नेपाली कांग्रेसको जीवनमा महासमिति बैठक महत्वपूर्ण मानिन्छ । यतिबेला काठमाण्डौंमा जारी महासमिति बैठकलाई काँग्रेसजनले के साँच्चै महत्वपूर्ण बनाउलान् ? यो प्रश्न भने अझैसम्म अनुत्तरित छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा काँग्रेसको भूमिका प्रभावहिन देखिएकोले पनि यो प्रश्न उठेको हो । त्यसैगरी सभापति शेरबहादुर देउवाको गतिहिन नेतृत्वको प्रसंग पनि काँग्रेसले छल्न सकेको छैन । अझ बैठकस्थलबाहिर हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन भैरहेको घटनाले काँग्रेस यो महासमितिमार्फत बहुरिनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

हिन्दुराष्ट्रको नारा बोकेर काँग्रेसमा राजनीति गर्न खोज्ने मूख्य दुई पात्र छन् ः खुमबहादुर खड्का र सशांक कोइराला । भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलजीवन समेत बिताएका खड्काले जेलबाट निस्कनासाथ हिन्दुराष्ट्रको मुद्दामा आफ्नो राजनीतिक जीवन फर्काउन खोजेका थिए । उनले धर्मनिरपेक्षतालाई निरन्तर प्रहार गरिरहे । यो मुद्दाबाट न त उनको राजनीति जम्यो, न त उनले पार्टीभित्रै उनले कुनै स्थान बनाउन सके । तैपनि उनले आफ्नो पोजिसन भने स्पष्ट पारे र काँग्रेसभित्र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा एउटा धार निर्माण भने गरे । सशांक कोइराला अर्का त्यस्ता नेता हुन् जो कोइराला वंशको विरासतलाई काँग्रेसमा पुनस्थापित गर्न चाहन्छन् । यसका निम्ति उनले पनि धर्मनिरपेक्षताको विरोध र हिन्दुराष्ट्रको पक्षपोषणको बाटो रोजे । अहिले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन अभियानमा राजनीतिमा प्रभावहिन भैसकेका पात्र तारानाथ रानाभाट पनि देखिएका छन् ।

धर्मनिरपेक्षता काँग्रेसको स्थापनाकालदेखिको माग थियो । प्रजातान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तिक खाका त्यतिबेला धर्मनिरपेक्षताबिना बन्न सम्भव थिएन । यथार्थतः अहिले पनि सम्भव छैन । धर्मनिरपेक्षतालाई हिन्दुराष्ट्र वा क्रिस्चियन राष्ट्रको अवधारणासँग सँगै राखेर दाँज्न सकिँदैन । कुनै पनि धर्मको पक्षधरताबाट राज्य अलग रहने सैद्धान्तिक मान्यताबाट धर्मनिरपेक्षताको जन्म भएको हो । कुनै पनि राष्ट्रको राजनीतिक सिमानाभित्र विभिन्न धर्म वा धार्मिक परम्परा मान्ने जनताको बसोबास हुनसक्छ । यदि सबै जनताका लागि राष्ट्र उत्तिकै प्यारो हुनुपर्छ भने राष्ट्र धर्मको पक्षधरताबाट अलग बस्नुपर्छ । अथवा राज्यले सबै जनताको धार्मिक आस्थालाई उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्र भनेकै यही होइन र ? संसदिय लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्दै आएको काँग्रेसमा यही लोकतान्त्रिक आदर्श कहिलेदेखि बिझाउन थाल्यो ?

नेपाललाई पहिलोपटक हिन्दुराष्ट्र घोषित गर्ने काम तत्कालिन राजा महेन्द्रले गरेका थिए । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत जितेको काँग्रेसको सरकारलाई सैनिक कूद्वारा अपदस्त गरेर सम्पूर्ण शक्ति दरबारमा केन्द्रित गर्ने काम पनि महेन्द्रले नै गरेका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेलमा कोचेर राजसंस्थाले प्रजातन्त्रको चिहानमा पञ्चायतको मौलो गाडेको थियो । त्यही राजसंस्थाको आदर्श थियो हिन्दुराष्ट्र । आफूलाई भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा प्रचार गरेका राजाका लागि हिन्दुराष्ट्रको अवधारणा कामलाग्दो हुनसक्थ्यो । तर काँग्रेसलाई त्यही अवधारणा कसरी कामलाग्दो हुनसक्छ ? दोस्रो जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रकृया र गणतन्त्र घोषणाको समेत नेतृत्व गरेको काँग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षता विरोधी धारणा विकसित हुनु नै ऐतिहासिक व्यंग्य होइन र ?

वास्तवमा यतिबेला देशमा धेरै जल्दाबल्दा मुद्दा छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार दिनहुँ जनताका अपेक्षा पुरा गर्न असफल भैरहेको छ । संविधानमै विमति राख्ने विभिन्न पक्ष संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको मुद्दा उठाइरहेका छन् । जनताका दैनन्दिन समस्यामा सरकार जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । वाइडबडी खरिद लगायत ठूला घटनामा भ्रष्टाचार हुनसक्ने तथ्यहरु दिनहुँ सार्वजनिक भैरहेका छन् । युवाहरु विदेश पलायन हुने र उर्जावान श्रम बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन । सरकार एकपछि अर्को विवादास्पद काममा फँसिरहेको छ । जनताका छोराछोरी पढ्ने सरकारी स्कूलहरु बन्द हुँदैछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको चरम निजिकरणले राज्य जनताप्रतिको आधारभूत दायित्वबाट पन्छिने क्रम जारी छ । यस्तो बेला गाउँमा स्कूल, पुस्तकालय वा अस्पताल बनाउन जरुरी छ कि मन्दिर ?

महासमिति बैठकमा हिन्दुराष्ट्रको नारा बोक्ने काँग्रेसजनले सभापति देउवालाई दोष थोपरेर मात्र उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छैन । जनताका आधारभूत समस्याबाट भाग्ने, सरकारका खराब कामप्रति खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षी दायित्वबाट ध्यान हटाउने र एउटा धर्मको पक्षपोषण गर्दै धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार गर्ने राजनीतिले काँग्रेसलाई नयाँ भूमिकासहित बहुराउँछ कि झन् रसातलतिर धकेल्छ ? महासमिति बैठकमा जुटेका काँग्रेसजनले विवेकपूर्वक सोच्नुपर्ने र आफ्नो आगामि भूमिका तय गर्नु आवश्यक छ ।