सांसदहरुले नागरिकले सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरि राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

नागरिकको पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक लामो समयसम्म सदनमा अड्काएर राख्न नमिल्नेतर्फ पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गृहमन्त्रालयले गरेको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नागरिकताको विषय राजनीतिक रुपमा आम सहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता तर्फ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा जबरजस्त अस्पष्टता ल्याउने प्रयास नगर्न आग्रह गरे । उनले संविधान अनुसार नै सम्बन्धित समितिले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी प्रतिवेदन पेश गरिसकेकाले त्यसबारे थप छलफलको आवश्यकता नरहेको तर्क गरे । 

उनले सीमान्तकृतलगायत विभिन्न वर्ग र समुदायलाई थप अधिकार दिन सकिनेबारे छलफल गर्न सकिने भएपनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने बताए । उनले नागरिकता विधेयक पास नगर्न निर्वाचन क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो पनि गरे ।

'सिधा सिधा अब ऐन बनेपछि सिधै नागरिकता पाउने गरि जे जे विधि लेख्नुपर्ने हो त्यो लेख्ने गरि हामीले प्रबन्ध गर्नुपर्यो । कहीँ  छुटेको छ भने त्यता पनि छलफल गरौ । अरु सैद्धान्तिक छलफलको कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन' उनले भने ।

त्यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले नागरिकताको विषय आम जनतासँग जोडिएको विषय भएकाले दलीय सहमतिबाट नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आर्थिक, सामाजिक अधिकारमा रोकावट नहुने र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि मात्रै ७ बर्षको समय तोकेकाले विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिने सम्बन्धमा समितिले गरेको व्यवस्थामा नै सहमति कायम गरि अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्षमण लाल कर्णले नागरिकता विधेयकमा उल्लेखित विषयमा राखिएको नोट अफ डिसेन्टलाई नजर अन्दाज गरि बहुमतको आधारमा पास गर्ने गल्ति भए विद्रोह हुने चेतावनी दिए ।

'सिमानाका नागरिकलाई दुख दिने हो भने त्यो सैह्य हुँदैन । गठबन्धनको सरकार छ । हाटहुट गरेर पास गर्न सक्नुहुन्छ । यदि अल्पमतको कुरा नसुन्ने हो भने त्यही विद्रोह सुरु हुन्छ' उनले भने ।

नागरिकतासम्बन्धी मुल ऐनको दफा ५ को संशोधनमा दलहरुबीच विवाद छ । 'दफा ५ को १ मा नेपाली नागरिक संगै वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने नीजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ,' भन्ने राखिएको छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानका सम्बन्धमा दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समय देखि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ ।