लन्डन– युरोपियन युनियन (इयु) बाट बाहिरिएपछि इयु क्षेत्रबाट हुने आप्रवासनबारे बेलायतको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ । 

बुधबार कडा आप्रवासन नीटिको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि व्यावसायिक समूहहरूले भने ब्रेक्जिट सम्झौता हुनुपहिले आप्रवासनबारे लिइने कडा नीतिले बेलायती अर्थतन्त्रलाई समस्या पार्न सक्ने बताएका छन् । यस विषयमा संवेदनशील बन्न उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

‘ब्रेक्जिटपछि इयु सदस्य राष्ट्रहरूबाट बेलायत आउने नागरिकलाई भिसाको व्यवस्था गरिनेछ र नयाँ नियमअनुसार योग्यताका आधारमा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ,’ बेलायती गृहमन्त्री साजित जाबिदले भनेका छन्, ‘तर राष्ट्रियताका आधारमा होइन । यसले इयु र इयुबाहेकका व्यक्तिहरूलाई बेलायत प्रवेशमा समानता ल्याउनेछ ।’ 

‘यो कुल आप्रवासन समस्यालाई व्यवस्थित गर्न र दीर्घकालीन सामाधानको बाटो तय गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ,’ बिबिसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘यो नयाँ नीति आप्रवासीको जनसङ्ख्यालाई घटाउने कुनै विशेष लक्ष्य भने होइन ।’ 

नयाँ नियमले स्वदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । आप्रवासी श्रमिकमाथि भने थप दबाब पर्ने उनी स्विकार्छन् । 

आप्रवासनसम्बन्धी प्रस्तावले ब्रेक्जिटविरुद्ध कट्टरवादी धारणा राख्दै आएका बेलायतीहरूको मन जित्ने र प्रधानमन्त्री टरिजा मेले इयुका नेताहरूसँग गरेको सम्झौताको पक्षमा संसद्मा मतदान गर्न सघाउने उद्देश्यका साथ यो प्रस्ताव आएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।  

प्रस्तावले राजधानी लन्डनलगायत केही भागमा आवेग सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ, किनकि इयुबाट गएर बसोवास गर्दै आएका आप्रवासीको ठूलो सङ्ख्या लन्डनमा छ । 

लन्डन महानगर प्रमुख सादिक खानले सरकारको धारणा गलत भएको र यसले विकास, रोजगारी र लन्डन वरपरका समुदायलाई व्यापक क्षति पुर्याउने बताएका छन् । 

सन् २०१४/०१५ तिर बेलायतमा बसोवास गर्ने आप्रवासीको सङ्ख्या ३ लाखभन्दा बढी रहेकोमा गतवर्ष यसमा कमी आएर झन्डै २ लाख ८० हजारमा झरेको बताइएको छ । 

ब्रेक्जिटबाट प्रभावित बन्ने त्रासले बेलायती व्यवसायीहरूले भने इयुबाट बहिर्गमनपछि पनि बेलायत इयुप्रति लचक रहनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।