिन्न विषयगत समितिमा रहेका छन् भने तीनवटा विधेयक सभामा विचाराधीन छन् । 

प्रदेशसभाबाट हालसम्म पारित विधेयकमा ४० वटा मूल विधेयक रहेका छन् भने १२ वटा संशोधन विधेयक रहेका छन् । त्यसैगरी सालबसाली विधेयक ९ वटा रहेको समेत प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र बनाउनका लागि पहिचान गरेको भनिएको ९९ वटा ऐनमा अझै ३३ वटा ऐन निर्माण गर्न बाँकी छ ।