गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुन सचिव उदयराज सापकोटालगायतसँग यसबारे छलफल गरेका हुन् ।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँणले सबै दलसँग छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको बताएका थिए। नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्नु उसको मूल अधिकार भएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।
छलफलका सहभागीहरूले विधेयक पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायतबाट वञ्चित भएको भन्दै यसलाई अगाडि बढाउन सुझाब दिएका थिए। विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने उनीहरुको राय थियो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बडूले सहमति जुट्न नसकेमा प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने गरी विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक भुसालले बाबु र आमाको नेपाली नागरिकता भएका छोरीछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाब दिएकी थिइन्। संविधानले दिएको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताइन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद कर्णले पहिला ऐन पारित गरेर पछि संशोधन गर्दै लैजाँदा उपयुक्त हुने बताए। नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भएको भन्दै उनले तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
