गण्डकी सरकारको आयोजनामा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएका छन् । संघ सरकारसँग अधिकार खोजी गर्दै उनीहरु साझा धारणा बनाउन बैठक बसेका हुन् । 

भौतिक पूर्वाधार र यातायात प्रणालीको सुधार गर्न मन्त्रीहरुले पोखराबाट साझा घोषणापत्र जारी गर्नेछन् । कार्यक्रममा मधेस प्रदेशबाहेकका ६ मन्त्रीहरु र सातै प्रदेशका भौतिक सचिव उपस्थित छन् ।

भेलामा प्रदेश यातायातका समस्या र भौतिक पुर्वाधारको गुणस्तरीयता बारे छलफल हुनेछ । सवारी चालक अनुमति पत्रको सफ्टवेयर हस्तान्तरण नभएको, सडकका लागि जग्गा प्राप्ति नभएको, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपठाएको लगायत समस्याले संघीयतापछि प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएको मन्त्रीहरुको गुनासो छ ।

संविधान प्रदत्त अधिकारसमेत संघले विकेन्द्रित गर्न नचाहेपछि प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकहरुको गुनासो बढेको गण्डकीका भौतिकमन्त्री कुमार खड्काले बताए ।

 ‘संघले अधिकार दिएन भनेर कति दिन गुनासो मात्रै गर्ने ? प्रदेश सरकार सक्षम छैनन् भनेर कहिलेसम्म संघले मुठी कसिराख्ने ?,’ उनले भने, ‘अब तीनै सरकारबीच समन्वय हुन सकेन भने संघीयतालाई प्रश्न गर्नेहरुमाथि जवाफ दिन सकिँदैन । साझा आवाज लिएर संघसँग एकपटक आग्रह गर्नुपर्नेछ ।’

अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा राजश्व संकलनदेखि सेवा प्रवाहसम्ममा असर परेको उनले बताए । सहभागी मन्त्रीहरुले बिचौलियाका नागरिकहरू ठगीमा परेको, राजस्व चुहावट रोक्न नसकिएको, संघसँग समन्वय अभाव हुँदा लाइसेन्स वितरणदेखि अन्य काम अलपत्र परेकोलगायत समस्या अघि सारेका छन् ।

गण्डकीकै आयोजनामा यसअघि मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो भने त्यसपछि सभामुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको बैठक बसेको थियो ।