काठमाडौं– यातायात क्षेत्रमा रहेको वर्षौंदेखिको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै केही महिनाअघि यातायात व्यवसायीमाथि धरपकडमा उत्रेको सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुको साटो थप ३ महिना सिन्डिकेट लम्ब्यिाउने बाटो खोलिदिएको छ ।

शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वमा बसेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसहितको बैठकले यातायात समितिअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई  कम्पनीमा जान ३ महिनाको म्याद थप्यो । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउँछु भन्दै चर्चामा आएका गृहमन्त्रीले नै सिन्डिकेट लम्बिने मार्ग खोलेपछि सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन् ।

यातायात व्यवसायीको मनोमानी र सिन्डिकेटका कारण वर्षौंदेखि यात्रुहरु असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य छन् । सवारीसाधन सञ्चालक समितिहरु गैरसरकारी संस्थाको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुँदा सरकारले करोडौँको राजस्व पनि गुमाउँदै आएको थियो । 

यही तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै गत वैशाख ४ गते सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले समितिअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधन अनिवार्य रुपमा पञ्जीकरण गरेर कम्पनीमा दर्ता नगरे रुट इजाजत नै खारेज गरिदिने बताएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध यातायात व्यवसायीले देशभर आन्दोलनसमेत चलाएका थिए । अत्यावश्यक क्षेत्रमा पर्ने यातायात सेवा अवरुद्ध गरेको भन्दै सरकारले यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र बैंक खाता रोक्ने निर्णय गर्यो ।

प्रहरीले नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित विभिन्न संघसंस्था, समितिसँग आबद्ध ७ दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीलाई आन्दोलन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

यति मात्र होइन, सरकारले औपचारिक रुपमै सिन्डिकेट खारेज भएको भन्दै रत्नपार्क–नयाँ बसपार्क, सिनामंगल–रत्नपार्कसहित विभिन्न रुटमा सञ्चालन हुने २६ वटा माइक्रोबस व्यवसायी समितिको रुट इजाजत पनि खारेज गर्यो ।

सकारले सिन्डिकेटको विपक्षमा कडा नीति लिएपछि यातायात व्यवसायीले हार मानेर सिन्डिकेट हटाउने तथा सरकारले ल्याएका सबै नियम मान्ने लिखित प्रतिबद्धतासमेत जनाए । व्यवसायी आफैँले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेपछि वैशाख २४ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट विधिवत् रुपमा अन्त्य गर्न सफल भएको सगर्व सुनाए ।

व्यवसायीले सरकारको पक्षमा लचकता देखाएपछि सरकारले पनि सबै यातायात व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र कम्पनीमा रुपान्तरण भई यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण हुन समय दियो । यहीँनेर सरकारलाई झुक्याउन व्यवसायी सफल भए । विभिन्न बहानामा व्यवसायीले कम्पनीमा जान आलटाल गरिरहे । यही बीचमा दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्व आए । 

चाडपर्वको अवसर पारेर यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाए । अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न ढिला गरेका व्यवसायीले अन्ततः भाडा बढाउनुपर्ने माग राखे । अब लचिलो हुनुपर्ने पालो सरकारको थियो । नभन्दै, व्यवसायीको चंगुलमा परेर सरकारले ठूला चाडपर्वको मुखमा सवारीसाधनको भाडा बढाउने निर्णय गर्यो ।

चाडबाड सकिएपछि सरकारलाई अचानक सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने वाचा याद आयो । यातायात व्यवसायीलाई बोलाएर मंसिर मसान्तभित्र कम्पनीमा दर्ता भइदिन व्यवसायीसँग अनुरोध गर्यो । बारम्बार सरकारलाई झुक्याउँदै आएका व्यवसायीले यसपटक पनि सरकारलाई झुक्याए ।

मंसिर मसान्तको म्याद गुज्रिनु एक दिनअगाडि चलाख यातायात व्यवसायीले कम्पनीमा दर्ता गराउनको लागि भन्दै ३ महिनाको समय माग गरे । औपचारिक रुपमै सिन्डिकेट हटेको घोषणा गरेको सरकारले आफ्ना १ सय दिनका उपलब्धिमा सिन्डिकेट हटाएको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सिन्डिकेट हटेकै भए फेरि किन कम्पनीमा दर्ता हुन म्याद थप्नुपरेको हो ?

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३  लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधान रहे पनि ८ हजार मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । यत्तिका समय सरकारको ‘कडा’ निर्देशन टार्न सक्ने व्यवसायीले फागुन मसान्तसम्म सबै सवारीसाधान कम्पनीमा दर्ता गराउलान् भन्नेमा भने ढुक्क हुने अवस्था देखिन्न ।