बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अर्धवार्षिक मूल्यांकन अवधिसम्म आइपुग्दा लक्ष्य अनुरूपको खर्च गर्न सकेको छैन ।

बागमती प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्न नसक्नु कोरोना महामारीलाई मुख्य कारण देखाउँदै आएको छ । कोरोना महामारीकै कारण अपेक्षित कामहरु गर्न नसकिएको भन्दै दोषी कोभिड १९ लाई देखाइएको छ ।

साथै मन्त्रालय थपिनु तर थपिएका मन्त्रालयमा कर्मचारीको अभावका कारणले समेत नियमित काम तथा विकासका योजना सञ्चालन गर्न नसक्दा ६ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले धेरैमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च नसकेको पाइएको छ ।

बागमती प्रदेशमा अहिले १४ वटा मन्त्रालय छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई भाग पुर्‍याउन यसअघि कायम ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ पुर्‍याइएको हो ।

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइ, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार, श्रम रोजगार तथा यातायात, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनेका छन् ।

अर्धवार्षिक अवधिको मन्त्रालयगत खर्च

यसअघि रहेका ८ वटा मन्त्रालय तथा थपिएका ६ वटा मन्त्रालयले चालु आवमा लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्न नसकेको बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकातर्फ २४.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल ३४ करोड १ लाख विनियोजन भएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामा ८ करोड ४३ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि १० करोड ८३ लाख १५ हजार विनियोजन भएकोमा १ करोड ७० लाख ४१ हजार अर्थात १५.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्य नभएको र पुँजीगत तथा मेसिनरी सामान खरिद प्रक्रियामा रहेको र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकोले खर्च नभएको बताइएको छ ।

यस्तै मुख्यन्यायधिवत्ता कार्यालयतर्फ विनियोजित १ करोड ७९ लाख ४३ हजार बजेटमध्ये ४५ लाख ५ हजार अर्थात २५.११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ७१ करोड ७३ लाख २४ हजार विनियोजित रकममा ७ करोड ३६ लाख ६४ हजार अर्थात १०.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ३५ करोड ७० लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २ करोड ४४ लाख २१ हजार अर्थात ६.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ अर्व १४ करोड ५२ लाख ८८ हजार विनियोजित बजेटमा ५२ करोड ४ लाख १२ हजार अर्थात १२.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ अर्व ८१ करोड ७ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ३६ करोड ८२ लाख ८६ हजार अर्थात ९.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ९२ करोड ७९ लाख ८३ हजार विनियोजन भएकोमा ३ करोड २४ लाख ९ हजार अर्थात ३.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब १४ करोड ५१ लाख ३१ हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७६ करोड ६ लाख २८ हजार अर्थात १३.६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ११ अर्ब ५४ करोड ४४ लाख ९७ हजार बजेट विनियोजित भएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा १ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख ९० हजार अर्थात ११.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

समाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि विभाजन भएर तीन वटा मन्त्रालय बनेका छन् ।

अपेक्षित खर्च हुन नसक्नुको कारण

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड कार्यविधि तथा निर्देशिका समयमा तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्न नसक्नुले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयहरूको दाबी छ ।

बजेट खर्च नहुनुमा कोरोना माहामारीको कारण विकासको कामहरू अवरुद्ध हुनु, जनशक्ति र निर्माण सामाग्रीको अभाव, प्राविधिक कर्मचारी न्यून हुनु लगायतका कारणहरू देखाइएको छ ।

प्रायः सबै मन्त्रालयहरूले कोरोना माहामारीकै कारण नियमित कार्यलाई जोड दिन नसक्दा नै अपेक्षित रकम खर्च हुन नसकेको बताउने गरेका छन् ।